समस्यामा साना किसान सहकारी
सीता पोखरेल
जेठ १६, काठमाडौं । राष्ट्र बैङ्कले स्वीकृत प्राप्त संस्थाका रूपमा सूचीकृत नगर्दा ११ साना किसान सहकारी संस्था समस्यामा परेका छन् । यसमा धादिङका चार, चितवनका दुई तथा सिराहा, उदयपुर, मोरङ, झापा र इलामका एक/एक साना किसान सहकारी संस्था रहेका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कले २०५४ सालमा यी संस्थालाई सीमित बैङ्किङ कारोबार गर्ने स्वीकृति दिएको हो । 'सोही स्वीकृतिको प्रमाणपत्रका आधारमा उक्त संस्थाहरूले बैङ्किङ कारोबार गर्दै आएका छन्,' साना किसान विकास बैङ्कका निर्देशक जलनकुमार शर्माले भने । तर, राष्ट्र बैङ्कले भने सीमित बैङ्किङ कारोबारको अनुमति दिइएका सहकारीको सूचीमा यी संस्था अहिले नपर्ने भनेकाले समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए ।

२०६१ सालमै उक्त सहकारी संस्थाहरूको रेखदेख साना किसान विकास बैङ्कले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले बताउँछन् । तर, साना किसान विकास बैङ्कले भने आफूले संस्थाहरूको व्यावस्थापन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको मात्रै जिम्मा लिएको बताएको छ । अनुमतिको मापदण्डबमोजिम सञ्चालन भए/नभएको हेर्ने तथा विवरण बुझ्ने काम साना किसान बैङ्कले गर्दै आएको छ । तर, कारबाही गर्ने तथा अनुमति रद्द गर्ने अधिकार भने आफूलाई नभएको  निर्देशक शर्माले बताए । यस्तो अधिकार केन्द्रीय बैङ्क आफैले राखेको छ ।

११ ओटै साना किसान सहकारी कृषि विकास बैङ्कद्वारा प्रवर्द्धित हुन् । कृषि विकास बैङ्कले २०६१ सालमा यसको रेखदेखको जिम्मा साना किसान बैङ्कलाई दिएको हो । सोपछि यी संस्थाले सीमित बैङ्किङ कारोबार गर्न मिल्ने/नमिल्ने यसबारे राष्ट्र बैङ्क मौन रहेको निर्देशक शर्माले बताए ।

'राष्ट्र बैङ्कले सीमित बैङ्किङ कारोबारको स्वीकृत प्राप्त गर्नेमध्येबाट यी संस्थाको नाम हटाउन नसकेको तर सूचीकृत पनि नगरेकाले कारोबारमा अन्योल सृजना भएको छ,' साना किसान विकास बैङ्कका वरिष्ठ प्रबन्धक झलेन्द्र भट्टराईले भने । राष्ट्र बैङ्कको अस्पष्टताले सदस्यहरूलाई विश्वासमा लिएर कारोबार गर्न नसकेको गुनासो ती संस्थाबाट आउने गरेकोसमेत उनले बताए ।

२०५४ सालमा राष्ट्र बैङ्कले ११ साना किसान सहकारीसहित ३४ सहकारी संस्थालाई सीमित बैङ्किङ कारोबारको अनुमति दिएको थियो । यीमध्ये १६ सहकारी संस्था मात्रै हाल केन्द्रीय बैङ्कको सूचीमा छन् । निर्देशनविपरीत काम गरेकाले सात सहकारी संस्थाको अनुमति भने राष्ट्र बैङ्कले रद्द गरिसकेको छ ।

७० प्रतिशत सहकारीले वित्तीय विवरण बुझाए
जेठ १६, काठमाडौं (अस) । उपत्यकामा सञ्चालित सहकारी संस्थामध्ये ७० प्रतिशतले वैशाख महीनाको वित्तीय विवरण बुझाइसकेका छन् । चैत महीनामा मासिक वित्तीय विवरण नबुझाउने उपत्यकाका ४ सय ५० सहकारी संस्थालाई सहकारी विभागले कारबाही गरेको विभागका रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले अभियानलाई जानकारी दिए । सो कारबाहीपछि सहकारी संस्थाहरूले समयमै विवरण बुझाउने क्रम बढेको उनको भनाइ थियो । हाल उपत्यकामा ५ हजार १ सय ५५ सहकारी संस्था दर्ता भएका सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले गत माघदेखि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई मासिक रूपमा आफ्नो वित्तीय विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनलाई सहकारी संस्थाले अटेर गरेपछि यही वैशाखदेखि विभागले कारबाही शुरू गरेको ढकालले बताए । तर, यही वैशाख १ गतेदेखि जारी मापदण्डअनुसार रू. १ करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका सहकारी संस्थाले मात्रै मासिक वित्तीय विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

काठमाडौंमा रू. १ करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने ७० प्रतिशत सहकारी संस्थाले वैशाख महीनासम्मको विवरण बुझाइसकेको डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंले बताएको छ । काठमाडौंमा यही वैशाख मसान्तसम्म दर्ता भएका ३ हजार ७ सय ७५ संस्थामध्ये रू. १ करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने हजार सहकारी संस्था रहेको कार्यालयका सहकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । समयमा विवरण नबुझाउने ३ सय ३५ सहकारी संस्थालाई चेतावनी स्वरूप १ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरीवाना गरिएको कार्यालयले बताएको छ । गतवर्ष कार्यालयले सहकारी संस्थाबाट जरीवाना स्वरूप ५३ हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरेको शर्माले बताए ।

यसैगरी, ललितपुरमा वैशाख मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण बुझाउने ३ सयभन्दा बढी संस्था रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय ललितपुरका सहकारी अधिकृत बद्रि तिवारीले जानकारी दिए । तीमध्ये रू. १ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने १ सय ६० सहकारी संस्था रहेका छन् । समयमा विवरण नबुझाउने १ सय सहकारी संस्थालाई जरीवाना गरेको तिवारीले बताए । हाल ललितपुरमा ८ सय ५८ संस्था दर्ता भएका छन् ।  

डिभिजन सहकारी कार्यालय भक्तपुरका अनुसार सो जिल्लामा १ सय २३ सहकारी संस्थाले वैशाख महीनाको वित्तिय विवरण वुझाइसकेका छन् । भक्तपुरमा मासिक वित्तीय विवरण नबुझाउने एक दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थालाई कार्यालयले कारबाही शुरू गरेको छ । हाल भक्तपुरमा ५ सय २२ सहकारी संस्था दर्ता भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।