शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  

''नेपालीको नेपालीपन'' - उदयनेपाली श्रेष्ठ
अध्यक्ष, जनता बैङ्क नेपाल लिमिटेड

निजामती सेवामा बिताएको अढाइ दशकको अनुभवले खारिएका उनका निम्ति बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन कुनै नौलो विषय होइन । अर्थशास्त्र र व्यवस्थापनमा हासिल गरेको स्नातकोत्तरको दाहोरो उपाधिले उनलाई अझ सशक्त बनाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको सञ्चालक समिति सदस्य, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क र एसबीआई बैङ्कको अध्यक्ष भइसकेका उनी सेवा निवृत्त र बहालवाला नेपाल सरकारका कर्मचारीमाझ 'कानूनको चलायमान विश्वकोश'का रूपमा पनि चिनिन्छन् । सम्भवतः मुलुकको कान्छो वाणिज्य बैङ्क जनता बैङ्क नेपाल लिमिटेडको अध्यक्षीय जिम्मेवारी हालसालै बहन गर्न पुगेका अध्ययनशील उदयनेपाली श्रेष्ठलाई त्यस्तो विशेषणले विभूषित गर्नु अस्वाभाविक होइन । अन्तरराष्ट्रिय कानूनमा पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोमा र कानूनमा एलएलबी गरेका उनले संसद् सचिवालयको कानूनी सल्लाहकार, कानून, न्याय  तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव मात्र होइन, कानून सुधार आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेका छन् । जन्मभूमिप्रतिको अगाध स्नेह र त्यसको नागरिक भएकोमा गौरव गर्दै उनले आफ्नो नाम र थरको बीचमा समग्र मुलुक र मुलुकबासीको परिचयका लागि 'नेपाली' विशेषण थपेका हुन् ।  

सन् १९५० मा धनकुटाको अर्खौले, जितपुरमा जन्मेका श्रेष्ठ जनता बैङ्कलाई साँच्चिकै जनताको बैङ्क बनाउने लक्ष्य लिएर मातहतका कर्मचारीमा उत्साह भर्दैछन्- उनीहरूका  गुनासा र दुःखकष्ट बुझेर । अर्थ, वाणिज्य र व्यापारको सैद्धान्तिक मात्र होइन, व्यावहारिक ज्ञान पनि उत्तिकै भएका उनी कर्मचारीका गुनासाको सम्बोधनलाई व्यवस्थापन मन्त्र मान्छन् । बेइमानपूर्ण ढङ्गले बैङ्कलाई नियन्त्रण गर्ने वा प्रभाव पार्न खोज्नेहरूसँग काम गर्न उनलाई फिटिक्कै मन लाग्दैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राजनीति गरेको पनि उनलाई मन पर्दैन ।

नेपाल-बङ्गलादेश बैङ्कका अध्यक्ष तथा पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य श्रेष्ठलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा दक्षता भएको व्यक्ति मान्छन् । श्रेष्ठमा तत्काल निर्णय गर्ने क्षमता भएको बताउने शाक्य उनलाई आफ्नो कार्यकालका औसत प्रशासकभन्दा केही पृथक र प्राप्त जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक सम्पादन गर्ने कर्मचारीका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । भन्छन्- समग्रमा उदयजीमा दुर्गुण छैनन् ।

राष्ट्रियस्तरका ३१ ओटा वाणिज्य बैङ्कको भीडमा जनता बैङ्कलाई पृथक रूपमा प्रस्तुत गर्ने 'मिसन र भिजन'का साथ श्रेष्ठ लागेका छन् । उनी नेतृत्वको बैङ्कले ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्ने, कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, जलविद्युत् र पर्यटन प्रवर्द्धनका निम्ति सहज ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । साना व्यवसाय तथा उद्यमशीलताको विकासका क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई पनि जनता बैङ्कले उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ । गाउँलेका घरदैलोमा पुग्ने बैङ्कको लक्ष्यलाई साकार पार्न पहिलो चरणमा हिमाली जिल्ला रसुवाको धुञ्चेमा शाखा सञ्चालन भइसकेको छ भने निकट भविष्यमा अर्को शाखा चौतारामा शुरू हुने भएको छ । ताप्लेजुङलगायत ग्रामीण इलाकामा पुगेर विकास बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क, लघुवित्त कार्यक्रमले समेट्न नसकेका क्षेत्रलाई आफ्नो सञ्जालमा समाहित गर्नु उनको बैङ्कको अर्को लक्ष्य हो । भन्छन्, 'साना किसानमा मात्र पुग्ने होइन, व्रि्रेषण भित्र्याउन र चुस्त विदेशी लगानीको जोहो गरेर जनता बैङ्कलाई सबैको बैङ्क बनाउनु मेरो एक मात्र उद्देश्य र लक्ष्य हो । आफूले हात हालेको काममा सधैं सफलता हासिल गरेका उनी जनता बैङ्कमा पनि सफल हुनेमा पूर्ण विश्वस्त छन् ।

देशका विभिन्न भागमा १४ ओटा शाखा विस्तारको योजनामा रहेको जनता बैङ्कले १ सय जनालाई रोजगारी दिएको छ । १ अर्ब ६२ करोड निक्षेप सङ्कलन गरिसकेको उक्त बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब ४० करोड छ । बैङ्कको कर्जा निक्षेपण अनुपात ७० प्रतिशत छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबसुविधाबारे नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको परिपत्रप्रति श्रेष्ठको असहमति छ । नियमनकारी निकायले सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने उनी बताउँछन् । बैङ्कका लगानीकर्ता वा साधारणसभाको अधिकारलाई केन्द्रीय बैङ्कले अतिक्रमण गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उकालो लगाउने गहन दायित्वलाई पूरा गर्न सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग मिलेर जानुको विकल्प नभएको उनको बुझाइ छ । 'राष्ट्र बैङ्कलाई जङ्गलको सिंहजस्तो व्यवहार गर्न श्रेयस्कर हुँदैन' स्वायत्त संस्थाहरूको संस्थागत अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै उनी भन्छन् ।

नेपालमा संस्थागत संस्कृति र सुशासनको विकास कछुवाको गतिमा भइरहेको श्रेष्ठको विश्लेषण छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहका निम्ति सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनको अभिमत छ । प्रस्ट नीतिको अभाव तथा सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले कुनै कम्पनीका 'गोप्य कार्यसूची'ले कार्यान्वयनमा सघाउ नपुगोस् भन्ने उनको चाहना छ ।