सार्वजनिक संस्थानको दायित्वबाट मुक्ति
सरकारी खर्च व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई विभिन्न प्रक्रियामा लगी र्सार्वजनिक खर्च घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । उसले संस्थानहरूलाई सुधारसहित सरकारको खर्चमा नै सञ्चालन गर्ने, र्सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लैजाने, विनिवेश/शेयर विक्री गर्ने, खारेजी/लिक्विडेशनमा लैजाने, सहकारीकरणमा सञ्चालन गर्ने र एकआपसमा गाभेर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने गरी संस्थानहरूलाई ६ समूहमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यीबाहेक प्रतिवेदनले संस्थान सुधारका लागि १७ वटा सुझावसमेत प्रस्तुत गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरू लामो समयदेखि सरकारको खर्च मात्र बढाउने माध्यम बनिरहेका छन् । धेरै पहिले आउनुपर्ने प्रस्ताव बल्ल सरकारले अघि सारेको छ । तथापि सरकारको यस कदमलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, अझै त्यसको परिणाम आउने कुरामा निश्चिन्त हुने अवस्था छैन ।

यस प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको नयाँ कुरा चाहिँ संस्थानहरूलाई सहकारीकरण गर्ने हो । प्रतिवेदनले पाँचवटा संस्थानलाई सहकारीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उसले दुग्धविकास संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सहकारीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिलाई तथा राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी लिमिटेड र कृषिसामग्री कम्पनीलाई गाभेर तिनलाई पनि सहकारीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यी सबै घाटामा रहेका संस्थानहरू हुन् । यसो गर्न सके यी संस्थानहरूको स्वामित्व सरकारबाट सर्वसाधारणमा जान्छ । यो एक किसिमको निजीकरण नै हो । अहिले देशको विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको तीनखम्बे अर्थनीति अँगालिएको सर्न्दर्भमा आयोगको प्रस्ताव त्यही अवधारणाबाट प्रेरित देखिन्छ ।

आयोगले अन्य आठओटा संस्थानलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यीमध्ये सर्वसाधारणका लागि शेयर विक्री गरिसकेका नेपाल टेलिकम, कृषि विकास बैङ्कलगायतका संस्थानहरू छन् । पीपीपीको अवधारणाको सफलताको मात्रा परीक्षण हुनै बाँकी छ ।

त्यसैले नाफामा गएका संस्थानहरूलाई पीपीपीमा लैजानुभन्दा सीधै निजीकरणमा लैजानु श्रेयस्कर देखिन्छ । आयोगले तीन संस्थानमा रहेको सरकारको शेयर विक्री गरी विनिवेश गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, हाल सञ्चालनमा नरहेका वा अत्यन्त नाजुक अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूलाई खारेज गर्ने सुझाव दिएको छ । ती संस्थानका सन्दर्भमा उसको सुझाव मननयोग्य छ ।

आयोगले संस्थान समन्वय परिषद् गठन गर्ने, संस्थानमा सञ्चालकको सङ्ख्या, नियुक्ति तथा कार्य जिम्मेवारीको स्पष्ट प्रावधान तोक्ने, संस्थानहरूको साधारणसभा तथा लेखापरीक्षण
समयमै गराउने, सञ्चित नोक्सानीमा रहेका संस्थानका कर्मचारीलाई एक वर्ष नाफा गरेकै आधारमा बोनस दिन नपाउनेलगायत सुझाव दिएको छ । संस्थान सुधारका लागि पहिलेदेखि भनिँदै र सुनिँदै आएका र कार्यान्वयन हुन नसकेका विषय हुन् ।

संस्थान तथा सार्वजनिक खर्चप्रणालीमा सुधारका लागि यसअघि पनि धेरै आयोग बने, प्रतिवेदन प्रस्तुत भए । तर, तिनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएको चाहिँ निकै कम छ । त्यसैले यस आयोगले दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयन हुनेमा शङ्कै छ । तर, यी सुझावहरूको कार्यान्वयन हुँदा संस्थान सुधारका लागि योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसो हुन सक्यो भने मुलुकले यी संस्थानलाई पाल्न वर्षेनि गर्ने अर्बौं खर्चबाट मुक्ति पाउनेछ । यो चाहिँ सबभन्दा सकारात्मक पक्ष हो ।