थोरै तलब अनियमितता र घूसखोरीको स्रोत हो । यदि तलब शून्यबराबरै छ भने सम्भवतः त्यो सबै प्रकारको अकर्मण्यता एवम् आर्थिक र नैतिक विकृतिको वाहक बन्न सक्छ । पर्सा जिल्लाका सम्पूर्ण मठमन्दिर संरक्षण तथा तिनको रेखदेख र सञ्चालनको जिम्मा लिएको गुठी संस्थानका तीन कर्मचारीले पाउने मासिक रू. ५ तलब यो भनाइ पुष्टि गर्ने राम्रो उदाहरण हुन सक्छ । वीरगञ्जस्थित गुठी संस्थानले आफ्ना तीन कर्मचारीलाई विगत चार दशकअघिदेखि मासिक रू. ५ मा काम लगाउँदै आएको छ । पुजारी, भान्छे तथा टहलु पदका ती कर्मचारीलाई जिम्मेवारी भने ठूलै दिइएको छ । तिनले २० बिघा जमीनको उठ्ती पूर्ति, मन्दिरमा पूजाआजा तथा संस्थाको स्वामित्वमा रहेका रहेका सम्पूर्ण जायजेथाको रेखदेख पनि गर्छन् । सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, उनीहरूले आफ्नो जीवन धान्नकै लागि पनि गैरकानूनी फाइदाको बाटो समातेका छन् ।

यसका साथै पुजारी भएपछि भेटीबाट आम्दानी भइहाल्छ तथा अन्य कामको जिम्मा लिँदा पनि छुट्टै ढङ्गमा रकम प्राप्त भइहाल्छ भन्ने मानसिकताले पनि यसमा भूमिका खेलेको बुझ्न सकिन्छ । सोही कार्यालयका अरू कर्मचारीको तलबभत्ता अन्य सरकारी संस्थानकै सरह छ । तर, तीन कर्मचारी भने कसैलाई बताउन पनि लाज हुने तलबमा काम गर्दै आएका छन् । गुठी संस्थानअर्न्तर्गत रहेका अन्य स्थानका मठमन्दिरमा काम गर्ने केही कर्मचारीले पनि अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका छन् । अझै चार दशकभन्दा अघिको तलबमानमै काम गरिरहेको यो अवस्था भोग्नेका लागि जति पीडादायी छ सुन्नेका लागि पनि कम दुःखदायी छैन । ती कर्मचारीको तलब अन्यसरह हुने गरी रोजगारदाताले समयसापेक्ष पुनरवलोकन गर्न नसक्नुले हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यशैलीको एउटा पक्षलाई उजागर गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई कहिल्यै पनि इमानदार र जिम्मेवार हुन प्रोत्साहित गर्दैन । त्यसका लागि कर्मचारीहरूको आत्मबल उँचो हुनुपर्छ । त्यस्तो आत्मबल हुनका निम्ति पद र योग्यताअनुरूपको तलबमान  कायम हुनु आवश्यक छ ।

नेपालमा केही वर्षयाता दोहोरो अङ्कको मूल्यवृद्धि हुँदै आएको छ । मूल्यवृद्धिसँगै आधुनिक र महँगो बन्दै गएको जीवनशैलीले आम नेपालीलाई गाँज्दै लगेको छ । कतिपय निजी तथा सरकार नियन्त्रित बैङ्क वा संस्थामै काम गर्नेहरूको पारिश्रमिक पनि अब मनग्गे हुन
थालेको छ । कर्मचारीको हकहितका लागि स्थापित विभिन्न नामका सङ्घसङ्गठनले पनि कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । तर, वीरगञ्ज गुठीका ती कर्मचारीको तलब केवल रू. ५ भएकोप्रति न त सम्बद्ध संस्था न त सरकार न त अनेक नामका सङ्घसङ्गठनको नै ध्यान पुग्न सकेको छ ।

वीरगञ्ज गुठीका तीन कर्मचारीको तलबबारे केन्द्रमा लेखी पठाइएको, तर सुनुवाइ नभएको बताइएको छ । यसबाट गुठी संस्थानको गैरजिम्मेवार कार्यशैली पनि झल्कन्छ । संस्थानकै अकर्मण्यताका कारण राज्यभरि गुठीको स्वामित्वमा रहेका कैयौँ रोपनी जमीन व्यक्तिका नाममा नामसारी हुने क्रम जारी छ । यो क्रमलाई पनि गुठी संस्थानले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । अब गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयले सबै स्थानका मठमन्दिरमा काम गर्ने कर्मचारीको तलबमान समयानुकूल बनाउनुपर्छ । संस्थानले कुनै पनि तह र जिम्मेवारीका कर्मचारीमाथि भेदभाव गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्न मिल्दैन । साथै गुठीका नाममा रहेका बहुमूल्य अचल सम्पत्तिको संरक्षण तथा खोजबिनलाई पनि तीव्र पार्नुपर्छ ।