'इन्क्लुड’बाट ३२ हजार घरपरिवार लाभान्वित
वैशाख २६, काठमाडौं (अस)। नेपालमा जर्मन अन्तरराष्ट्रिय सहयोग (जीआईजेड) द्वारा सञ्चालित 'इन्क्लुसिभ डेभलपमेण्ट अफ द इकोनोमी प्रोग्राम' (इन्क्लुड)अन्तर्गतकरीब ३२ हजार घरपरिवार लाभान्वित भएका छन् । सन् २००८ देखि आठ जिल्लामा स्थानीय सहकारी सङ्घसंस्थामार्फतत सञ्चालित सो कार्यक्रमबाट ती घरपरिवार लाभान्वित भएका हुन् । कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लाहरूमा चितवन, मकवानपुर, रूपन्देही, पाल्पा, प्युठान, सुर्खेत, दाङ र कैलाली रहेको जीआईजेडका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत रोशन श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रम अन्तर्गतको मूल्य शृङ्खला (भ्यालु चेञ्ज) विकास योजनामार्फतत मह, दूध र अदुवा उत्पादनको क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । कार्यक्रम रोजगार प्रवर्द्धन र आयआर्जनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले समावेशी प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत सार्वजनिक निजी अन्तरक्रिया, स्थानीय तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास र वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच गरी तीन पक्षलाई समावेश गरिएको पनि उनले बताए । ३ वर्षीय सो कार्यक्रमका लागि कुल ६ दशमलव ५ मिलियन यूरो (करीब रू. ६७ करोड) छुट्टयाइएको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गतमकवानपुर र चितवनमा दूध र मह, रूपन्देहीमा दूध, पाल्पा र प्युठानमा अदुवा तथा दाङ, सुर्खेत र कैलालीमा मह उत्पादक किसानहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गतती वस्तुको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको प्रारम्भिक अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा किसानलाई प्रशिक्षण दिइने गरिएको छ । यस्तै जीआईजेडले जिल्ला सहकारी सङ्घहरूको दक्षता वृद्धिका लागि प्राविधिक नियुक्त गर्न आर्थिक सहयोग पनि गरेको छ । कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गको आयमा वृद्धि हुने पनि अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले सहकारी मार्फतत संस्थागत विकासमा पनि जोड दिइएको पनि अभियानालाई बताए । सन् २०११ को डिसेम्बरमा सकिने कार्यक्रमको दोस्रो चरण भने जुलाईबाट शुरू हुनेछ । दोस्रो चरणको कार्यक्रम दाङ, सुर्खेत, कैलाली र प्युठानमा सञ्चालन गरिनेछन् ।

अनुदान पाएका सहकारी पसल सञ्चालन भएनन्
वैशाख २६, रूकुम (अस) । रुकुम जिल्लामा सरकारी अनुदान लिएर पनि ६ ओटा सहकारी पसल अझै सञ्चालन भएका छैनन् । सरकारले त्यस्तो पसल सञ्चालन गर्नका लागि जिल्लाका ४३ गाविस प्रत्येकलाई रू. १ लाख दिए पनि अहिलेसम्म स्यालाखदी, गोतामकोट, घेत्मा, रन्मामैकोट, जाङ र काडा गाविसमा पसल सञ्चालन हुन नसकेको जिल्ला सहकारी सङ्घ, रुकुमका अध्यक्ष नरबहादुर खड्काले बताए । अन्य ३७ गाविसमा भने त्यस्ता पसलहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । अनुदान लिएर पनि सहकारी पसल सञ्चालन नगर्ने सहकारीलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला सहकारी कार्यालयले पटकपटक ताकेता गरे पनि सञ्चालकहरू मौन रहेको खड्काको भनाइ छ । उनका अनुसार अनुदान लिएर निष्क्रिय रहेका संस्थाहरूबाट नगद बिगो असुली गर्ने र सहकारी पसल दर्ता खारेजी गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

सहकारी पसल सञ्चालन नहुँदा दुर्गम गाविसका उपभोक्ताहरूले महँगोमा उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्न बाध्य भएका छन् । जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश सहकारी पसलमा अझै पनि सर्वसाधारणको पहुँच भने पुग्न सकेको छैन । आवश्यकताअनुसार स्रोत र साधनको अभाव, बजार व्यवस्थापनका कठिनाइ र सम्बद्ध निकायको अनुगमनको अभावका कारण त्यस्तो समस्या देखिएको सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ छ ।

Admin 2011-05-10