सम्पादकीय


चिनिया“ प्रमको रद्द भ्रमण रद्दी नेपाली आर्थिक कूटनीति


अहिले गरिएको अर्थहीन अतिप्रचारको नकारात्मक असर त यो भ्रमण रद्द हुनुमा परेको नै छ । यसका अतिरिक्त नेपालले आफ्नो कूटनीतिलाई ‘चाइना कार्ड’ र ‘भारत कार्ड’को खेल बनाउन खोज्नुले पनि समस्या थपेको छ ।


चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाआलेपुष ५ गते बाट गर्ने भनिएको नेपालको औपचारिक भ्रमण रद्द भएको समाचारले मङ्गलवार नेपाली राजनीतिक र आर्थिक वृत्तलाई लगभग स्तब्ध नै बनायो । यस्तो निराशाको कारण मूलतः यो भ्रमणबाट गरिएको ठूलो महइभ्वकाङ्क्षा नै हो । केही दिनयता नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा चिनिया“ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट गरिएका अपेक्षाहरूको लामो सूची नै शृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रकाशित र प्रसारित भइरहेका थिए । चिनिया“ प्रधानमन्त्रीको नेपाल बसाइका बेला नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय लगानी सुरक्षण सम्झौता (बिप्पा)मा हस्ताक्षर हनु े र चीनल े पश्चिम सते ी, काठमाडाकंै ा े चक्रपथ, काठमाडा–ंै तरार्इ फाष्ट ट्य« ाक, अन्तरराष्टिय« विमानस्थललगायतका दजर्न ा ंै आयाजे नाहरूमा लगानीका लागि मनसाय दखे ाउन े आशयका समाचारहरू बाक्लै आइरहेका थिए । ५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग माग्ने तयारी नेपालले गरेको समाचार पनि उत्तिकै महइभ्वका साथ आएको थियो । तर, यसबीचमा चिनिया“ कूटनीतिक प्राथमिकता, नेपालस“ग चीनको अपेक्षा र दुई देशको सम्बन्धलाई पारस्पारिक हितका आधारमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा भने कमै मात्र विचार, विश्लेषण र समाचार आएको देखियो । यसले नेपाली ‘माग्ने मानसिकता’लाई फेरि एकपटक सतहमा ल्यायो ।


यसै पनि नेपाली कूटनीतिको सञ्चालन सम्पूर्णतः तदर्थवादी शैलीमा भएको छ । त्यसमाथि पनि, आर्थिक कूटनीतिको चर्चाले नेपाली राजनीतिक मञ्चहरूमा ठाउ“ पाउन थालेको डेढ दशक बितिसकेको भए पनि यसलार्इ मलु कु का े हितमा सञ्चालन गर्न े दक्षता र शीप हामीले हासिल गर्न सकके ा छनै ा ंै । दर्इु छिमके ीबीचका े सम्बन्ध पारस्पारिक हितका आधारमा मात्र अगाडि बढाउन सकिन्छ र धनी एवम् शक्तिशालीले दिने मात्र र कमजोर एवम् सानोले माग्ने मात्र मानसिकताले आधुनिक विश्वको कूटनीति अगाडि बढ्दैन । यो सारतइभ्वको अनुभूति हाम्रा आर्थिक एवम् परराष्ट्रनीति सञ्चालकहरूलाई पटक्कै भएको छैन । चिनिया“ प्रधानमन्त्री जियाबाओको भ्रमण रद्द हुनुमा नेपालमा भएको अति प्रचार र खासगरी माओवादी लडाकू समायोजनको खर्चसमेतका लागि चीन सरकारको सहयोग खोजिने प्रचारबाजी प्रमुख कारक रहेको जानकारसूत्रहरूको भनाइ छ । पहिले चीन सरकार केके विषयमा सहयोग गर्न इच्छुक हुन सक्छ भन्ने कुरामा तल्लो कूटनीति तहदेखि पर्याप्त गृहकार्य नै नेपालले गरेन । नेपाललाई आवश्यकता भएका सबै क्षेत्रमा एउटा देशले चाहिएजति सहयोग दिन्छ र त्यस्तो सहयोग चीनजस्तो प्रणालीमाथि विश्वास गर्न े मलु कु का े पध्र ानमन्त्रील े करु ा हनु ासाथ स्वीकृित दिइहाल्छन् भन्ने मानसिकता सर्वथा अपरिपक्व हो ।


भ्रमण रद्द भएपछि नेपाल सरकारले लाज छोप्न गरेको प्रयासको शैलीले पनि हाम्रो कूटनीतिक अपरिक्वतालाई उदाङ्गो पारेको छ । हिजो पत्रकार सम्मेलनमा नै पुस ५ गतेदेखि चिनिया“ प्रधानमन्त्रीले नेपाल भम्र ण गर्न े घाष्ोणा गरके ा पध्र ानमन्त्री र परराष्टम« न्त्रील े एकाएक त्यस्तो भ्रमणको मिति नै तय नभएको भनेर मुलुकलाई ढा“टेका छन् । सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रवेश पास उपलब्ध गराउनेलगायतका गृहकार्यहरू सरकारी कायार्ल यहरूल े न ै गरिसकपे छि यस्ता े ढाकछापे गर्न े निरथर्क पय्र ास गर्न ु चिनिया “ आक्राशे नपे ाल सरकारका े कटू नीति सञ्चालनको शैलीप्रति गम्भीर रूपमै प्रकट भएको बुझ्न सकिन्छ । सरकारले भ्रमण स्थगित मात्र भएको बताए पनि निकट भविष्यमै चिनिया“ प्रधानमन्त्री नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आइहाल्ने सम्भावना न्यून रहेको नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालयस्रोत नै बताउ“छ । अहिले गरिएको अर्थहीन अतिप्रचारको नकारात्मक असर त यो भ्रमण रद्द हुनुमा परेको नै छ । यसका अतिरिक्त नेपालले आफ्नो कूटनीतिलाई ‘चाइना कार्ड’ र ‘भारत कार्ड’को खेल बनाउन खोज्नुले पनि समस्या थपेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिले चीन भ्रमण गर्छन् वा भारत, र कुनचाहि“ छिमेकीका प्रधानमन्त्री पहिले भ्रमणमा आउ“छन् भन्नेजस्ता अर्थहीन बहसहरूलाई नेपालको निर्णायक तहमा चाहिनेभन्दा ठूलो स्थान दिइने गरेको छ । स्वभावैले समय र परिस्थितिअनुसार एउटा अघि अर्का े पछि भइहाल्छ । मख्ु य करु ा त्या े हाइे न ।


कटू नीतिका े मख्ु य आधार मुलुकले कति परिपक्व ढङ्गले आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्धलाई सञ्चालन गर्छ भन्ने हो । अहिलेको विश्वमा परराष्ट्र सम्बन्ध व्यापार र अन्य आर्थिक लाभ लिनका लागि मात्रै आवश्यक ठानिएको छ भन्न सकिन्छ । हाम्रा छिमेकीहरूको सम्बन्धका हकमा सुरक्षा चासो पनि उत्तिकै महइभ्वको छ भन्न े यहा “ दाहे ा¥े याइरहन ु पदर्नै । यी सब ै पक्षलार्इ साङग् ापे ाङग् ामे ा हर्ने े क्षमता विकास नगरसे म्म हामा्र े कटू नीति मलु कु का े समृिद्धका लागि सहायक हुन सक्दैन । अहिले रद्द भएको चिनिया“ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले पनि यसै पक्षलाई थप उजागर गरेको छ ।