सरकारले तेस्रो पुस्ता (थ्रीजी) को मोबाइल फोन सञ्चालनको अनुमति विनाप्रतिस्पर्धा सरकारी स्वामित्वकै कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई दिएका कारण राज्यले अर्बौँको राजस्व गुमाएको छ । सरकारले टेलिकमलाई सन् २००७ मा कुनै पनि शुल्क नलिई अनुमति दिएको थियो । तर यसलाई राजस्वको परिधिभित्र ल्याउन अहिलेसम्म कुनै पनि ऐन, नीति, नियम र विनियमावली तयार भएको छैन । नेपाल टेलिकमलाई शुरूमा परीक्षणका रूपमा यो सेवा सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो । तर, टेलिकमले कुनै शुल्क वा कर नतिरी स्थायी रूपमै यो सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । टेलिकमले प्रशस्त नाफा कमाउनुमा यस्तो सरकारी तहबाट सरकारी संस्थानका पक्षमा गरिने अनुग्रहपूर्ण व्यवहार पनि एक प्रमुख कारण हो । यसले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्दैन ।

यो प्रकरणले सरकारको अकर्मण्यता, दूरगामी दृष्टिको अभाव र प्रविध्रि्रतिको अनभिज्ञतालाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ । कुनै पनि प्रविधि देशमा भित्र्याउनुअघि त्यस प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान, प्राप्त हुने सुविधा, त्यसको प्रभाव आदिबारे गहन र विश्लेषणात्मक ढङ्गले अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपाल सार्क क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरूभन्दा सूचनाप्रविधि र सेवा भियभयाउनमा अगाडि देखिए पनि त्यसबारेको अध्ययन र विश्लेषणमा भने निकै पछि देखिन्छ । सम्भवतः यिनै कारणले थ्रीजी प्रविधि नेपालले भारतभन्दा पहिले भित्र्याएको भए पनि यसबारेको अध्ययनमा निकै पछि देखिएको छ । सरकारले थ्रीजी मोबाइल सेवालाई जीएसएमकै फ्रिक्वेन्सी अन्तर्गत नै सञ्चालन गर्न दिनुको कारण स्पष्ट छैन । वास्तवमा थ्रीजी प्रविधि जीएसएमको टुजी प्रविधिभन्दा निकै अग्रगामी छ । त्यसैले पनि यसबारे छुट्टै नीति, नियम वा विनियमावली बनाएर टेण्डर-प्रक्रियामार्फत सञ्चालनको स्वीकृति दिनुपर्ने हो । भारतमा हालै भएको यससम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको बहसले पनि यसको गाम्भीर्यलाई प्रस्टयाउँछ । राजस्व सङ्कलनको स्रोत सीमित भएको गुनासो गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले यति सरल तरिकाले राजस्व बढाउन सकिने अवसर किन छोडे ?

भन्ने प्रश्न पनि अहम् छ । नेपालभन्दा धेरै पछि थ्रीजी मोबाइल सेवा भियभयाएको भारतमा यससम्बन्धी नीति तयार भई शुल्क तिरेर मात्रै सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था भइसक्दा पनि हामीचाहिँ सेवा शुरू गर्यौँ भन्ने आत्मरतिमै रमाउनुको व्यावसायिक अर्थ छैन । थ्रीजी सेवालाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट विक्री गरेर भारतले भारू ६७ अर्ब र भारतकै आसाम राज्यले भारू २ अर्ब आम्दानी गरेको सन्दर्भमा हामीले गुमाएको राजस्व पनि करीब-करीब भारू २ अर्ब जति हुनआउने अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ राजस्व सङ्कलनको कुरा आउनासाथ करको 'दर' बढाउने कुरा बढी हुन्छन् । तर 'दर'भन्दा 'दायरा' बढाउनेतिर भने हाम्रो दृष्टि पुग्न नसकेको तथ्य यस प्रसङ्गले पनि स्पष्ट पारेको छ । हुन त सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत फ्रिक्वेन्सी मूल्य निर्धारण समिति नभएको होइन । तर, समितिको भौतिक स्वरूपमात्र छ, काम भने केही देखिएको छैन । सरकारको राजीनामाका कारण समितिले काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको भनिए पनि सरकारले राजीनामा गरेको तीन महिनामात्र भएको छ । सन् २००७ देखि थ्रीजी मोबाइल सेवा शुरू भए पनि अहिले सन् २०१० को अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नहुनुले हाम्रो अकर्मण्यता र दूरगामी सोचको अभाव त देखाउँछ नै, साथै राज्यले अर्बौँ रुपैयाँको घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिति पनि सिर्जना गर्छ भने यो दोषको भागीदार नियामक निकाय नै हुनुपर्छ ।