शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  

''आशा गोल्डेन एज फर्काउने'' - पृथ्वीराज लिगल
अध्यक्ष, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैङ्क
नेपाली र भारतीय मुद्राको सटही दर पुनरावलोकन गर्न समय घर्किसकेको ठान्ने उनी यस्तै अन्योल निरन्तर रहे भुक्तानी सन्तुलन अझ भयावय हुने चेतावनी दिन्छन् । नेपाली मुद्राको वास्तविक मुल्याङ्कन नहुँदा राज्यको ढुकुटी रित्तिने क्रम बढेकोमा उनलाई गम्भीर चिन्ता छ । अहिले नीति निर्माण र कार्यान्वयनको निकायमा बसेकाहरू संवेदनशील नभएकोमा उनी खिन्न छन् । भारु र नेरु विनिमय दरबारे अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले  गरेको सिफासिरलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा वेवास्ता गर्नु युक्तिसङ्गत नभएको नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैङ्कका अध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलको ठहर छ ।

द्वन्द्वकालमासमेत मुलुकले नभोगेको विषम आर्थिक परिस्थिति शान्तिकालमा व्याप्त रहनु लिगललाई विडम्बनापूर्ण लाग्छ । नेतृत्व तहमा रहेका वा सरकारलाई मात्र दोष दिएर पन्छिने प्रवृत्ति बाहनाबाजीबाहेक केही नभएको टिप्पणी गर्ने उनी समस्याको चुरोमा पुग्न दलहरुको सामूहिक प्रयास अपराहार्य ठान्छन् । अझै पनि तयारी पोशाकको बजार विस्तारका प्रशस्त संभावना भएको उनको बुझाइ छ । व्यवसायीहरू निर्यातका लागि भारत र युरोपमा केन्द्रित भएमा गुमेको बजार पुनः प्राप्त गर्न सकिने उनी बताउँछन् । अमेरिकाले कोटा दिएन भन्नु भन्दा भारतीयहरूसँग संयुक्त लगानीका निम्ति सरकारीस्तरमा नै आवश्यक पहल हुनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।

लगानी मैत्री वातावरण नहुँदा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी ठप्प भएको लिगलको ठम्याइ छ । 'विद्यमान कैयौं ऐन लगानीका निम्ति अनुकुल नभएकाले उल्लेख्य लगानी हुन नसकेको हो' विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनले पनि नेपालमा व्यवसाय गर्न कठिन हुँदै गएको तथ्य र्सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन् । मुद्रा प्रदायमा समस्या, तरलता अभाव, निक्षेप अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन हुँदा वित्तीय सङ्कट गहिरिनेक्रम बढेको उनको विश्लेषण छ । मासिकरूपमा रू. १८ अर्ब व्रि्रेषण आउने गरेको तर त्यो सबै औपचारिक माध्यमबाट नआउँदा मुलुकलाई घाटामाथि घाटा थपिएको वास्तविकतातर्फउनी सम्बद्ध निकायलाई सचेत गराउँछन् ।

गाउँ विकास समितिहरूमा निर्वाचित पदाधिकारी नभए पनि राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरेर विकास-निर्माणका गतिविधि सजिलै सञ्चालन गर्न सकिने उपाय सुझाउने लिगल गाउँका दलित, जनजाति महिलाका साथै उपेक्षित एवम् उत्पीडित वर्गको निर्णायक निकायमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । स्थानीय तहमा सक्रिय राजनीतिक दलहरुसँगको सहकार्यमा विकासका काम गर्न सकिने विकास खर्च सञ्चित होइन खर्च गर्दा उपलब्धि हुने उनको तर्क छ । विकासका योजना गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिले नै तय गर्नुपर्ने तथा  मन्त्री, सभासद्लगायत प्रभाव र पहुँच भएकाहरू पनि त्यही निकायबाट केन्द्रमा आउनुपर्ने उनको सुझाव छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको दुइपटक उपाध्यक्ष भइसकेका उनी आयोग सबल भएमा व्यक्तिगत प्रभावलाई निष्प्रभावी पार्न सक्षम हुने धारणा राख्छन् ।

उदार अर्थनीति लागू भएको २० वर्षको अविधिमा सोचेअनुसारको सुधार नभएको बताउने लिगल उदारीकरणका नाममा  उदरीकरण बढेकोमा आक्रोशित छन् । भारत र अमेरिकामा पनि उदार अर्थनीति अवलम्बन गरिएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने उनी राष्ट्रको बृहत्तर हितमा व्यवसायीले त्यसलाई उपयोग नगरेको भनाइ राख्छन् । 'देशको आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्छ उदारीकरण भनेर जे मनलाग्यो त्यही गर्न पाइदैन' उदारीकरणका नाममा भइरहेका बेमेलपूर्ण गतिविधिप्रति उनी कटाक्ष गर्छन् । केन्द्रीय बैङ्कले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबको सीमा निर्धारण गर्नु उपयुक्त नभएको बताउने उनी बैङ्कहरूलाई पनि बेलगाम छोड्न नहुने मत व्यक्त गर्छन् । नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा १९ लाख तलब न्योयोचित नभएको  उनको बुझाइ छ । 'मर्जर' गर्ने भन्नुभन्दा त्यससम्बन्धी ऐन ल्याएर काम थाल्दा बुद्धिमानी हुने उनलाई लाग्छ । सहकारीको भावनाअनुरुप काम नभएको तथा बचत तथा ऋणसंस्थालाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउन अनिवार्य भएको उनलाई लागेको छ  । वित्तीय क्षेत्रमा मनोमानि बढेकाले त्यो तत्काल रोक्न जरुरी भएको उनको निचोड छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि नेपालले हासिल गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरलाई 'गोल्डेन एज' को संज्ञा दिने उनी त्यस्तो वृद्धिदर पुनः प्राप्त गर्न सकिनेमा विश्वस्त छन् । तर त्यसका निम्ति नीति नियमको सामयिक परिमार्जन गनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

सन् १९४७ मा जन्मेका लिगलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका हुन् । सरकारी सेवा भन्दा अध्यापनलाई प्राथमिकतामा राखेका लिगलको अध्यापनमै रमाउने अडान धेरैदिन टिकेन । केहीवर्षआफ्नै थातथलो पाल्पाको त्रिभुवन क्याम्पसमा पढाएपछि केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग कीर्तिपुरमा आउनुलाई उनी जीवनको 'टर्निङ प्वाइण्ट' मान्छन् । त्यसो  त उनको जीवनमा अर्को पनि त्यस्तै सफलताको मोड आयो जसले उनलाई दुइपटक योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनायो । राष्ट्र निर्माणका निम्ति बनाइएका छैटौं देखि चालु अन्तरिम योजनासम्म लिगलको योगदान छ । बुझेर पनि बुझ पचाउनेसँग काम गर्न उनलाई मन लाग्दैन । नेतृत्वमा बस्नेले 'रोलमोडल' भएर देखाएपछि मातहतका सबैले त्यसलाई पालना गर्ने उनको अनुभव छ ।