गृहकार्यविना 'सुपर रेगुलेटर’
विभिन्न नियमनकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै सरकारले तिनीहरूलाई पनि नियमन गर्ने 'सुपर रेगुलेटर’ -सर्वोच्च नियमनकारी) निकायको प्रस्ताव गरेको छ । विभिन्न नियमनकारी निकायहरूको कमजोरी सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा सर्वोच्च नियमन निकायको प्रस्ताव सुन्नमा राम्रो लाग्न सक्छ । तर, यथार्थमा पर्याप्त गृहकार्य नगरीकनै अघि सारिएको यो अव्यावहारिक र अपरिपक्व प्रस्ताव हो । यसरी सर्वोच्च नियमन निकाय खडा गरेर नियन्त्रणमुखी हुनुभन्दा पेशागत मर्यादाअनुरूपका आचारसंहिता निर्माण गरेर अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

सर्वोच्च नियमनकारी निकाय गठन गरेर विकृति हटाउने सरकारको मनसाय ठीकै होला । तर, भोलि त्यो सर्वोच्च निकायले पनि काम गर्छ नै भन्ने छैन । त्यो निकायले पनि काम नगरेको अवस्थामा त्यसपछि त्यो काम के सरकार आफैले गर्ने हो वा त्यसभन्दा माथि पनि अर्को निकाय गठन गर्ने हो ? भोलिका दिनमा त्यो निकाय अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै नबन्ला भन्ने प्रत्याभूति कसले दिन सक्छ ? त्यसैले, सरकारले बनाउने भनेको सर्वोच्च नियमनकारी निकाय अहिलेको  आवश्यकता होइन ।

अहिले भएकामध्ये धेरै नियमनकारी निकायहरूले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण तिनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख हो । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट संस्थाको चुनावमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीसमर्थित भनेर प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नेपाल बार एशोसिशनको चुनावमा त्यही हुने हो । त्यसो हुँदा ती निकाय नियमनकारी होइन, राजनीति गर्ने थलो बनेका छन् । नेपाल राष्ट्रबैङ्कको गभर्नर, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षलगायतको नियुक्तिमा पनि पार्टी भागबण्डा हुन्छ । कुनै पनि नियमनकारी निकायको प्रमुखमा राजनीतिइतर स्वतन्त्र व्यक्तिको नियुक्ति हुने गरेको छैन । अब सरकारले सर्वोच्च नियमनकारी निकाय गठन गरेर राजनीतिक नियुक्तिको अर्को केन्द्र निर्माण गर्न लागेको प्रतीत हुन्छ । यस्ता संस्थाहरूलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त नबनाउने हो भने जति ठूला नियमनकारी गठन गरे पनि बल्झिनेछ, सुल्झिने छैन । सरकार नै एक पक्ष भएको अवस्थामा पनि नियमन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्डजस्ता संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई असर पर्ने गरी नयाँ संरचना खडा गर्दा अहिलेको प्रभावकारिताको स्तरसमेत बढ्नुको सट्टा खस्किन सक्छ ।

अहिले यस्ता नियमनकारी संस्थाहरूको हैसियत मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्थानको भन्दा धेरै फरक छैन । उदाहरणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सजेञ्ज दुवैका अध्यक्षको नियुक्ति अर्थ मन्त्रालयको सिफारिशमा सरकारले गर्छ । त्यसो हुँदा बोर्ड र एक्सचेञ्जको अध्यक्षको हैसियत बराबरीजस्तो देखिन्छ । अनि एक्सचेञ्जले बोर्डलाई किन टेर्ने ? यो समस्या अन्य निकायमा पनि छ । त्यसैले अहिले नियमनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने हो भने नियमनकारी संस्थाहरूलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्छ ।

विभिन्न निकायहरूको नियमन जुन कानूनअनुसार भएको छ, त्यहाँ समयसापेक्ष परिमार्जन नभएकाले पनि समस्या आएको हुन सक्छ । त्यसैले अहिले कुनै निकाय प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् भने सबभन्दा पहिले अहिले ती निकायसम्बद्ध कानूनको पुनरवलोकन गर्नु आवश्यक छ । तर, सरकार ती कानूनको पुनरवलोकन नगरीकन सर्वोच्च नियमनकारी निकाय बनाउने तयारीमा जुटेको छ । त्यसरी कानूनको पुनरवलोकन गर्दा नियमन गर्नुपर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई पेशागत मर्यादामा बाँध्ने किसिमका आचारसंहिताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले संस्थागत अनुशासनमा आधारित सुधारहरू हुन्छन् । नियन्त्रणको मात्र उपायले अपेक्षित परिणाम दिँदैन ।