साना किसान सहकारीलाई रू. १ अर्ब
यज्ञ वञ्जाडे
फागुन १६, काठमाडौं । सरकारले साना किसान सहकारी सङ्घसंस्थालाई चालू आर्थिक वर्षमा लागि सहुलियत ब्याजमा रू. १ अर्ब कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ । स्वदेशमा मासु उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले मासुजन्य पशुपालन गर्ने किसानलाई साना किसान बैङ्कमार्फत सो कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो । अर्थमन्त्रालयका  सहसचिव महेन्द्रमान गुरुङले भने, चालू आवमा 'पशुपालनसम्बन्धी कार्यविधि' अन्तर्गत साना किसान सहकारीलाई सहुलियत ब्याजमा रू. १ अर्ब कर्जा स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत रकममध्ये रू. ३० करोड निकासा भइसकेको साना किसान बैङ्कका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले अभियानलाई बताए ।

सहसचिव गुरुङका अनुसार कर्जाको प्रतिफलअनुसार आगामी आवमा पनि कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । कर्जाको नियमनका लागि अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको पनि गुरुङले बताए ।

अध्यक्ष पाठकका अनुसार सो रकम साना किसान सहकारी बैङ्कमा आबद्ध सहकारी सङ्घसंस्था तथा सदस्यहरूलाई कर्जास्वरूप प्रदान गरिनेछ । कर्जा वितरणका लागि बैङ्कले सदस्यहरूलाई फागुनमसान्तसम्म आवेदन दिन आग्रह गरिसकेको छ । चैतको पहिलो सातादेखि आवेदनको अनुसन्धान गरिने र छनौट भएका सङ्घसंस्थालाई कर्जा वितरण गरिने पाठकले जानकारी दिए ।

सरकार र साना किसान बैङ्कबीच भएको सम्झौताअनुसार बैङ्कले सरकारलाई वार्षिक १ प्रतिशत, सङ्घसंस्थाले बैङ्कलाई वार्षिक ५ प्रतिशत  र सदस्यहरूले सङ्घसंस्थालाई वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याज भुक्तान गर्नुपर्नेछ । तर, कर्जावालाले समयमै कर्जा भुक्तान गर्न नसके बैङ्कले सरकारलाई वार्षिक ५ प्रतिशत, सङ्घसंस्थाले बैङ्कलाई ९ प्रतिशत र सदस्यहरूले सङ्घसंस्थालाई १५ देखि १८ प्रतिशत ब्याज भुक्तान गर्नुपर्ने सहमति भएको पनि पाठकले जानकारी दिए । हाल नेपालका ४२ जिल्लामा २ सय २८ साना किसान सहकारी सङ्घसंस्था छन् । यी सङ्घसंस्थाअर्न्तर्गत १ लाख ६० हजार घरपरिवार सहकारीमा आबद्ध भएको बताइएको छ ।

हिलेका सहकारीद्वारा वार्षिक १० लाख लिटर दूध निर्यात
फागुन १६, हिले (धनकुटा) (अस) । धनकुटा जिल्लाको हिले बजारस्थित दुइ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले वाषिर्क १० लाख लिटरभन्दा बढी दूध जिल्लाबाहिर निर्यात गर्दै आएका छन् । पाथीभरा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था र चञ्चलादेवी बहुउद्देश्यीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले धनकुटा नगरपालिकाको वडा नं. १ स्थित हिले क्षेत्रसहित विभिन्न गाविसबाट दैनिक ३ हजार लिटर दूध सङ्कलन गरी विराटनगर दुग्ध विकास आयोजना (विदुविआ) र विराटनगरस्थित श्रीगणेश डेरीलाई विक्री वितरण गर्दै आएको छ । ती सहकारीले भीरगाउँ, पाख्रीवास, बेलाहारा, सान्ने, हात्तीखर्क र चुङ्वाङ् गाविसका १/१ वडाका ६ सय किसानबाट दूध सङ्कलन गर्ने गरेको छ ।

चञ्चलादेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले २०४९ सालदेखि दूधको कारोबार गर्दै आएको संस्थाका व्यवस्थापक लक्ष्मीप्रसाद घिमिरेले बताए । उनका अनुसार संस्थाले दैनिक ८ सयदेखि १२ सय लिटर दूध सङ्कलन गर्ने गरेको छ । सङ्कलित दूधमध्ये १ सय लिटर विदुविआ, १ सय लिटर स्थानीय बजारमा र बाँकी दुध श्रीगणेश डेरीलाई विक्री गर्ने गरेको छ । १ सय ९ जना शेयर सदस्य रहेको उक्त सहकारी संस्थाले २ सय किसानबाट वाषिर्क ३ लाख लिटरभन्दा बढी दूध खरीद गर्ने गरेको बताएको छ । संस्थाले किसानले ल्याएको दूध फ्याटका आधारमा खरीद गर्ने र प्रतिलिटर रू. २५ देखि रू. ३८ सम्म मूल्य तिर्ने गरेको छ । तर, विदुविआले प्रतिलिटर रू. २३ मात्र दिने गरेको व्यवस्थापक घिमिरेको भनाइ छ ।

विदुविआले भन्दा प्रतिलिटर रू. ७ बढी दिएर श्रीगणेश डेरीले दूध लाने गरेकाले श्रीगणेश डेरीलाई बढी दूध दिने गरेको पनि घिमिरेले बताए । विभिन्न स्थानमा दूध सङ्कलन डिपोसमेत राखेर दूध लिँदै गरेको चञ्चलादेवी सहकारीको वार्षिक कारोबार रू. ८० लाख रहेको र सबै खर्च कटाएर वार्षिक खुद मुनाफा रू. ७ लाखभन्दा बढी रहेको पनि उनले जानकारी दिए । सो संस्थाले ५ जनालाई रोजगारी दिएको छ ।

त्यस्तै पाथीभरा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले दैनिक १५ सय देखि २ हजार लिटरसम्म दूध सङ्कलन गर्दै आएको संस्थाका व्यवस्थापक रामजङ्ग थापा बताउँछन् । १ सय ६१ जना शेयर सदस्य रहेको पाथीभरा सहकारीले दैनिक ४ सय किसानबाट दूध खरीद गर्दै आएको छ । सङ्कलित दूध विदुविआ र श्रीगणेश डेरीलाई नै विक्री गर्दै आएको सो सहकारीले दूधलाई सुरक्षित गर्न ३ वर्षअघि रू. ३ लाख ५० हजार लगानी गरेर चिलिङ् भ्याटसमेत स्थापना गरेको छ । ४८ घण्टासम्म १ हजार लिटर दूध सुरक्षित राख्न सकिने चिलिङ् भ्याटबाट दूध सङ्कलनमा सजिलो भएको व्यवस्थापक थापाको भनाइ छ । दुइ ठाउँमा डिपोसमेत राखेर दूध सङ्कलन गर्दै आएको संस्थाले गत वर्षरू. १ करोड ४१ लाखको कारोबार गरेको थियो । उक्त कारोबारबाट रू. ७ लाख ७९ हजार नाफा आर्जन गरेकोमा ३ जना कर्मचारी तथा अन्य सञ्चालन खर्च कटाएर २ लाख ४० हजार खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको व्यवस्थापक थापाले जानकारी दिए । हिले बजारमा सञ्चालन भएका दुग्ध सहकारी संस्थाका कारण किसानलाई आफूले उत्पादन गरेको दूध विक्री गर्न सजिलो हुनुका साथै पशुपालन गर्नसमेत प्रोत्साहन मिलेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, धनकुटाले बताएको छ ।

पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख कनकलाल साहुले धनकुटामा दूधको कारोबार गर्ने सहकारीहरू ७ ओटा रहेको तथा जिल्लाको वाषिर्क दूध उत्पादन ३७ हजार मेटि्रकटन रहेको बताए । उनका अनुसार धनकुटा जिल्लामा उत्पादन हुने दूधमध्ये ९० प्रतिशत दूध जिल्लाबाहिर निर्यात हुने गरेको छ ।

विद्युत् विस्तार गर्दै दाङका सहकारी
फागुन १६, दाङ (घोराही) (अस)। दाङ जिल्लाका सहकारी संस्थाहरू ग्रामीण भेगमा विद्युत् विस्तार गर्न सक्रिय भएका छन् । सरकारी निकायबाट गाउँमा विद्युत् विस्तार गर्न ढिलो हुने भएपछि यहाँका आधा दर्जन सहकारी संस्था विद्युत् विस्तारमा सक्रिय भएका हुन् । उनीहरूले आफ्नो २० प्रतिशत र सरकारको ८० प्रतिशत लगानीमा विद्युत् विस्तार गरेका छन् ।

जिल्लाको एक सहकारी संस्थाले आफ्नै सक्रियतामा गाउँमा विद्युत् विस्तार गरिसकेको छ भने केही सहकारी संस्था भने विद्युत् विस्तार गर्ने प्रक्रियामा छन् । त्यसैगरी केही सहकारी संस्थाले सरकारीतहबाट विस्तार गरिएको विद्युत् आयोजनाको उचित संरक्षण हुन नसकेपछि संरक्षणका लागि आफ्नो  स्वामित्वमा लिन थालेका छन् ।

जिल्लाको डुरुवा-१ स्थित कञ्ज्वार सामुदायिक विद्युत् सहकारी संस्थाले मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमै पहिलोपटक गाउँमा विद्युत् विस्तार गरेको छ । सरकारीस्तरबाट विद्यत् विस्तार गर्दा ढिलो र झञ्झटिलो हुने भएपछि स्थानीय जनताको सक्रियतामा सो सहकारीले विद्युत् विस्तार गरेको संस्थाका सचिव मनोहर बुढाथोकीले बताए । २०६१ सालमा स्थापना भएको सो सहकारीले २०६४ फागुनमा गाउँमा विद्युत् वितरण गरेको थियो । ५० केभी क्षमताको ट्रान्सफरबाट हालसम्म १ सय १७ घरधुरीमा विद्युत् विस्तार गरिएको संस्थाका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए । बुढाथोकीका अनुसार सहकारीसँग ३ सय घरधुरीलाई विद्युत् वितरण गर्ने क्षमता छ । 'हामीहरू छिमेकी गाउँहरूमा समेत विद्युत् विस्तार गर्ने तयारीमा छौं', उनले भने । सहकारीले विद्युत् रिडिङलगायत कामका लागि एकजना कर्मचारीसमेत राखेको छ । सो सहकारीले विद्युत् विस्तारसँगै आफ्नै लगानीमा गाउँमा मिलसमेत स्थापना गरेको छ । त्यसैगरी सिँचाइका लागि मोटरपम्प जडान गरी १२ महीना नै सिँचाइ सुविधा पुर्याएर कृषिमार्फत समुदायको आर्थिक उन्नति गर्ने योजना बनाएको छ । सहकारी डिभिजन कार्यालय, दाङका प्रमुख नारायणप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार सहकारीद्वारा विस्तार गरिएको विद्युत् लाइनको संरक्षण राम्रो हुने देखिएको बताए ।

जिल्लामा अन्य दुइ सहकारी संस्था पनि विद्युत् विस्तारको तयारीमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सहकारी निरीक्षक जागेश्वर नेपालीका अनुसार डृरुवा-१ कै पतखौली सामुदायिक विद्युत् सहकारी संस्था र शान्तिनगर-९ को दीर्घकालीन ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्थाले पनि गाउँमा विद्युत् विस्तारको तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरूले निकट भविष्यमै गाउँमा विद्युत् पुर्याउने लक्ष्य राखेका छन् । त्यसैगरी अन्य तीन सहकारी संस्थाले पनि दर्ता प्रक्रिया पूरा गरी विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् संरक्षणको जिम्मा लिएको बताइएको छ  । ती संस्थाहरूमा लालमटिया-४ को स्वर्गद्वारी ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्था, श्रीगाउँ-५ को श्रीगाउँ विद्युत् सहकारी संस्था र हलवार-१ को रानीघाट विद्युत् सहकारी संस्था रहेका छन् । विद्युत् लाइन विस्तार गर्ने तथा जिम्मा लिने सहकारी संस्थाहरूले विद्युत् महशुल आफै सङ्कलन गर्छन् । उनीहरूले सङ्कलन गरेको महशुलमध्ये ५० प्रतिशत प्राधिकरणलाई बुझाउनपर्छ भने ५० प्रतिशत रकम संस्थामा जम्मा गर्नुपर्छ ।

पर्वतका सहकारी पसल कारबाहीमा
फागुन १६, पर्वत (अस)। पर्वत जिल्लामा आर्थिक वर्ष०६५/६६ देखि सञ्चालित सुपथ मूल्यका अधिकांश सहकारी पसल कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । सहकारीको मान्यताअनुरूप सञ्चालन नभएकाले तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत चन्द्रकान्त खनालले बताए । जिल्लाका ५५ ओटै गाविसमा सहकारी पसल खोल्न सो कार्यालयबाट अनुदान रकम लगे पनि केही गाविसमा भने अहिलेसम्म त्यस्ता पसल सञ्चालनमा आएका छैनन् । खनालका अनुसार पसल सञ्चालनका लागि अनुदान रकम लगेपछि सहकारी संस्थाहरूले कर्मचारी भर्ना गरेर कर्मचारीमार्फत सामान विक्री वितरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी मनोमानी ढङ्गले काम गरेको देखिएको छ । उनले त्यस्ता सहकारीले वार्षिक साधारणसभा तथा लेखापरीक्षणसमेत नगराएको पनि जानकारी दिए । जिल्लामा सञ्चालन भएका यस्ता पसलमध्ये पनि १६ ओटा मात्र अहिले क्रियाशील छन् ।

सञ्चालित २३ भन्दा बढी सहकारी पसलको कुल पूँजी पनि अनुदानमा पाएको रकमभन्दा कम देखिएको छ । आगामी पुस महीनासम्म साधारणसभा र लेखापरीक्षण नगरेका सबै सहकारी पसल कारबाहीमा पर्ने खनालले बताए । समय-समयमा अनुगमन गर्न नसकिएकाले पनि सहकारीहरूले लापरबाही गरेको उनको भनाइ छ । अनुदान रकमभन्दा कम पूँजी देखिएका सहकारी पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरूबाट १० प्रतिशत ब्याजसहित अनुदान रकम असुल गरिने बताइएको छ । सञ्चालनमा रहेकामध्ये हुवास, चुवा, पकुवा, दुर्लुङ्ग, बाँसखर्क, शालिजा, धाइरिङ, लेखफाँट, बनौ, नाङिलवाङ, देवीस्थान, भङ्गरा, खौलालाकुरीलगायत गाविसका सहकारीले उत्कृष्ट कार्य गरेको पनि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत चन्द्रकान्त
खनालले बताए ।

एघार वर्षमा अरनिकोका ५ हजार सदस्य
फागुन १६, काठमाडौं (अस)। अरनिको बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिले आफ्ना सदस्यहरूलाई १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव आगामी वार्षिक साधारणसभामा लैजाने निर्णय गरेको छ । संस्थाको १२ औं वार्षिक साधारणसभा आगामी चैतमा हुँदै छ । सदस्यहरूको इच्छाअनुसार उनीहरूले पाउने १० प्रतिशत नगद लाभांशबराबर बोनस शेयर पनि वितरण गर्न सकिने संस्थाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अर्यालले अभियानलाई बताए ।

अरनिको बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था २०५६ सालमा २७ जना सदस्यको २ हजार ९ सय रुपैयाँबाट काठमाडौंमा स्थापना भएको हो । हाल संस्थाको सदस्य सङ्ख्या ४ हजार ६ सय २३ र कुल पूँजी तथा दायित्व रू. ५ करोड ४० लाख पुगेको छ । विसं. २०६७ फागुन १५ सम्म संस्थाको निक्षेप रू. ४ करोड ५४ लाख र लगानी रू. ५ करोड ७० लाख रहेको संस्थाले जानकारी दिएको छ ।

संस्थाले विशेष बचत, बाल बचत, उपदान बचत, चालू बचत, क्रमिक मुद्दती बचत, पेन्सन बचत, खुत्रुके बचत, दीर्घकालीन बचतलगायत १० प्रकारका बचत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यी बचत कार्यक्रममा संस्थाले वार्षिक ८ देखि १६ प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ । संस्थाले आवास कर्जा, व्यावसायिक कर्जा, शैक्षिक कर्जा, हायरपर्चेज कर्जा, कृषि कर्जालगायत ६ प्रकारका कर्जा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । यी कार्यक्रममा संस्थाले वार्षिक १९ देखि २१ प्रतिशत ब्याज लिने गरेको छ ।

संस्थाले राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी, जिल्ला सहकारी सङ्घ काठमाडौं, अरनिको प्रालि, गोर्खा विकास बैङ्क र सपना सहकारीलगायत सङ्घसंस्थामा शेयर लगानी गरेको छ ।

विगत १० वर्षदेखि संस्थाले सदस्यका छोराछोरीमध्येबाट एसएलसीमा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने एक जनालाई नगद छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । यसअर्न्तर्गत संस्थाले स्थापना कालदेखि नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा नियमित सहभागी हुँदै आएको बताएको छ ।

नारायणप्रसाद शर्मा अध्यक्ष रहेको यस संस्थामा मदनमणि अधिकारी उपाध्यक्ष, तुलसीप्रसाद सापकोटा सचिव र बाबुराम भट्ट कोषाध्यक्ष रहेका छन् । सदस्यहरूमा हरिप्रसाद अर्याल, जीवन पौडेल, जनक बराल, बैकुण्ठप्रसाद गौतम र श्रीराम शर्मा पौडेल छन् ।

'सहकारी कर प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्छ’ : रजिष्ट्रार
फागुन १६, काठमाडौं (अस)। सरकारले सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई लगाउँदै आएको कर परिमार्जन गर्नुपर्ने सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताएका छन् । वर्तमान सहकारी कर प्रणाली समयसापेक्ष नभएकोले त्यसमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । आइतवार राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको आयोजनामा मध्यपश्चिमाञ्चलको कोहलपुरमा सम्पन्न क्षेत्रीय अन्तरक्रिया गोष्ठीमा ढकालले सो कुरा बताएका हुन् ।

'सरकारले सबै सहकारी सङ्घसंस्थालाई करमुक्त गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर सहकारीको प्रकृति हेरेर मात्र कर लगाउनुपर्छ,' उनले भने । हाल सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र शहरी क्षेत्रसँग जोडिएका ग्रामीण गाविसका सहकारी सङ्घसंस्थाहरूबाट वार्षिक २० प्रतिशतका दरले कर उठाउँदै आएको छ ।

अन्तरक्रिया गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रजिष्ट्रार ढकालले 'सहकारी ऐन २०४८' मा कमीकमजोरी भएका कारण यस क्षेत्रमा विकृति भित्रिएको बताए । सरकारले नीतिमा मात्र सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेको तर व्यवहारमा त्यसो नभएको उनले बताए । 'मुलुकमा ८ सय ३० सहकारी हुँदा ६८ जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय र १ हजार २ सय कर्मचारीको दरबन्दी थियो,' उनले भने, 'अहिले सहकारीको सङ्ख्या २१ हजार पुग्दासमेत ३८ जिल्लामा सहकारी डिभिजन कार्यालय र ५ सय ९४ कर्मचारीको मात्र दरबन्दी छ ।' हाल करीब २ सय दरबन्दी खाली रहेको उनले जानकारी दिए । सङ्घले 'सहकारी विकास रणनीतिपत्र’ तयार गर्ने क्रममा सुझाव सङ्कलन गर्न फागुन ३ गतेदेखि १५ गतेसम्म क्षेत्रीय अन्तरक्रिया गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । सोहीअनुरूप पूर्वाञ्चलको मोरङमा फागुन ३ र ४ गते, मध्यमाञ्चलको चितवनमा फागुन ६ र ७ गते,  पश्चिमाञ्चलको बुटवलमा ८ र ९ गते,  सुदूरपश्चिमाञ्चलको कैलालीमा ११ र १२ गते तथा  मध्यपश्चिमाञ्चलको कोहलपुरमा १४ र १५ गते अन्तरक्रिया गोष्ठी भएको थियो । गोष्ठीमा प्राप्त सुझावहरू सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय गोष्ठी गर्ने र त्यसको आधारमा सहकारी विकास रणनीतिपत्र तयार पारिने सङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले जानकारी दिए । पाँच ओटै विकास क्षेत्रका अन्तरक्रिया गोष्ठीमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकाल, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केशव बडाल र सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष सरोजकुमार शर्मालगायतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रमका संयोजक बाबुल खनालले जानकारी दिए । सङ्घका अनुसार  गोष्ठीमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका लागि जर्मन नियोग (जीआईजेड) ले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ ।

Admin 2011-03-01