सहकारी दर्ता ५० प्रतिशत घटयो
साउन ३०, काठमाडौं (अस)। विगत ४ महीनायता उपत्यकामा सहकारी संस्था दर्ता हुने क्रम घटेको छ । सहकारी विभागले गत वैशाखदेखि लागू गरेको नयाँ सहकारी सङ्घ/संस्था दर्ता, सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड- २०६८' मा सहकारी संस्था दर्ताका लागि कडाइ गरेपछि दर्ता हुने क्रम घटेको डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंले जानकारी दिएको छ ।

हाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गर्दा उपत्यकाका महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका भए एक-एक वडा कार्यक्षेत्र, नगरपालिका भए दुई वडा र गाविसको हकमा एकमात्र गाविसका स्थानीय २५ शेयर सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । अन्य सहकारीको हकमा पाँचओटा वडासम्म लिन सकिने प्रावधान भए पनि प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा २५ जना सदस्यका दरले १ सय २५ जना शेयर सदस्य हुनुपर्ने विभागका रजिष्ट्रार सुदर्शन ढकालले बताए ।

खासगरी शहरबजारमा घर-घरमा सहकारी संस्था स्थापना हुनेक्रम अत्यधिक बढेपछि दर्ता प्रक्रिया निरुत्साहित गर्न नयाँ मापदण्डमा केही कडाइ गरिएको ढकालको भनाइ थियो । गत वैशाखदेखि मापदण्ड लागू भएपछि उपत्यकाका तीनै जिल्लामा सहकारीसंस्था दर्ताक्रम करीब ५० प्रतिशत घटेको ढकालले बताए । मापदण्डमा सहकारी खोल्न त्यस कार्यक्षेत्रभित्रका परिवारबाहेकका २५ जना स्थानीय नागरिक तथा जग्गाजमीनको लालपुर्जा भएका शेयर सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ  ।

एउटै वडाका २५ जना शेयर सदस्य तथा तीन वडा कार्यक्षेत्र भएकाले स्थानीय ७५ जना शेयर सदस्य जम्मा पार्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले सहकारी दर्तामा कमी आएको ललितपुर डिभिजन सहकारी कार्यालयका सहकारी अधिकृत बद्री अधिकारी बताए । ललितपुरमा मापदण्ड लागू भएको झण्डै ४ महीनाको अवधिमा ३० ओटा मात्रै संस्था दर्ता भएका छन् । 'मापदण्ड लागू हुनुभन्दा अगाडि सहकारी दर्ताका निम्ति प्रक्रियामा रहेका सहकारी नै १५ भन्दा वढी थिए,' तिवारीले भने, 'गत आवमा ललितपुरमा १ सय १० सहकारी दर्ता भएका थिए । हाल  ललितपुरमा ८ सय ७५ सहकारी सङ्घसंस्था सञ्चालनमा छन् ।  

काठमाडौं डिभिजन सहकारी कार्यालयका सहकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्मा पनि नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि संस्था दर्ता हुने क्रम अत्यधिक घटेको बताउँछन् । 'यही साउन १८ गतेसम्म काठमाडौंमा १० ओटामात्रै सहकारी दर्ता भएका छन्,' शर्माले भने । हाल काठमाडौंमा ३ हजार ८ सय २६ सहकारी सञ्चालनमा छन् । आव २०६७/६८ मा ४ सय ३ सहकारी संस्था दर्ता भएका थिए । यसैगरी, भक्तपुर डिभिजन सहकारी कार्यालयका अनुसार जिल्लामा विगत ४ महीनामा २० ओटा मात्रै सहकारी दर्ता भएका छन् । अहिले भक्तपुरमा ५ सय ४० सहकारी सञ्चालनमा छन् ।

बाख्रा-बङ्गुर पालनमा सहकारीको डेढ करोड
साउन ३०, दोलखा (अस)। जिल्लाको काब्रेस्थित जनसचेतन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले व्यावसायिक बाख्रा तथा बङ्गुरपालनका लागि करीब रू. १ करोड ५० लाख लगानी गरेको छ । पशुपालनबाट आफ्ना सदस्यको आयआर्जन बढाउन यस्तो योजना ल्याएको संस्थाका अध्यक्ष यज्ञराज ढुङ्गेलले अभियानलाई बताए ।

'दोलखामा मासुको माग अत्यधिक रूपमा बढ्दै गएको छ,' उनले भने, 'त्यसको पूर्ति गर्न काठमाडौं, खाडीचौर, मुडेलगायत ठाउँबाट आयात गर्नुपरेको छ ।' हालसम्म ५४ जनाले संस्थाबाट ऋण लिई बाख्रा तथा बङ्गुर पाल्न शुरू गरिसकेको उनले जानकारी दिए । बाख्रापालनलाई ५३ जनाले र १ जनाले बङ्गुर पाल्न ऋण लगेका छन् ।

समूह बनाएर वा एकै व्यक्तिले पनि व्यवसाय शुरू गर्न सक्ने ढुङ्गेलले जानकारी दिए । आधिकांश कृषकले एकल रूपमा व्यवसाय गरेको संस्थाले बताएको छ । संस्थाले बाख्रा पाल्ने कृषकले कम्तीमा पाँचओटा अनिवार्य पाल्नुपर्ने र बङ्गुर पाल्नेले दुईओटाबाट शुरू गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । धितो लिएर कृषकलाई बढीमा २ लाखसम्म ऋण प्रदान गरिएको छ ।

संस्थाले कृषकलाई प्रदान गर्ने ऋण साना किसान बैङ्क काठमाडौंबाट ल्याएको जानकारी दियो । यसबाट कृषकहरूले ९ प्रतिशत ब्याजमा ऋण प्राप्त गरेका छन् । सहकारीले भने बैङ्कबाट ५ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण ल्याएको संस्थाका सचिव हेमन्त चौलागाईंले बताए ।

हालसम्म सहकारीले कृषकहरूलाई रू. ६० लाख ऋण प्रदान गरिसकेको छ । 'ऋण लिएको ९ महीनापछिदेखि किस्ता तिर्नुपर्ने छ,' उनले भने । निर्धारित समयमा किस्ता नबुझाए १५ प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्ने संस्थाले नियम बनाएको छ । '९ महीनासम्ममा व्यावसायिक रूपमा पालेका बाख्रा तथा बङ्गुरले पर्याप्त मात्रमा उत्पादन दिनेछन्,' चौलागाईंले भने । ९ महीनापछि भने ३/३ महीनामा किस्ता बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

जिविसद्वारा सहकारीलाई कम्प्युटर
साउन ३०, स्याङ्जा (अस) । जिल्लाको जगतभञ्ज्याङ-१ स्थित पित्लेक कालिका कृषि उपज बजार व्यवस्थापन सहकारी संस्थालाई जिल्ला विकास समिति (जिविस) ले रू. ३५ हजारबराबरको एक थान कम्प्युटर प्रदान गरेको छ ।

स्याङ्जाका स्थानीय विकास अधिकारी रामजीप्रसाद बरालले संस्थाको दैनिक कारोबारमा सहयोग पुर्याउन कम्प्युटर हस्तान्तरण गरिएको बताए । उनले सहकारीलाई नाफामुखी हुन सुझाव दिए । 'संस्था नाफामा गए संस्थाप्रति शेयर सदस्यको आकर्षण र संस्थाको पूँजी बढ्छ,' उनले भने । आगामी वर्षदेखि गाविसले पनि बजेटको १५ प्रतिशत लगानी कृषिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने जानकारी दिँदै बरालले गाविसको लगानी उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

जिविसबाट बजारीकरणमा प्राथमिकता दिइए किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने उनको धारणा थियो । त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला कृषि विकास कार्यलय स्याङ्जाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत चेतनाथ अधिकारीले जिविसको सहयोगले सहकारी संस्थालाई सेवा प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौंका ४१ सहकारी कारबाहीमा
साउन ३०, काठमाडौं (अस)। तोकिएको समयमा मासिक वित्तीय प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंले कारबाही गरेको छ । यसअघि सहकारी विभागले हरेक महीनाको ७ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । सो अवधिमा प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी संस्थाहरूलाई कारबाही गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार साउन महीनामा मात्र ७ सय ७२ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले वित्तीय प्रतिवेदन बुझाएका छन् । गत वैशाखमा लागू भएको नयाँ मापदण्डअनुसार वार्षिक रू. १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाले प्रत्येक महीनाको ७ गतेभित्र वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्दछ । यो समयमा विवरण पेश नगर्ने सहकारी संस्थालाई रू. ३ सयदेखि रू. १ हजार ५ सयसम्म जरिवाना गरिने कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयले कारबाही शुरू गरेपछि समयमै विवरण पेश गर्ने क्रम बढेको कार्यालयका सहकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले बताए । संस्थाहरूको आर्थिक पारदर्शिताका लागि नयाँ मापदण्डले सकारात्मक प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ ।

सुर्खेतका ६८ सहकारी खारेजीमा
साउन ३०, सुर्खेत । डिभिजन सहकारी कार्यालय सुर्खेतले तीन जिल्लाका ६८ सहकारी संस्थालाई खारेज गर्ने भएको छ । सहकारी मूल्य र मान्यताअनुरूप सञ्चालन नभएका र पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरिरहेका ती सहकारी संस्थालाई कारबाही स्वरूप खारेज गर्न लागिएको कार्यालयका प्रमुख आनन्द सारूले जानकारी दिए ।

कारबाहीमा पर्ने सहकारी संस्थामा २२ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, २६ बचत तथा ऋण सहकारी, ११ कृषि तथा साना किसान र नौ दुग्ध सहकारी रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार खारेजीमा पर्नेमा सुर्खेतका ३८, दैलेखका १६ र जाजरकोटका १४ गरी ६८ सहकारी छन् । विगत २ वर्षदेखि नियमित रूपमा संस्थाको वित्तीय विवरण नबुझाएकाले खारेज गर्न लागिएको कार्यालयले बताएको छ ।

Admin 2011-08-16