शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  

''अनुरोध समन्वय र सहकार्यको'' - शङ्करप्रसाद पाण्डे
सचिव, शिक्षा मन्त्रालय

'आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक प्रतिनिधिबीच निरन्तर संवाद, सहकार्य र समन्वय नहुँदा आर्थिक कूटनीतिले गति नलिएको हो,' चार वर्ष ल्हासामा महावाणिज्यदूतको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पाण्डे कूटनीतिक तहमा सूचनाको प्रवाह र 'ओरिएण्टेशन'को अभाव हुँदा आर्थिक कूटनीति फगत गफगाफ र बसिबियाँलोको विषय बनेको विवेचना गर्छन् । चामल, चाउचाउ, चिया, 'सिट्रस फ्रुट्स'लगायत उत्पादन ल्हासा निर्यात गर्नसक्ने प्रचुर सम्भावना भए पनि नियमित रूपमा निरन्तर उपलब्ध गराउने 'ग्यारेण्टी' नहुँदा चीनसँगको व्यापारघाटा व्यापक बढेको उनी बताउँछन् । पर्यटन प्रवर्द्धनको प्रतिनिधि पात्र मात्र होइन, राज्यका अन्य उत्पादन विश्वबजारमा विस्तार गर्नु साँचो अर्थमा आर्थिक कूटनीति भएको उनको तर्क छ ।

मनसुनमा आधारित हाम्रो कृषि प्रणालीले मुलुकको राष्ट्रिय खाद्यान्न आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा चामललगायत कृषि उत्पादन तिब्बततिर निर्यात गर्नु आकाशको फल टिप्नु जत्तिकै हो । यद्यपि चीनसँगको अतिआत्मीय सम्बन्धबाट भरपूर लाभ लिन सकिनेमा शङ्कर विश्वस्त छन् । हस्तकलाका सामान निर्यात गरेर तिब्बतसँगको अझ भनौं चीनसितको व्यापार सन्तुलन कायम गर्न नसकिने अभिमत व्यक्त गर्छन् उनी । 'पेट काटेर भए पनि खाद्यान्न निर्यात गरौं' तिब्बतसँगको व्यापार राष्ट्रका निम्ति निक्कै फलदायी हुने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन् । सरकारीस्तरमा निर्यातको ग्यारेण्टी भएमा तिब्बतीले नेपालसँग मात्र खाद्यान्न किन्ने उनी ठोकुवा गर्छन् ।

राष्ट्रको चौतर्फी विकासका निम्ति आर्थिक उन्नयन अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्छन् शङ्कर । आर्थिक विकासको 'मोडालिटी' पश्चिमा वा उत्तरी जे भए पनि वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कार्यलाई समाजका सबै वर्गले आफ्नो दायित्व बिसन नहुनेमा जोड दिन्छन् उनी । हरेक क्षेत्रमा मौलाएको दण्डहीनता र वित्तीय विचलनले आर्थिक क्षेत्रको विकासलाई नराम्ररी गाँजेको तर्क गर्छन् उनी । 'विकास-निर्माणका हरेक अवयवमा आर्थिक पक्षको उपस्थिति एवम् अन्तरसम्बन्ध हुने भएकाले आर्थिक रूपमा मुलुक समृद्ध हुनैपर्छ,' भन्छन्, 'जडीबुटी सङ्कलन, प्रशोधन र निकासीको व्यवस्था गर्नसकेमा संसारको सबैभन्दा समृद्धशाली देश बन्न बेर लादैन ।' कृषि र वन पैदावरमा आधारित उद्योगको विकास र आधुनिक कृषि प्रणाली अङ्गीकार गरेमा अर्थतन्त्र उकालिने उनको ठम्याइ छ ।

बाल्यावस्थामा ठूलो वर्णनलासँगै रुद्रीचण्डी खारेर एकैपटक कक्षा चारबाट विद्यालय शिक्षा प्रारम्भ गरेका शङ्करले आफ्नै जन्मस्थल स्याङ्जाबाट एसएलसी गरेका हुन् । उच्च शिक्षाका लागि राजधानी छिरेका उनले एमबीए, बील गरेका छन् । २०३५ मङ्सिरमा शाखा अधिकृत भएर सरकारी सेवा थालेका उनको पहिलो पोष्टिङ अर्थ मन्त्रालयमा भएको थियो । अदालतका जागीरे पिताको प्रेरणाबाट उनी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । निजामती सेवामा उनलाई काम सिकाउने तत्कालीन सहसचिव भीमबहादुर अधिकारीलाई गुरू मान्छन् उनी । अधिकारी नै उनका प्रेरणाका स्रोत हुन् ।

सार्वजनिक प्रशासनमा शैक्षिक रूपमा अब्बल दर्जाका मान्छेको आकर्षण घटेको स्वीकार्छन् शङ्कर । 'देशको समग्र विकासको चुनौती निजामती सेवाका कर्मचारीलाई छ । नेतृत्व वर्गले दिएको भिजनअनुसार काम गर्ने हो तर मुलुक बनाउने सोच र जाँगर भएका राजनेताको खडेरी परेको छ' कर्मचारीतन्त्रको प्रयासमा मात्र मुलुकको आर्थिक एवम् सामाजिक विकास नहुने तर्क गर्दै उनी भन्छन् । सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा चुनौती बढेका तथा जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्ने परिपाटीको पूर्ण पालना नभएको उनको बुझाइ छ । सुशासन पनि कायम हुन नसकेको उनलाई लाग्छ । हरेक क्षेत्रमा हुने अतिराजनीतीकरणले पनि कुशासन बढाएको उनको बुझाइ छ । सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायले लक्ष्य तोकेर कार्यक्षेत्रमा जुट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

समस्याको पहिचान र त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नु शङ्करको व्यवस्थापन मन्त्र हो । मान्छेको व्यवहार र अनुहारबाट पनि सही र गतल व्यक्ति खुटयाउँछन् उनी । नेतृत्वमा बस्नेले दृष्टान्त बन्नुपर्ने उनको मत छ । सबैसँग समान व्यवहार गर्छन् उनी र कसैसँग पनि कुनै कुरामा जिद्दी गर्दैनन् । कार्यसम्पादनका सिलसिलामा  लचकता पनि अपनाउँछन् उनी । मातहतका कर्मचारीलाई धाप मारेर कामप्रति प्रेरित गर्ने उनको बानी छ । धूर्त र नकारात्मक सोच भएकाहरूसँग काम गर्न उनलाई पटक्कै मन लाग्दैन । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक संस्कारको विकास भए पनि त्यो अन्य क्षेत्रमा अझै प्रारम्भिक चरणमा रहेको उनको अनुभव छ । धर्मलाई कामसँग जोड्ने उनी पुण्यका निम्ति दान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

Admin 2011-04-27