जलविद्युत् आर्थिक विकासको मेरुदण्ड

नेपालको ऊर्जा समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपाल लोडशेडिङको समस्या झेल्न बाध्य छ । यस्तो समस्या आउँछ भनेर २० वर्षअघिदेखि हामीले भन्दै आएका हौं । यसबारे सम्बन्धित निकायलाई पनि जानकारी गराइएको हो । तर पनि राज्यले शान्तिसुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने, योजनाका लागि रकम जुटाउनेजस्ता काममा सकरात्मक पहल गर्न सकेन । अहिले नेपालीले लोडशेडिङको समस्या भल्न बाध्य हुनु त्यसैको परिणाम हो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना असाध्यै विकट ठाउँमा छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला बाटोको चाहिन्छ । त्यससँगै अन्य पूर्वाधार निर्माण पनि उत्तिकै आवश्यक छ त्यसका लागि हामी करीब ८ वर्षदेखि आयोजनाको काम शुरू गर्न लाग्यौं । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) नै भएको छैन भनेर बाटो निर्माणजस्ता काममा अवरोध गयो । त्यसका लागि धेरै लड्नुपयो । मुलुक त्यतिबेला द्वन्द्वमा फसेको थियो । हामीले समस्याका पहाडहरूलाई पन्छाउँदै आयोजनाको काम अगाडि बढायौं । अहिले धेरै सहज भएको छ । मुलुकमा स्थायित्व नहुने हो र शान्तिसुरक्षा नहुने हो भने जलविद्युत्मा लगानी गर्न कोही अघि सर्दैन । यस्ता कुरामा राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । हाइड्रो पावरका लागि विभित्र मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रक्रियामा थुप्रै बाधा छन् । जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने हो भने राज्यले एकद्वार प्रणाली अपनाउन आवश्यक छ । यसबाट योजनाका काम छिटो– छरितो सम्पत्र हुन सक्छन् । 

सरकारले जथाभावी लाइसेन्स दिदा ‘झोलामा खोला’ भयो भनिन्छ, खास के–हो ?

नेपालमा जलविद्युत्को प्रशस्त सम्भावना भएका हजारौं ठाउँ छन् । तर, अध्ययन गरेका आयोजनाको सङ्ख्या हेर्ने हो भने एकदम न्यून छ । पहिला राज्यले समग्ररूपमा योजना बनाएर कहाँ–कहाँ आयोजना छन् भत्रे अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र हरेक आयोजनालाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा लाइसेन्स दिने नियम बनाउनुपर्छ । आयोजनाको पूर्वाधार, लगानी र त्यसको सम्भावनाको गहिरो अध्ययन गरेर आयोजनाको लाइसेन्सलाई अगाडि नबढाउने हो भने ‘झोलामा खोला’को समस्या हल हुन सक्दैन ।

नेपाललाई लोडशेडिङमुक्त गर्न के गर्नुपर्ला ?

लोडशेङिङको प्रमुख कारण भनेको विद्युत् चुहावट हो । त्यसलाई कम गर्न विभित्र प्रयास भइरहेका छन् । भारतजस्ता देशमा पनि विद्युत् चुहावट हुनेगर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महशुल दर १० वर्षदेखि बढेको छैन । अहिले पनि निजी लगानीकर्ताका साथै भारतबाट विद्युत् कित्रुपर्ने बाध्यता छ । त्यसरी विद्युत् किन्दा विद्युत् प्राधिकरणले घाटा बेहोरिरहेको छ । यस्तै अवस्था रहे समस्या अझ थपिएर जान्छ । यी सबै विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ । जलाशययुक्त आयोजनाको विकासलाई पनि जोड दिनुपर्छ ।

लोडशेडिङ हटाउन भारतग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने विषय उठ्ने गरेको छ, यो कति उपयुक्त ?

नेपाल आफैले विद्युत् उत्पादन गर्न सक्यो भने त्यसभन्दा उत्तम विकल्प केही हुँदैन । विद्युत् भनेको शरीरको रगतजस्तै हो । रगत भएन भने जसरी शरीर रहँदैन, त्यसैगरी विद्युत् नहुँदा मुलुकका उद्योगधन्दा पनि चल्न सक्दैनन् । तर, आफैले उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा अन्य मुलुकबाट ल्याएर भए पनि आवश्यकता पूरा गर्नुको विकल्प छैन । 

हामी नारा ‘नेपाल जलस्रोतको धनी’ भन्ने लगाउछौं तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन, कारण के–हो भन्ने लाग्छ ?

केही वर्षअघि हिमाञ्चल प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीसँग भेट भएको थियो । उनले त्यहाँको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै विद्युत् भएको बताए । त्यतिबेला त्यहाँ करीब ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको थियो । १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि निर्माण हुँदैन थियो । त्यहाँको कुल उत्पादन क्षमता करीब १५–२० हजार छ । उनीहरूले १० वर्षभित्र सबै विद्युत् क्षमता उत्पादन गर्ने योजना बनाएका छन् । मुख्यमन्त्रीले त्यतिबेला आफ्नो ५० प्रतिशत समय जलविद्युत्मा दिने गरेको बताएका थिए । नेपालका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको भने त्यस्ता कुरामा ध्यान गएकै हुँदैन । भुटान, लाओसजस्ता मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै जलविद्युत् बनेको छ । नेपालमा पनि त्यस्तो सम्भावना छ भत्रे कुरा २० वर्ष पहिला नै थाहा भएको हो । तर, प्रयास भएनन् । अस्थिर राजनीति पनि यसको प्रमुख कारण बन्यो । तर, अहिले बर्बाद भइहालेको छैन । सबै पार्टीको एकीकृत योजना र धारणा भयो भने जलविद्युत् विकासको सम्भावना प्रशस्त छ । त्यसका लागि विज्ञहरूको समूह बनाएर काम गर्न सकिन्छ ।

माथिल्लो तामाकोशीबाट कर्मचारी फिर्ता बोलाउन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ, यसले आयोजनाको काममा असर गर्छ ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी विभित्र आयोजनामा खटिएका छन् । यसबाट प्राधिकरणलाई कर्मचारी अभाव भएको छ । त्यसैकारण आयोजनाले आवश्यक कर्मचारी आफै नियुक्त गर्ने नीतिअनुरूप प्राधिकरणले कर्मचारी फिर्ता बोलाएको हुनुपर्छ । यो आयोजना निर्माणमा प्राधिकरणको महइभ्वपूर्ण योगदान छ । त्यसैले सबै कर्मचारी फिर्ता बोलाएर आयोजना अलपत्र पार्ने योजना उसको पक्कै होइन । हामी यो विषयमा वार्ता गरेर समाधान खोज्छौं ।