लघु जलविद्युत्मा ७० देखि ८० प्रतिशत दातृनिकायको सहयोग छ

डा. नारायणप्रसाद चौलागाईं
कार्यकारी निर्देशक
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र


२०५३ सालमा स्थापना भएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले स्थापनाको १५ वर्ष पूरा गर्दै छ । शुरूमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्र मन्त्रालयको विभाजनसँगै अहिले वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ । यसले अर्धस्वायत्त संस्थाका रूपमा काम गरिरहेको छ । साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुदान सहयोग गर्नु यसको मुख्य काम हो । पछिल्ला वर्षहरूमा लोडशेडिङको अवधि निरन्तर बढिरहेको छ । लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन (ग्रीड)मा जोड्न सकिएको छैन । प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि भएका प्रयास, अहिलेसम्म सम्पन्न कामको मूल्याङ्कन र सर्वसाधारणमा लघु जलविद्युत् आयोजनाले ल्याएको परिवर्तनका विषयमा गरिएको कुराकानी :

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना भएको १५ वर्ष बितिसकेको छ, यसबीचमा कस्ता उपलब्धि हासिल भएका छन् ?

यस अवधिमा करीब १० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई नवीकरणीय ऊर्जाका माध्यमबाट बिजुली पुर्याएका छौं । लघु जलविद्युत्बाट मात्र २ लाख घरधुरीमा बिजुली पुगिसकेको छ । लघु जलविद्युत् आयोजना र सौर्य प्रणालीबाट गरेर यस्तो उपलब्धि हासिल गरिएको हो । विद्युत्बाहेक सुधारिएको चूलो, बायोग्यास र जैविक इन्धन कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ । हामीले बिकट गाउँमा बिजुली पुर्याएका छौं । तर, अझै सर्वसाधारणको माग पूरा गर्न सकेका छैनौं । दातृ निकायको सहयोगमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा आइसकेका छन् । केन्द्रको कुल बजेटमा ७० देखि ८० प्रतिशत दातृनिकायको सहयोग हुन्छ । बाँकी रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरेको छ । यूरोपियन युनियन, नर्वे जर्मनी र बेलायतलगायतको सहयोग रहेको हो ।

लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा कसरी सहयोग गरिरहनुभएको छ ?

आयोजनाको स्तरअनुसार अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । हामीले बढीमा ५ सय किलोवाट क्षमतासम्मका लघु जलविद्युत् आयोजनालाई अनुदान सहयोग गर्ने हो । अनुदान सहयोग दिदाँ उत्पादन हुने विद्युत्को औसतमा ५० प्रतिशत लगानी केन्द्रले बेहोर्छ । तर, भौगोलिक अवस्था, बिकटतालगायत विविध कारणले त्यसमा थपघट हुन सक्छ । मुख्य रूपमा बिजुली जोडिएका घरधुरी र विद्युत् क्षमताका आधारमा अनुदान दिने गरिएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत भने उपभोक्ताहरूले नै बेहोर्नु पर्छ । हालसम्म लघु जलविद्युत्बाट २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । यसलाई अहिलेसम्म केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोडिएको छैन । हामीले चालू आवमा ४ हजार ५ सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।

केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्नुको मुख्य कारण के हो ?

यसमा प्राविधिकभन्दा नीतिगत कारण बढी जिम्मेवार छ । हालको विद्यमान नीतिले उत्पादित विद्युत्लाई ग्रीडलाइनमा जोड्न सबस्टेशनमै पुग्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले बिकट गाउँमा उत्पादित विद्युत्लाई सबस्टेशनसम्म पु¥याउन ४० किलोमिटर टाढासम्म ट्रान्समिशन लाइन लैजानु पर्ने हुन्छ । यति लामो दुरीसम्म विद्युत् लैजान लाग्ने खर्चले अन्य ३० देखि ४० ओटासम्म लघु जलविद्युत् आयोजना बन्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा विद्युत्लाई जोड्नु सम्भव देखिँदैन । अहिलेको नीतिले पनि विद्युत् लाई जोड्न प्रोत्साहित गर्दैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि जोड्न मानिरहेको छैन । त्यसका दुईओटा कारण छन् । सबैभन्दा पहिले सबस्टेशनमा आउनुपर्छ । त्यस्तै, लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली दिउँसो खपत गर्न सकिए पनि बेलुका लोडशेडिङको अवधि बढ्ने चिन्ता छ । गाउँमा दिउँसो विद्युत् आवश्यक नभए पनि बेलुका खपत बढ्छ । त्यसले लोडशेडिङको अवधि बढाउँछ भन्ने उनीहरूको चिन्ता हुन सक्छ । त्यसैले, प्राधिकरण आफ्नो बजार बढाउन चाहिरहेको छैन । प्राविधिक रूपमा लघु जलविद्युत्को उत्पादन जोड्न सकिने अवस्था छ । विश्वका विभिन्न देशमा एक किलोवाट क्षमताको विद्युत् पनि ग्रीडलाइनमा जोड्ने गरिएको छ ।

ग्रीडमा जोड्नका लागि केन्द्रको प्रयास कम भएको हो ?

हाम्रो प्रयास कम भएको होइन । दुई चरणसम्म वातावरण र ऊर्जामन्त्रीलाई सँगै राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाउन कार्यदल बनाएर काम शुरू गर्या । तर, प्राधिकरण यसलाई मान्न तयार भएन । हामीले अहिले पनि वार्ता गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय ऊर्जासचिवलाई आफ्ना कुरा राखेका छौं । उक्त अवसरमा विद्युत् जोड्ने र जोड्दा लाग्ने रकम आफै बेहोर्ने सम्म भनेका छौं । लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ग्रीडलाइनमा जोड्न सकिएमा गाउँमा रहेका मानिसको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । यसले गाउँमा पनि आर्थिक गतिविधि बढाउनमा सघाउँछ । प्राधिकरणले ठूला आयोजनालाई मात्र पर्खिए र बस्नु हुँदैन । लोड शेडिङ घटाउन उपलब्ध सबै स्रोतसाधनको उपयोग गर्नु पर्छ ।

केन्द्रको अनुदान सहयोगभन्दा कतिपय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा निर्माण भएका आयोजना उदाहरणीय बनेका छन्, केन्द्रको अनुदान कार्यक्रम असफल भएकै हो ?

हाम्रा कार्यक्रम पनि दातृनिकायको सहयोगमै सञ्चालन भएका हुन् । उनीहरूले हाम्रो कामको मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् । तोकिए अनुसारको गुणस्तर कायम नहुँदा सहयोग रोक्का हुने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले, हामीले गरेका काम नराम्रो भन्ने सत्य होइन । यद्यपि, हाम्रो सहयोगले मात्र राम्रो आयोजना नबन्न सक्छ । उपभोक्ताहरू आर्थिक सीमाभित्र बाँधिएका हुन्छन् । सीधै आर्थिक सहयोग पाउनेले कुनै सीमामा बाँधिनु नपर्ने भएका कारण आयोजना राम्रो सगँ निर्माण हुन सक्छ । हामीले ४ लाख रुपैयाँमा एक किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्दा उनीहरूले २० लाख रुपैयाँ खर्चेका हुन्छन् ।

लघु जलविद्युत् आयोजनाको व्यवस्थित विकासका लागि केन्द्रसँग केकस्ता कार्यक्रम छन् ?

आयोजना निर्माणका लागि न्यूनतम मापदण्ड बनाउने, सबैले निर्माण गर्न नपाउने, निर्माणपछि पनि स्थानीयको जीवनस्तर अभिवृद्धिका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर केन्द्रले अध्ययन गरिरहेको छ । बिजुलीको प्रयोगसँगै आम्दानीमा पनि वृद्धि हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि कुटीर उद्योग सञ्चालन गर्ने काम गर्न सकिन्छ । आगामी आथिर्क वर्षमा ५ वर्षे कार्यक्रम निर्माण गर्ने तयारीमा छौं । यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो । एशिया महादेशमै नेपाल लघु जलविद्युत्को क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना भएको देशमा पर्छ । हामीले सम्पन्न गरेका विभिन्न कार्यक्रमकै कारण अमेरिकी सहयोग एजेन्सी (यूएसएड)ले ‘लघु जलविद्युत्मा क्षेत्रीय श्रेष्ठता केन्द्र’ नेपालमा खोल्ने काममा सहयोग शुरू गरेको हो ।