सहकारी विभागद्वारा २०६८ वैशाख १ गते लागू गरिएको नयाँ मापदण्डको महत्त्वपूर्ण अंशहरू
• संस्था दर्ता गर्दा कूल पूँजीको २० प्रतिशत चुक्ता पूँजी रहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने,
• सहकारी बैङ्क, विषयगत सङ्घ एवम् अन्य वित्तीय संस्थाहरूबाहेक अन्य संस्था वा निकायमा सहकारी संस्थाहरूले निक्षेप जम्मा गर्न र शेयर खरीद गर्न नपाइने,
• निजी व्यवसाय वा व्यापारिक फर्म वा कम्पनीमा शेयर तथा ऋण लगानी गर्न नपाइने । मापदण्ड जारी हुनुभन्दा अघि गरिएको लगानी २ वर्षभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्ने,
• सहकारी उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्दा पूँजी र बचतको अनुपात १:१० कायम गरी बढी भएको पूँजी र जगेडा कोषको रकम मात्र लगानी गर्न सकिने । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूले कार्यालय प्रयोजनका लागि जग्गा/भवन खरीद गर्दा समेत यही कोशको उपयोग गर्न सकिने,
• वार्षिक साधारणसभा संस्थाहरूले प्रत्येक आव समाप्त भएको मितिले ३ महीनाभित्र सम्ममा गर्नुपर्ने । ६ महीना नर्घाई वार्षिक साधारणसभा गरेमा जरीवाना हुने । २ वर्षसम्म वार्षिक साधारणसभा नगरेमा संस्था दर्ता खारेज हुने,
• स्वीकृत विनियम, प्रचलित मापदण्ड र संस्थाको बचत तथा ऋण परिचालन नीति/निर्देशिकाविपरीत गरिएको कारोबारको सम्पूर्ण जोखिम सञ्चालक समितिले बहन गर्नुपर्ने,
• पूँजी र निक्षेप बचतबीचको अनुपात १:१० कायम राख्नुपर्ने,
• विभिन्न नामको निक्षेपमा दिइने ब्याज दर र विभिन्न कर्जामा लिइने ब्याजदरको अन्तर ३ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने स्प्रेड दर ६ प्रतिशत भित्र सीमित राख्नुपर्ने,
• व्यवस्थापन शुल्कबापत कुल ऋण रकमको १ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने,
• तरलता १५ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने । सहकारी बैङ्क र विषयगत सङ्घमा रहेको निक्षेपलाई तरलतामा गणना गरिने,
• सामान्यतया सञ्चालक र व्यवस्थापनबीच स्पष्ट कार्य विभाजन भएको हुनुपर्ने । सञ्चालक समितिका पदाधिकारी वा सदस्यमध्ये कुनै एक व्यक्तिलाई पूर्णकालीन समय कार्यकारिणीको काम गर्ने गरी दायित्व सुम्पन र पारिश्रमिक दिन सकिने एकभन्दा बढीलाइ पारिश्रमिक दिन नपाइने,
• व्यक्तिगत मोलाहिजामा संस्थाको नीति निर्देशिका विपरीत पर्याप्त सुरक्षणको व्यवस्था नगरी गरिएको ऋण लगानीको जिम्मेवारी सञ्चालक समिति हुने ।
• संस्थाले चलअचल सम्पत्ति कुनै सञ्चालक वा सदस्य वा कर्मचारी वा अनाधिकृत व्यक्ति तथा निकायको नाममा राख्न नपाइने,
• कर्मचारीहरूको सहभागितामा कर्मचारीहरूमात्र सदस्य हुन पाउने गरी सञ्चालनमा रहेका संस्थाबाहेक अन्य सङ्घसंस्थाका समितिको कुनै पनि पदको निर्वाचनमा बहालवाला निजामती कर्मचारी र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू उम्मेदवार हुन नपाउने,
• सहकारी संस्था दर्ता गर्नु पूर्व सहकारीसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालीम र वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति र लेखा समितिका कम्तीमा ५० प्रतिशत पदाधिकारीहरूले यो मापदण्ड जारी भएको ६ (छ) महीनाभित्र संस्था व्यवस्थापन, सहकारी लेखापालन र लेखापरीक्षणसम्बन्धी तालीम लिनुपर्ने,  
• वार्षिक रू. १ करोडभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले प्रत्येक महीना भुक्तान भएको मितिले ७ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा निर्दिष्ट ढाँचामा कारोबारको विवरण पेश गर्नुपर्ने,
• ऐनअनुसार लेखापरीक्षण स्वीकृति लिन वार्षिक विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । तोकिएको ढाँचामा वार्षिक विवरण नबुझाए लेखापरीक्षण स्वीकृति नदिइने,
• रू. १ करोडभन्दा बढीको बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गर्दा सम्बन्धित लेखापरीक्षकले सम्बन्धित नियमनकारी कार्यालयमा लङफर्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने,
• लेखापरीक्षकहरूले सहकारी सङ्घसंस्थाहरूको लेखा परीक्षण गर्दा यस मापदण्डवमोजिम नगरेमा आईक्यानमार्फत कारबाही चलाइनेछ । साथै, सहकारी सङ्घसंस्थाको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाइने,
• सङ्घको सदस्यता नलिएमा सुविधाहरू सिफारिश नगर्ने साथै सहकारी बैङ्क र विषयगत सङ्घहरूको सदस्यता लिनलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने,
ठगीमा कारबाही हुने :-
देहायका कुनै कार्य वा कार्यहरूलाई ठगी प्रकरणका रूपमा लिई सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू र व्यवस्थापकलाई सम्बन्धित सहकारी कार्यालयले काराबाहीका लागि प्रहरी समक्ष लेखिपठाउनु पर्नेछ ।
(क) गैरसदस्यसँग कारोबार गरेमा वा सदस्य नै नबनाई कारोबार गरेमा,
(ख) कार्यक्षेत्र बाहिरका व्यक्ति वा निकायलाई सदस्य बनाएमा,
(ग) यो मापदण्ड जारी भएपछि मापदण्ड विपरीत बचत निक्षेपको रकम निजी व्यवसायमा लगानी गरेमा,
(घ) निजी प्रयोजनका लागि अनधिकृत रूपमा सञ्चालकहरूले कोषको अपचलन गरेमा,
(ङ) साधारणसभा नबोलाई र निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नगरी आफूखुशी सञ्चालक वा लेखा समितिको पदाधिकारी थपघट गरेमा,
(च) सम्बन्धित निकायबाट इजाजत लिईमात्र गर्नुपर्ने कार्य वा कारोबार इजाजत नलिई सञ्चालन गरेमा,
(छ) पटकपटक भ्रम सृजना हुने आकर्षक विज्ञापन/सूचनामार्फत सदस्य विस्तार वा कारोबार बढाउने काम गरेमा,
(ज) एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको पदाधिकारी भई काम गर्ने गरेको पाइएमा,
(झ) अनधिकृत रूपमा संस्थाको कारोबारमा संलग्न रहेको पाइएमा,
(ञ) कार्यक्षेत्रबाहिर बसोबास गर्ने व्यक्ति संस्थाको सञ्चालक समिति वा लेखा समितिको पदाधिकारी भएको पाइएमा कारबाही अगाडि बढाइनेछ  ।
मापदण्डको विस्तृत विवरण सहकारी विभागको   Website www.deoc.gov.np बाट डाउन लोड गर्न सकिनेछ ।


मापदण्ड सहकारी सिद्धान्त प्रतिकूल ठहरिए पुनरवलोकन गरिनेछ
सुदर्शन ढकाल
रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग  
चाटर अफ एशियन क्रेडिट युनियन/कोअपरेटिभ रेगुलेशन एलायन्स (एसीसीआरए) को उपाध्यक्ष बनेपछि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
म उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक सन् २०११ अप्रिल २५ र २६ मा बैङ्ककमा सम्पन्न पाँचौं एसीसीआरएको चाटरमा हस्ताक्षर र कार्य समिति गठन गर्ने काम भयो । यो फोरम निर्माणको प्रमुख उद्देश्य एशियाली मुलुकमा रहेका सहकारी संस्था र तिनको वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न नियमनकारी निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु हो । यसले नीतिगत व्यवस्था, सङ्गठनात्मक संरचना, अनुगमन र सुपरिवेक्षण विधि तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि उपयुक्त व्यवस्थापन र तालीम प्रविधिजस्ता विषयमा साझा धारणा निर्माण गरी आ-आफ्नो देशमा लागू गराउँछ । सहकारी सङ्घसंस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरी सहकारी अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य एसीसीआरएले लिएको छ । यो फोरममा नेपालको तर्फबाट सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको हैसियतले उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त भएको हो ।

विभागले २०६८ वैशाख १ गते जारी गरेको मापदण्डप्रति सहकारीकर्मीहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
'सहकारी ऐन २०४८' आएपछि हामीले सहकारी संस्था खोल्ने कामलाई मात्र प्रथमिकतामा राख्यौं । २०६४ सालमा पहिलोपटक मापदण्ड बनाउँदा विभागले हस्तक्षेपकारी नीति लियो भनेर व्यापक आलोचना पनि भयो । तर, विस्तारै मापदण्डको पालना संस्थाकै हितमा रहेछ भन्ने भावना जागृत हुँदै छ । मापदण्डप्रति सहकारीकर्मीहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । नेफ्स्कुनले त सो मापदण्डलाई सहकारीको व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पहल नै भनेको छ । मापदण्डप्रति कतिपय व्यक्तिहरूले गुनासो गरेको पनि सुनिन्छ । तर, यसलाई विभागले सामान्य रूपमा लिएको छ । किनकी १५/१६ वर्षसम्म स्वतन्त्र ढङ्गले संस्था सञ्चालन गरेकालाई मापदण्डअर्न्तगत बस्नुपर्दा केही असहज लाग्नु स्वभाविक हो । मापदण्डलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन हामी नयाँ ऐनको निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेका छौं । खासगरी मापदण्डको तर्जुमाप्रति म आफै सन्तुष्ट छैन । तापनि, कसैलाई मापदण्डका कुनै प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति छ भने तार्किक प्रतिक्रियासहित विभागमा जानकारी दिन अग्रह गर्दछु । सहकारी मूल्य, सिद्धान्त, एवम् सुशासनको पक्षमा कुनै प्रावधान प्रतिकूल छन् भने विभागले त्यसमा पुनरवलोकन गर्नेछ ।

मापदण्ड सफल रूपमा लागू गराउन सरोकारवालाबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
मापदण्डको कार्यान्वयनमा  सहकारी सङ्घसंस्थाको उत्तरादायित्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मापदण्डको पालना नगरी काम गर्ने संस्थाहरू ढिलो चाँडो दुर्घटनाको शिकार हुन्छन् नै । सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनकै लागि मापदण्ड ल्याइएको हो । यो मापदण्डलाई सम्पूर्ण सहकारी अभियानले आफ्नो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । निर्माणका क्रममा रहेको बचत तथा ऋण ऐनका लागि पनि यो मापदण्ड महत्त्वपूर्ण आधार हुनेछ  । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सहकारीको नाममा बदमासी गर्ने बानी परेका व्यक्तिहरूलाई मापदण्डले अप्ठ्यारो पारेको होला, जुन अस्वभाविक होइन ।

आर्थिक विकासको तीन खम्बामध्ये एक मानिएको सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने समयमा मुख्य निकायहरू (बोर्ड, विभाग र सङ्घ) आ-आफ्नै डम्फु बजाएर हिँडिरहेको आरोप छ नि ?
संस्थागत व्यवस्थापनमा त्रुटी रहेकाले सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी नभएको हो भन्ने मलाई लागेको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, बोर्ड र विभागको भूमिका पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ । विगत २० वर्षमा सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान नीति निर्माण र समन्वयजस्ता पक्षहरू अघि बढ्न सकेनन् । सहकारी क्षेत्रको विकास केबल अमूर्त रूपमा मात्र भयो । यसैले राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको नेतृत्वमा सहकारी सञ्जालजस्तो अस्थायी संरचनामार्फत रणनैतिक योजना तर्जुमाको काम अघि बढाउनुपर्यो । सहकारीलाई आर्थिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ मान्ने हो भने अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू सहकारी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । अहिले संरचना र विधिमा सुधार नगरी बहुआयामिक विषयलाई समन्वय गर्न निकै कठिन छ ।

शहरी क्षेत्रका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अधिकांश लगानी घरजग्गामा फसेको चर्चा छ । यसले सहकारीको वित्तीय व्यवस्थापनमा कस्तो असर पार्छ ?
कतिपय सहकारीको लगानी घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको छ ।  त्यसैले नयाँ मापदण्डले  घरजग्गामा लगानी सीमा निर्धारण गरेको छ । यसअघि सो क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका संस्थाहरूलाई पनि २ वर्षभित्र जोखिम पूर्ण लगानी फिर्ता गर्न र अन्य कम्पनीको शेयर खरीद नर्गन निर्देशन दिएका छौं । सहकारीमा सदस्य केन्द्रित निक्षेप सङ्कलन र लगानी गर्ने संस्थाहरू जोखिममा पर्ने सम्भावना कम रहन्छ । सहकारीको आदर्श विपरीत चल्ने संस्थाहरू सधैं जोखिममा रहन्छन् । यसका लागि सदस्यहरू पनि आफ्नो संस्थाको गतिविध्रि्रति चनाखो रहनुपर्छ । संस्थाको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गरी आवश्यक सल्लाह दिने काम विषयगत सङ्घहरूले पनि  गर्नुपर्छ ।  

ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीको पहुँच पुर्याउन आगामी वर्षमा के कस्ता कार्यक्रम  बनाउनुभएको छ  ?
कुल २२ हजार सहकारी सङ्घसंस्थामध्ये ५ हजारभन्दा बढी उपत्यका केन्द्रित छन् । अन्य जिल्लाको तुलनामा उपत्यकामा कारोबार पनि धेरै छ । सहकारी सङ्घसंस्थाहरूको विस्तार पिछडिएको वर्गमा कमैमात्र पुगेको सत्य हो । अगामी वर्षमा करीब २ सय संस्था ग्रामीण भेगका लक्षित वर्गमा स्थापना गर्ने कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्ताव गरेका छौं । यसबाहेक सहकारी सङ्घहरू, गैरसहकारी संस्था एवम् दाताहरूको कार्यक्रममा पनि सहकारीलाई समावेश गरी दुर्गम क्षेत्र र पिछाडिएको समुदायमा  सहकारीको विस्तार गर्ने हाम्रो योजना छ ।

सहकारी संस्थालाई बङ्गुर र कुखुरा पाल्न रू. ७० लाख
असार १३, घोराही (दाङ) (अस)। जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, दाङले विभिन्न सहकारी संस्थालाई बङ्गुर र कुखरा पालनका लागि रू. ७० लाख प्रदान गरेको छ । सो रकममध्ये तीनओटा सहकारीमा बङ्गुर पालनका लागि रू. १३/१३ लाख र दुईओटा सहकारीमा कुखुरा पालनका लागि रू. ७/७ लाख गरी रू. ५३ लाख लगानी गरिएको कार्यालयले बताएको छ । त्यसैगरी पानी खुवाउने भाँडा, औषधि र अन्य कामका लागि रू. १७ लाख अनुदान दिएको छ ।

बङ्गुर पालनका लागि जनज्योति पशुपंक्षीपालक कृषक सहकारी संस्था घोराही, नमूना कृषि सहकारी संस्था लि नारायणपुर-१ र महालक्ष्मी कृषक सहकारी संस्था घोराही-६ लाई तथा कुखुरा पालनका लागि राधाकृष्ण सहकारी संस्था गढवा-४ र पञ्चकुले बीऊबिजन उत्पादक सहकारी संस्था पञ्चकुलेलाई सो रकम दिइएको छ । सो लगानीबाट ३ सय ८० विपन्न कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको कार्यालयका पशुसेवा प्राविधिक नीमबहादुर पुनले बताए ।

उत्पादित बङ्गुर घोराही, तुलसीपुर, लमही, नारायणपुर, भालुवाङलगायत बजारमा विक्री हुने गरेको छ । छिमेकी जिल्ला रोल्पा, रुकुम, सल्यान, प्युठान, अर्घाखाँची, बाँके र बर्दियाका बजारमा समेत विक्री हुने गरेको पुनले जानकारी दिए । यसबाट विपन्न कृषकको जीवनस्तरमा सुधार आएको पुनको दाबी छ । बङ्गुर र कुखुरा पालनका लागि केन्द्रीय बङ्गुर कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यालय, ललितपुरबाट सहायता प्राप्त भएको हो । बजारमा बङ्गुर तथा कुखुराको मासुको माग अत्यधिक हुनु र सानो पूँजीमा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यसतर्फ कृषकहरू आकर्षित भएका हुन् ।

Admin 2011-06-28