नचेतेको राजनीति, घट्दो लगानी
राजनीतिक अनिश्चितता गहिरिएका कारण चालू आवको पहिलो ६ महीनामा देशमा उद्योग दर्ताको क्रम घटेको छ । यस्तो घट्ने क्रम विगत वर्षदेखि नै शुरू भएको देखिन्छ । 'अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ’ भन भाषण गरेर नथाक्ने राजनीतिक पार्टीहरु देशको आर्थिक समस्या समाधान गर्न जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत नभएकै कारण लगानीकर्ताहरूले असुरक्षित महसूस गरिरहेका छन् । त्यसैको प्रभावस्वरूप देशमा उद्योग स्थापनाको क्रम पनि घटेको हो । यस्तो अवस्थामा औद्योगिक-व्यावसायिक सुरक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूले आधारभूत सहमति गर्नु जरुरी छ ।

यो आर्थिक वर्षशुरू हुँदादेखि देशमा कामचलाउ सरकार थियो । गत असार १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि लामो समयसम्म देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन सकेन । देशमा यस्तो अनिश्चितता भएपछि नयाँ लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था भएन । यसबीचमा दलहरूले राष्ट्रिय बजेट ल्याउने विषयमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी राजनीति गरे । कामचलाउ सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिनका लागि त्यस समयमा प्रतिपक्षमा रहेको एनेकपा माओवादीको तीव्र असहमतिका कारण कामचलाउ सरकारले पेश्की बजेट ल्यायो । तर, त्यसपछि पूरक बजेट ल्याउने सन्दर्भमा भएको माथापच्छी निन्दनीय थियो । दलहरूबीच देखिएको यस्तो अर्थहीन मतान्तरले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर परेको छ । राजस्व उठेको छ तर सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । यसरी सरकारी कोषमा रकम थुप्रिएपछि देशमा तरलता सङ्कट देखा परेको छ । यसो हुँदा बैङ्कबाट लगानीकर्ताले ऋण नपाउने अवस्था सृजना भएको छ । त्यसैको प्रतिविम्ब उद्योग दर्तामा पनि देखिएको हो भन्नेमा दुइमत छैन ।

२०६२/६३ को आन्दोलनले दिएको परिणामपछि र माओवादी युद्ध छाडेर शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि अर्थतन्त्रले छोटो समयमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसपछिका दिनमा निजीक्षेत्र पनि लगानीका लागि उत्साहित भएको थियो । शान्ति स्थापना भएको वर्ष बढेको उद्योग दर्ताले यो कुरालाई पुष्टि गर्छ । दलहरूले देशको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका लागि शान्तिलाई दिगो बनाउन प्रयास गर्छन् भन्ने सबैको अपेक्षा थियो । तर, यसबीचमा औद्योगिक-व्यावसायिक सुरक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि पहल गरेनन् । बरु राजनीतिको माखेसाङ्लोभित्र देशलाई जकड्ने काम मात्र राजनीतिक पार्टीहरुबाट भयो । त्यसै कारण देशमा लगानीको वातावरण क्रमशः खस्किँदै गएको छ । विभिन्न किसिमका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदनले नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा कमी आएको तथा लगानीको वातावरण कमजोर भएको देखाएका छन् ।

देश गम्भीर सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ । मुलुक वस्तुतः सरकारविहीन भएको अवस्थामा लगानीको वातावरण केही धूमील हुनुलाई नकारात्मक रूपमा लिनु पनि हुँदैन । लगानीको वातावरण राम्रो नहुनुको सबै दोष राजनीतिक दल तथा सरकारलाई मात्र दिनु पनि न्यायसङ्गत हुँदैन । सरकार कमजोर भएको तथा देशमा सङ्क्रमणकाल विद्यमान रहेको अवस्थाको गलत फाइदा उठाउन केही निजी व्यवसायीहरू गलत बाटो हिँडेका छन् । नक्कली भ्याटबिलमार्फ राजस्व छलीमा देशका प्रतिष्ठित औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना संलग्न भएको पाइनुले पनि यस कुरालाई प्रमाणित गर्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ लगानीकर्ता आउनलाई पुरानाले रोक्ने परम्परा नेपालको सन्दर्भमा पुरानै हो । नयाँ प्रतिस्पर्धी आए भने आफ्नो प्रभाव कम हुन्छ र बजारमा एकलौटी राज गर्न पाइँदैन भनी त्यस्तो गरिएको पाइन्छ । यसले स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्छ । बजारमा नयाँ खेलाडी आउनबाट रोक्ने कार्य खुलाबजार अर्थतन्त्रविपरीत हो । यस्तो प्रवृत्तिको पनि केही असर समग्र उद्योग दर्तामा परेको हुन सक्छ ।  

नयाँ सरकार बनेसँगै अध्यादेश बजेटलाई पारित गराउन सबै दल सहमत देखिनुबाट देशको अर्थतन्त्रले गति लिने आश गर्न सकिन्छ । तर, देशमा शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने र नयाँ संविधान लेखिने कुराको प्रत्याभूति नभएसम्म लगानीकर्ताहरू ढुक्क हुने अवस्था बन्दैन । देशका राजनीतिक दलहरूले बजेटलगायतका अर्थतन्त्रका आधारभूत विषयमा अवरोध सृजना नगर्ने र देशमा भएको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिदिने हो भने निश्चय पनि औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्रिनेछ । निजीक्षेत्रले पनि नयाँ लगानीकर्ता र प्रतिस्पर्धालाई हतोत्साहित होइन, प्रोत्साहित गरेर देशको औद्योगिक तथा आर्थिक विकासमा आफूलाई संलग्न गराउनुपर्छ ।

Admin 2011-02-14