''अपील मल्टिपल बैङ्किङविरुद्ध'' -मनोजबहादुर श्रेष्ठ
अध्यक्ष, हिमालयन बैङ्क लिमिटेड

माघको ठण्डीमा मण्डी ओढेर बसौंझैं हुँदो हो, अरू कसैको कार्यालयमा गएको भए । तर, उनको कार्यकक्षमा जडान गरिएको 'एयरकण्डिशनर'ले छरेको न्यानो 

र उनको आतिथ्यको न्यानोको सम्मिश्रणले वातावरणलाई हार्दिक बनाएको थियो । उनको कोठाको रौनक र भव्यता पनि साँच्चै चित्ताकर्षक पारेका छन्, त्यहाँ टाँगिएका प्रख्यात कलाकारका चित्र र मङ्गलका प्रतिमूर्ति गणेशका तस्वीरले । टलक्क टल्केको टिकको टेवलमा टाँसिएर बसेका हिमालयन बैङ्क लिमिटेडका अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठको व्यक्तित्वले संयुक्त लगानीको बैङ्कको वास्तविक प्रतिनिधित्व गरेको छ । उनको कार्यालयमा पुग्ने जोकोहीले सजिलैसँग यसको अनुभूति गर्छन् । कुराको शुरुआत मुलुकको चिन्ता र आशाको मूल कारक- राजनीतिबाट भए पनि उनले वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ्य सुधार्न धेरै मौलिक दृष्टिकोणहरू अघि सारे ।

विगत १८ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा यस बैङ्क सञ्चालक समितिमा रहेका मनोजले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको पनि ६ वर्ष नाघिसकेको छ । बैङ्कमा २० प्रतिशत लगानी गरेका उनले सबै निक्षेपकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छन् । मुलुकमा आधुनिक बैङ्किङ प्रविधिको बीजारोपण गरेको हिमालयन बैङ्कलाई सरल, सुलभ, सुरक्षित र सुविधायुक्त बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्ने अग्रणी बैङ्क बनाउन उनी निष्ठापूर्वक लागेका छन् । रू. ६ करोड चुक्तापूँजीबाट शुरू भएको हिमालयन बैङ्कको चुक्तापूँजीले अहिले १ अर्ब ६० करोड नाघिसकेको छ ।

हिमालयनले देशका विभिन्न भागमा ३३ शाखा स्थापना गरेर वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ । मुलुकका मध्यम वर्गका नागरिकको उत्थान नभएसम्म देशको आर्थिक विकास नहुने उनको बुझाइ छ । भन्छन्- 'मध्यमवर्गको उत्थानबाट नै भारत र चीनले समृद्धि हासिल गरेका हुन् ।' उत्पादनशील क्षेत्रमा वृद्धि नहुँदा अर्थतन्त्र ३-४ प्रतिशतबाट उकालो नलागेको उनलाई लाग्छ, त्यसको पहिलो कारण हो- निरन्तरको विद्युत् कटौती । अर्थतन्त्र उकास्न उत्पादन अभिवृद्धि मात्र अचुक उपाय हो, उनको विचारमा ।
 
मुलुकको वित्तीय बजारमा अर्थव्यवस्थाले धान्नेभन्दा कैयौं गुणा बढी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खुलेका मनोजको विश्लेषण छ । 'खुला बजारमा कुनै पनि व्यापारिक संस्था खुल्नु वा बन्द हुनु बजारको स्थितिले निर्णय गर्छ तर वित्तीय संस्थामा जनताको पूँजी जम्मा हुने हुँदा त्यसलाई अप्ठयारोमा पर्नबाट जोगाउन बेलैमा ठोस नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ,' अनियन्त्रित ढङ्गले खुलेका वित्तीय संस्थाले जोखिम सृजना हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्छन् उनी । एउटै व्यापारिक संस्थाले धेरै वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा  त्यसबाट लगानी गर्ने र ऋण दिने संस्थाको स्वार्थ बाझिने उनको मत छ । एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा न्यूनतम सीमाभन्दा बढी लगानी गर्नबाट रोक लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । व्यापारीलाई बैङ्क खोल्न दिन नहुने उनको मत छ । आफू पनि अध्यक्षबाट शीघ्र निवृत्त हुने पक्षमा रहेको उनी बताउँछन् । कर्जा प्रवाहलगायत व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादनका लागि शाखास्तरदेखि नै व्यवस्थापन कमिटी बन्नुपर्ने र त्यही कमिटीको सिफारिशमा कार्यसम्पादन गर्दा जोखिम कम हुने उनलाई लाग्छ । 'मर्जर'लाई आवश्यक मान्ने उनी त्यसबाट 'क्यापिटल बेस' बढ्नेमा विश्वस्त छन् । हचुवाको भरमा मर्जर नहुने र त्यसका निम्ति आवश्यक नीति पहिले ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिकबारेमा हालै जारी गरेको परिपत्रको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको मनोजको ठम्याइ छ । केन्द्रीय बैङ्कले सबै पक्षको हितमा नीति बनाउने र लागू गर्नुपर्ने उनको मान्यता छ । सीईओको तलबसुविधासम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाइ आपसी परामर्शबाट समाधान गर्न सकिने उनको धारणा छ । मुद्रा निर्मलीकरण नीतिमा संशोधन आवश्यक भएको बताउने उनलाई लागू पदार्थ ओसारपसार, मानव तस्करी र आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अन्य देशले कार्यान्वयन गरेको उक्त नीतिमा राजस्व छलीजस्ता विषयसमेत समेटिँदा त्यसले  मुद्रा निर्मलीकरणको मर्मलाई ओझेलमा पारेको लाग्छ । एकैपटक कठोर नियमहरू लागू गर्दा स्वदेशमा लगानी घट्ने र पूँजी पलायनको खतरा बढ्ने भएकाले शनैः शनैः त्यस्ता ऐन कार्यान्वयन गर्नु श्रेयस्कर हुने उनको ठम्याइ छ ।

'मल्टिपल बैङ्किङ' पद्धतिलाई वित्तीय क्षेत्रका विसङ्गति ठान्ने मनोजलाई बैङ्कहरूबीच सूचनाको आदानप्रदान नहुँदा व्यवसायीहरूले एकैपटक धेरै बैङ्कबाट आर्थिक कारोबार गरी ऋण लिने र उल्लिखित व्यवसायभन्दा बेग्लै कार्यमा प्रयोग गर्न सक्ने लाग्छ । मल्टिपल बैङ्किङले लगानी जोखिममा पार्ने भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नै पहल गर्नुपर्छ । पहिलो बैङ्कबाहेक अन्य बैङ्कबाट कारोबार गर्न चाहनेले पहिलो बैङ्कबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न उनको माग छ । बचतकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न आयकर घटाउने तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगाइएको ३० प्रतिशत असमान कर अन्य क्षेत्रमाजस्तै समान गर्न उनको सरकारसँग अपील छ ।