''हाकाहाकी कुराको प्रस्ताव'' - डा. त्रिलोचन उप्रेती
सचिव
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

तेह्रथुमको इवा गाउँमा एकाउन्न वर्षअघि किसान परिवारमा जन्मेका उनले १२ वर्षसम्म हिलोधूलोमा बिताएका हुन् । माटोको महत्ता  र माया बुझेका छन् उनले । त्यसैले बेलायतको अध्यापकको जागीर उनलाई रत्तीभर आकर्षक लागेन । २०२९ सालतिर झापा झरेका उनलाई पहाड र तराईको विविधताले बेलाबेलामा विस्मित बनाउँथ्यो । २०३९ सालमा न्यायसेवाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव डा. त्रिलोचन उप्रेतीले विद्यार्थी जीवनमा कैयौं आरोहअवरोह खेपेका छन् । मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेकोमा खेद प्रकट गर्छन् उनी । निर्वाचनप्रणाली र राजनीतिले कुशासनलाई मलजल गरेको उनको ठम्याइ छ । नीतिनिर्माण र नेतृत्व पङ्क्तिमा बसेकाहरूको भनाइ र गराइबीच तालमेल नहुँदा देश अराजकताको शिकार भएको उनलाई लाग्छ । दण्डहीनता र चरम राजनीतिका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको उनको विश्लेषण छ । विद्यमान कानूनको पालना नहुँदा कुशासनले प्रश्रय पाएको बताउँछन् उनी  । जनताले पनि राजनीतिमा लागेकाहरूलाई साथ दिँदा बेथिति बढेको उनको विश्लेषण छ ।

कर्मचारीमा कर्तव्यबोध नहुँदा कुहिरोको कागको अवस्था भोग्नुपरेकोमा ग्लानि हुन्छ डा. उप्रेतीलाई । राजनीतिक आन्दोलनका नाममा ध्वस्त हुने सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति सम्बद्ध पक्षबाट गराउन नसक्नु कानून कार्यान्वयनको पहिलो चुनौती भएको उनको ठम्याइ छ । राजनीतिक संरक्षण कही कतैबाट भएन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बेर नलाग्ने उनको दाबी छ । 'छोरो होस् वा पार्टी कार्यकर्ता दोषीले दण्ड पाउनैपर्छ' आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकालाई कठोर सजाय नदिएसम्म दण्डहीनता र कुशासन मौलाउने टिप्पणी गर्दै उनी भन्छन् ।

प्रशासन यन्त्रमा राजनीति हाबी भएको डा. उप्रेतीको अनुभव छ । सचिवको काम मन्त्रीले गर्ने परम्पराको विकास भएको लाग्छ उनलाई । सरुवा, बढुवालगायत प्रशासनिक काम मन्त्री वा सचिव कसको हो ? उनी प्रश्न गर्छन् । राष्ट्रको विकास निर्माणमा कम र दलगत एवम् व्यक्तिगत स्वार्थ बढी हाबी भएकाले सार्वजनिक प्रशासनले आफ्नो गौरव र गरिमा गुमाएको उनको बुझाइ छ । नयाँ पुस्तालाई यसप्रति आकर्षण गर्न नसक्नुको एउटा कारण पनि त्यसैलाई मान्छन् उनी । मातहतका कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबोध गराएर उसलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा लक्षित उपलब्धि हासिल हुने उनलाई लाग्छ । सबैलाई समान व्यवहार गर्ने उनको बानी छ । प्रभावकारी सेवा प्रदानलाई मूलमन्त्र मान्नुपर्ने उनको सुझाव छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाले पनि उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने उनी बताउँछन् ।

ज्ञान वृद्धिलाई सधैं उच्च प्राथमिकता दिने डा. उप्रेतीले कानूनमा स्नातक र राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । कानूनका उनका यी उपाधि स्वदेशी हुन् । बेलायतबाट उनले कानूनमा नै एलएलएम र अन्तरराष्ट्रि कानूनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । 'इक्विटिवल युटिलाइजेशन अफ इण्टरनेशनल वाटर कोर्स : ए केस स्टडी अफ इण्डिया एण्ड नेपाल' विषयमा पीएचडी गरेका उनी भारतलाई 'चिढयाउन हुँदैन' भन्ने मानसिकताबाट माथि नउठेसम्म पानीको समुचित बाडफाँट नहुने उनको ठम्याइ छ । गरीबी र पछौटेपनका कारण भारतसँग हाकाहाकी कुरा गर्न नसकिएको उनी उल्लेख गर्छन् ।

मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड कृषिलाई मान्छन् डा. उप्रेती । हरिया सागसब्जी र फलफूलको उत्पादनलाई  मात्र प्राथमिकता दिए पनि कृषिक्षेत्रबाट फड्को मार्न सकिने उनको बुझाइ छ । चीनलाई हरतरहले आश्वस्त पारेमा उसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा जस्तोसुकै सहयोग गर्न सक्ने उनको दाबी छ । तिब्बत मामिलालाई नेपाली भूमिबाट पाश्चात्यकरण हुन नदिने पत्यारिलो राजनीतिक  प्रतिबद्धतालाई चिनियाँ सहयोगको पूर्वशर्त मान्छन् उनी । भन्छन्, 'मुस्ताङ, किमाथाङ्का, तातोपानी र लामबगर जहाँ भने पनि चीनले सहयोग गर्छ ।' जडीबुटी र निकासीजन्य उद्योगको विकासले मुलुकको काया परिवर्तन गर्ने उनलाई लाग्छ । देशको राष्ट्रिय आवश्यकता नबुझी बकबक मात्र गर्ने प्रवृत्तिले विकास अवरुद्ध भएकोमा उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

आफूलाई सेल्फ मेड भन्छन् डा. उप्रेती । आफू नै दृष्टान्त बन्नुपर्ने उनको मान्यता छ । कपटीहरूसँग सङ्गत गर्न उनलाई फिटिक्कै मन लाग्दैन । स्पष्ट वक्ता उनी अरूबाट पनि त्यस्तै अपेक्षा गर्छन् । मुख्य सचिवका दाबेदार उनी कुरा कम काम ज्यादा गर्न रुचाउँछन् । देशलाई उँभो लगाउन सकेको सहयोग गर्न पछि नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् उनी ।

Admin 2011-03-02