''खाका बिजुली विकासको'' - विजयमान शेरचन
कार्यकारी अध्यक्ष, पशुपति डेभलपमेण्ट कम्पनी
विद्युत् ऊर्जाको विकास विना आर्थिक विकास असंभव हुने उनको तर्क मननीय छ । नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा रहेकाहरू कानमा तेल हालेर बसेको देख्दा उनलाई दुःख लाग्छ । औद्योगिक क्रान्तिका निम्ति अत्यावश्यक पूर्वाधार ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारीस्तरमा उपेक्षा भएको उनको ठम्याइ छ । पशुपति डेभलपमेण्ट कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष विजयमान शेरचन मुलुकको अपार जलस्रोतको उपयोग उपयुक्त ढङ्गले गर्न सके तीन वर्षभत्र 'लोडसेडिङ'बाट मुक्त गर्नसकिने ठोकुवा गर्छन् । जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा लागेका निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नबाट सरकार चुकेको बताउने उनी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)का लागि सरकारसमक्ष प्रस्तुत भएका १ सय १७ वटा प्रस्ताव अनिर्णयले बन्दी हुनु देशलाई थप अन्धकारतर्फधकेल्ने चाल भएको तीक्ष्ण टिप्पणी गर्छन् ।

'राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् मागका आधारमा विकास गर्नुपर्छ । आगामी केही वर्षभत्रै लोडसेडिङ हटाउने हो भने आयोजना निर्माण लागत घटाउने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ' देशको समृद्धि र बिजुली बेचेर राष्ट्रिय ढुकुटी भर्ने योजनाको अपरिहार्यतामा जोड दिँदै शेरचन भन्छन् । मुलुकको वर्तमान विषम राजनीतिक परिस्थितिमा पनि अर्वौ लगानी भित्रने र लाखौ बेरोजगारलाई काम दिने जलविद्युत्को क्षेत्रलाई उपक्षा गर्न नहुने उनको सुझाव छ । 'स्थानीय बाटो, पुलपुलेसा ग्रामीण विद्युतीकरणजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने जलविद्युत् परियोजनालाई वेवास्ता गर्नु'लाई उनी विडम्बनापूर्ण ठान्छन् ।

विद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारण गर्ने वेग्लाबेग्लै निकाय हुनुपर्नेमा जोड दिने शेरचन निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सरकारले आर्थिक तथा भौतिक रूपमा मद्दत गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्छन् । जलविद्युत् विकासका परियोजना सञ्चालनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । त्यस्ता परियोजनाका निम्ति सरल दरमा बैङ्कले ऋण दिनुपर्ने उनको माग छ । विगतमा ७-८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बैङ्क ब्याज १४ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नु, जग्गाजमिनजस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी हुनु र विद्युत्मा ३ प्रतिशत भन्दा कम लगानी हुनुलाई उनी 'राहत होइन आहत'को संज्ञा दिन्छन् ।

विश्वको सर्वोत्कृष्ट जलस्रोत नीति नेपालमा भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त पीडादायी रहेको अनुभव सुनाउने शेरचन सबैकाम एकद्वार प्रणालीअर्न्तर्गत हुनुपर्ने बताउँछन् । संस्थागत एवम् सुझवुझपूर्ण योजनाको अभाव, हचुवाको भरमा विद्युत् योजना सञ्चालनका निम्ति अनुमति दिने पद्धति अनि खोला ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई घुमाउरो भाषामा विकासका बाधकका रुपमा चित्रित गर्ने उनी पीपीए गरेको साढे दुइ वर्षमा बिजुली वितरण गर्ने दाबी गर्छन् । शेरचन नेतृत्वको कम्पनीले दक्षिण ललितपुरमा ६.४ र सङ्खुवासभाको मायाखोलामा १४.९  मेगावाटका परियोजना सञ्चालनका निम्ति प्रस्तुत गरेको पीपीए अलपत्र परेको छ । आफ्नो कम्पनीले २० किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तार गर्न तयार रहेको अवस्थामा पनि ललितपुर परियोजनाको पीपीए नभएको उनको गुनासो छ । 'एक हजार ५ सय ८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न १ सय १७ परियोजना पीपीए नभर थन्किएका छन्' लोडसेडिङ नेपालीको नियति बन्नुको विविध कारणमध्ये एकको उनी खुलासा गर्छन् ।

एक शताब्दी लामो विद्युत् उत्पादनको अनुभव नेपालसँग भएपनि ७ सय मेगावाट बिजुलीमात्र उत्पादन भएको उल्लेख गर्ने शेरचन विद्युत् विकासका निम्ति संस्थागत संयन्त्रमा विद्यमान त्रुटिका कारण यो क्षेत्रले प्रगति नगरेको उनको बुझाइ छ । जलविद्युत्को विकासका निम्ति ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्ता  निकाय भएपनि तिनले विद्युत् विकासका निम्ति वास्तविक योजना तयार नगरेको उनको अनुभव छ ।  दक्षिणको छिमेकीसँग पौठेजोरी खेलेर होइन मिलेर जान मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव दिने उनी ऊर्जा सङ्कटमा जकडिएको भारतलाई बिजुली बेचेर समृद्धि प्राप्तिर्फलाग्न अब चुक्न नहुने उनी बताउँछन् । नेपाल भन्दा सार्‍है सानो मुलुक भूटानले जलविद्युत्को क्षेत्रमा गरेको विकासबाट हामीले सिक्नुपर्नेमा जोड दिने उनी भारतसँग 'विन-विन सिचुएशन' मा काम गर्नु वुद्धिमानी हुने बताउँछन् ।