योजनामै सीमित सहकारी धूलो दूध कारखाना
सीता पोखरेल
साउन ९, काठमाडौं । नेपाल दुग्ध केन्द्रीय सहकारी सङ्घको 'सहकारी धूलो दूध कारखाना' खोल्ने योजना ३ वर्षदेखि पूरा हुन सकेको छैन । सरकारी सहयोग नपाउँदा योजना अघि नबढेको सङ्घका अध्यक्ष माधव कोइरालाले बताए । कारखाना स्थापना गर्न रू. ४० करोड लाग्ने सङ्घले जानकारी दिएको छ । '५० प्रतिशत लगानी किसानले र ५० प्रतिशत सरकारले सहयोग गरे कारखाना निर्माण हुने थियो,' उनले भने । यसको लागि १ सयभन्दा बढी दुग्ध सहकारी संस्थाबाट रू. २० लाख शेयर सङ्कलन भइसकेको कोइरालाले बताए । सङ्घले १ लाख लिटर क्षमताको धूलो दूध प्रशोधन उद्योग खोल्ने योजना अघि सारेको थियो ।

उद्योगका लागि सङ्घले सलाहीको लालबन्दीमा साढे चार बिगाहा जग्गा भाडामा लिइसकेको छ । ९९ वर्षका लागि लिइएको जग्गाको भाडा वार्षिक रू. ५० हजारका दरले तिर्नुपर्ने उनले बताए । 'त्यसमा पनि हरेक वर्ष१० प्रतिशत भाडा बढाएर तिर्नुपर्छ,' उनले भने, 'किसानको हितका लागि कारखानामा सहयोग गर्नु राज्यको पनि दायित्व हो ।' उनले समुदायलाई फाइदा पुग्ने गरी सहकारीमार्फत उद्योग खोल्न सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने धारणा राखे ।

फ्याटको मात्रा शून्य प्रतिशत बनाएको कच्चा दूधबाट धूलो दूध बन्छ । बजारमा आउने प्रशोधित दूधमा फ्याटको मात्रा ३ प्रतिशत राख्न कच्चा दूधको प्रयोग हुने गरेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले जानकारी दिएको छ । धूलो दूधको बजार मूल्य प्रतिकिलो डेढ सयदेखि ४ सय ५० पर्छ । १ सय लिटर कच्चा दूधबाट १० लिटर धूलो दूध उत्पादन हुन्छ ।

कच्चा दूध निजी डेरीमा बेच्नुपर्दा ठगिँदै आएको भक्तपुरका किसान सुमन पौडयालले बताए । 'दूधको मूल्य बढ्नुमात्रै समस्याको समाधान होइन,' उनले भने, 'उत्पादित दूधलाई बजारसम्म लैजान आफ्नै उद्योग चाहिन्छ ।' सरकारी स्वामित्वको डीडीसीअन्तर्गत विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाबाट धूलो दूध उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै, निजीस्तरबाट खुलेको पोखरास्थित सुजल डेरी तथा चितवनको ठिमुरास्थित चितवन मिल्क लिमिटेडले यस्तो दूध उत्पादन गर्दै आएका छन् । संस्थानले दुग्धजन्य पदार्थमा र सुजलले चकलेटमा उत्पादित धूलो दूध प्रयोग गरिरहेका छन् । चितवन मिल्कले राहुल ब्राण्डको धूलो दूध उत्पादन गरेर बजारमा ल्याएको छ । पर्याप्त उत्पादन नहुँदा भारतको पटनाबाट दैनिक ४० हजार लिटर कच्चा दूध आयात हुने गरेको डीडीसीका उपमहाप्रबन्धक सियारामप्रसाद यादवले बताए । २०६६/६७ मा ५ लाख ६ हजार १ सय ५० किलो धूलो दूध उत्पादन भएको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

सहकारी सुदृढीकरणमा दोब्बर बजेट
साउन ९, काठमाडौं (अस)। सहकारी सुदृढीकरण आयोजनालाई आर्थिक वर्ष२०६८/६९ को बजेटमा अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर रकम छुट्टयाइएको छ । चालू वर्षरू. २५ करोड १७ लाख विनियोजन गरिएको उक्त शीर्षकमा अघिल्लो वर्षको बजेट रू. १२ करोड ८७ लाख छुट्टयाइएको थियो । सहकारीसम्बन्धी जनचेतना वृद्धि गर्न, सहकारी सदस्यको क्षमता विस्तार गर्न तथा आयस्रोत न्यून भएकालाई नियमित बचतमा प्रोत्साहन गर्न बजेट थप गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए । अघिल्ला वर्षमा दोस्रो प्राथमिकतामा राखिने सहकारी क्षेत्र चालू वर्षमा पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।

सहकारी क्षेत्रमा विनियोजित रू. ४९ करोड ५२ लाखमध्ये सो आयोजनाको रकम सबैभन्दा बढी हो । अघिल्लो वर्ष सहकारी क्षेत्रमा ३५ करोड ७ लाख २७ हजार विनियोजन गरिएको थियो । आयोजनाको बजेट खर्च कार्यविधि तयार पारेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा छिट्टै पेश गरिने विभागका योजना महाशाखाका कृषिविज्ञ विष्णु घिमिरेले बताए । आयोगले कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि यही साउन २५ गतेभित्र रकम बाँडफाँट हुने कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आयोजनामा नयाँ कार्यक्रम थपिएको विभागले बताएको छ । महिलाद्वारा सञ्चालित आलू चिप्स,भुजिया,पापड,चाउचाउ लगायत स-साना उद्योग खोल्न अनुदान स्वरूप रू. ६० लाख उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी भापाको पृथ्वीनगरस्थित साना किसान चिया सहकारी कारखाना निर्माण गर्न रू. ३ करोड, सलाहीस्थित सस उत्पादन कारखानालाई रू. ५० लाख, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको भवन निर्माणलाई रू. १ करोड छुट्टयाइएको छ । सहकारीका वृत्तचित्र, गोष्ठी तथा कार्यक्रमलाई रू. १२ लाख विनियोजन गरिएको छ । सहकारी केन्द्रीय सङ्घहरूलाई रू. ५० लाख छुट्टयाइएको विभागले जानकारी दिएको छ । गतवर्ष११ ओटा केन्द्रीय सहकारी सङ्घ र सहकारी बैङ्कलाई अनुदानस्वरूप रू. ४४ लाख दिइएको थियो ।

यता साना किसान सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, सुपारी र मह प्रशोधन उद्योगको अनुदानका निम्ति रू. ५ करोड २० लाख छुट्टयाइएको छ । तर,कार्यक्रम अन्तिम चरण पुगिनसकेको घिमिरेले बताए । गतवर्ष यस शीर्षकमा रू. १ करोड २० लाख छुट्टयाइएको थियो ।

यस वर्ष सहकारी विभागलाई रू. १ करोड १ लाख छुट्टयाइएको छ भने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई रू. ८ करोड १३ लाख विनियोजन गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको तालीम तथा अध्ययन प्रशिक्षण केन्द्रलाई छुट्टयाइएको रकम कम भएको रजिष्ट्रार ढकालले बताए । ३८ जिल्लाका डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई रू. १२ करोड ८९ लाख विनियोजन भएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई रू.२ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सहकारीमार्फत विकास निर्माणमा महिला
साउन ९, सिन्धुली (अस) । सिन्धुली जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रका महिला सहकारीमार्फत विकास निर्माण जुटेका छन् । एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा लैङ्गिक समनता र महिला सशक्तीकरण आयोजनाअन्तर्गत आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएपछि उनीहरू विकास निर्माणमा जुटेका हुन् । उक्त आयोजनाअन्तर्गत ककुरठाकुर, रानिचुरी र बेलघारी गाविसमा सुविधासम्पन्न पक्की भवन निर्माण गरिने भएको छ ।

तीनओटै गाविसमा निर्माणाधीन भवनका लागि  कार्यक्रमले रू. ४२ लाख उपलब्ध गराएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत रू. ३२ लाख ६८ हजार लागतमा र महिलाको श्रमदानमा १० स्थानमा घोडेटो बाटोसमेत निर्माण गरिएको छ । यस्तै, रू. १० लाख ९ हजार ४५ लागतमा  तीनओटा  सिँचाइ आयोजना र रू. २९ लाख ४३ हजार लागतमा १० ओटा धारा तथा टयाङ्की निर्माण गरिएको महिला तथा बालबालिका कार्यालय सिन्धुलीले  बताएको छ । कार्यालयका अनुसार आव ०६५/६६ देखि सञ्चालन गरिएका आयोजनाअन्तर्गत यसअघि सुधारिएको चूलो र शौचालय निर्माण गरिएका थिए ।

निक्षेप सुरक्षित गर्न 'सुरक्षण कोष'
साउन ९, काठमाडौं (अस) । सहकारी संस्थाको निक्षेप सुरक्षित गर्न सुदृढीकरण र सुरक्षण छुट्टाछुट्टै कोषको व्यवस्था गरिने भएको छ । कोषको यस्तो अवधारणालाई बचत तथा ऋण सहकारी ऐनमा समेट्न लागिएको नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए । संस्था जोखिममा पर्दा उद्दार गर्न र डुब्दा निक्षेप सुरक्षित गर्न कोषको यस्तो अवधारणा ल्याएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

'कोरियामा सफल मानिएको यो मोडल नेपालमा पनि उपयुक्त हुने भएकाले ऐनमा उल्लेख गर्न लागिएको हो,' उनले भने । यसले सहकारी संस्थालाई दिगो बनाउने, जोखिम घटाउने र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित हुने ढकालले बताए । सुदृढीकरण कोषबाट अप्ठेरोमा परेका सहकारीलाई आर्थिक सहयोग गरिने र सहकारी डुब्दा निक्षेप सुरक्षण कोषबाट निक्षेप सुरक्षित गरिने कँडेलले बताए । संस्थागत नाफाको शून्य दशमलव ३ प्रतिशत रकमसम्म वार्षिक रूपमा सदृढीकरण कोषलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने र त्यसैबाट अप्ठेरोमा परेका संस्थालाई सहयोग गरिने उनले जानकारी दिए ।

संस्थाबाट कुल निक्षेपको वार्षिक शून्य दशमलव ३ प्रतिशतसम्म रकम उठाएर निक्षेप संरक्षण कोषअन्तर्गत बीमा प्रणाली लागू गर्न सकिने कँडेलको भनाइ छ । सङ्घको मातहतमा भए पनि बीमा संस्थामा सबै संस्थाको शेयर रहने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

सङ्घले पाँचै विकास क्षेत्रमा छलफल गरी पहिलो चरणको ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । कँडेलका अनुसार मस्यौदाको अध्ययन कानूनी क्षेत्रका विज्ञहरूले गरिरहेको र छिट्टै सहकारी विभागमार्फत सरकालाई बुझाइनेछ ।

मस्यौदामा सहकारी दर्ताका लागि सङ्घको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संस्था डुब्न लागे डिभिजन सहकारी कार्यालयले व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई उपयुक्त व्यक्ति वा संस्था नियुक्त गरेर सञ्चालन गर्न सक्नेछ । यसका लागि पनि सङ्घको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

'यी दुवै कोष नेफस्कुन मातहत रहनेछन्,' रजिष्ट्रार ढकालले भने, 'त्यसैले सबै सहकारीलाई सङ्घको सदस्यता पनि आवश्यक पर्छ ।' ८ सय ५५ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था   नेफस्कुनमा आबद्ध छन् । विभागको तथ्याङ्कअनुसार चैत मसान्तसम्म दर्ता भएका २२ हजार २ सय ९३ सहकारीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको सङ्ख्या १० हजारभन्दा बढी छ । यस अवधिसम्म सहकारीमा सर्वसाधारणको रू. १ खर्ब २० अर्ब निक्षेप रहेको विभागको तथ्याङ्कमा छ ।  राष्ट्र बैङ्कको सहयोगमा केही समयअघि गरिएको ठूला सहकारीको अनुगमनबाट सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा रहेको पाइएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको एक कार्यदलले समेत सहकारी क्षेत्र जोखिममा परेको भन्दै अनुगमन प्रभावकारी बनाउन विभागलाई सुझाव दिएको थियो ।