पीपीपी श्वेतपत्रमा निजीक्षेत्रलाई प्राथमिकता
असोज ५, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा तयार पारिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) श्वेतपत्रले निजीक्षेत्रलाई पीपीपीअन्तर्गत कार्य गर्न निक्कै सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । निजीक्षेत्रको अपेक्षाअनुरूप नै पीपीपी श्वेतपत्र तयार गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव पुष्पलाल शाक्यले बताएका छन् । श्वेतपत्र नेपालको विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा राखेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको भनाइ छ ।

'पीपीपीअन्तर्गत गरिने काममा आउने नीतिगत अवरोधहरू अझै हटेका छैनन्,’ जोशीले भने, 'श्वेतपत्रले औंल्याएका कानूनी अस्पष्टतालाई सरकारले अविलम्ब हटाउनुपर्छ ।’ त्यसो त श्वेतपत्रले ठूला पूर्वाधार तथा राष्ट्रियस्तरका परियोजनाहरूमा निजीक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्ता परियोजनाहरूमा निजीक्षेत्रको अनुभव, व्यवस्थापन प्रणाली र दक्षताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ । 'पीपीपी अवधारणामा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूलाई बहुउपयोगी बनाउन त्यसको खाका (डिजाइन) तयार पार्नुका साथै निर्माण, व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा सम्भारका लागि आवश्यक कोषको परिचालन गर्न निजीक्षेत्रको आवश्यकता पर्छ,' श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्ता सबै क्षेत्रमा अनुभव तथा दक्षता भएका निजी कम्पनीहरू नेपालमा निकै कम भए पनि उनीहरूले आवश्यक सेवा प्रदान गर्न सक्षम भएको नेपाल सरकारको भनाइ छ । त्यस्ता संस्थाहरूको अनुभवलाई पूर्णरूपमा उपयोग गर्न पनि निजीक्षेत्रको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । पीपीपीको मापदण्डअनुसार योग्य नभएका स्वदेशी निजी संस्थाहरूले पनि योग्य विदेशी संस्थासँग सहकार्य गरेर परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा श्वेतपत्रले जोड दिएको छ । यसले स्वदेशी संस्थाहरूको क्षमता पनि विस्तार हुँदै जाने र विदेशी प्रविधि तथा लगानी पनि भित्रने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । 'पीपीपीसम्बन्धी अनुभव भएका र नेपाली कानूनबमोजिम अनुमति लिएका कुनै पनि संस्थालाई नेपाली परियोजनामा काम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ,' श्वेतपत्रले भनेको छ । तर, नियम कानूनको परिमार्जनविना श्वेतपत्रले औंल्याएका यी विषयहरू कार्यान्वयनमा आउनै नसक्ने पूर्वअध्यक्ष जोशीले बताए ।

Admin  2011-09-23