कृषिमा आधारित कच्चापदार्थको व्यवस्थित उत्पादन
भारतले सुती धागो निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालका कपडा उद्योगहरू सङ्कटमा परेका छन् । नेपालमा कपास र त्यसको धागो उत्पादन नहुने समस्याका कारण यो स्थिति आएको हो । कपास खेतीलगायत कृषिमा अधारित कच्चापदार्थ उत्पादनमा समयमै पर्याप्त लगानी हुन नसकेका कारण तिनमा आधारित अन्य उद्योगहरूले यस किसिमका समस्या भोग्दै आएका छन् । कृषिमा आधारित उद्योगहरूको बहुआयामिक प्रभावलाई मूल्याङ्कन गर्दै यसको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता यसले प्रमाणित गरेको छ ।

तत्कालीन बुटवल धागो कारखानाले उत्पादन गर्ने सुती धागो नेपालका धेरै कपडा उद्योगहरूले प्रयोग गर्दै आएका थिए । सो धागो उद्योगलाई कपास उपलब्ध गराउनका लागि बाँकेलाई पकेट क्षेत्र बनाई कपास खेती हुँदै आएको थियो । त्यहाँ कपास खेतीलाई व्यवस्थित रूपमा विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ २०३७ सालमा कपास विकास समिति गठन गरिएको थियो । यी सबै काम सरकारले गरेको थियो । तर, अहिले बुटवल धागो कारखाना पनि बन्द भएको छ भने कपास खेती पनि हुन छाडेको छ । त्यस सँगसँगै सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा कपडा उद्योगलगायत अहिले बन्द अवस्थामा छन् । यो शृङ्खलाबाट किसान, धागो उद्योग तथा कपडा उद्योग र तिनमा रोजगारी प्राप्त गर्ने मजदूरहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । यसले कृषिमा आधारित उद्योगहरूको प्रभाव बहुआयामिक भएको देखाउँछ । तर, एउटा उद्योगको सिङ्गो शृङ्खला नै एकैपटक निकम्मा हुनुको एउटै समान कारणचाहीँ एउटै हो- त्यसमा रहेको सरकारी स्वामित्व र र त्यही कारणले निम्तिने अव्यवस्था ।

नेपालमा कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा निजीक्षेत्रको लगानी र चासो पर्याप्त रहेको छैन । तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले यसो भएको हुन सक्छ । तर, कृषिजन्य उद्योगको अन्य उद्योगसँग भएको आपसी सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी निजीक्षेत्रले यतातिर लगानी बढाउन चासो देखाउनुपर्ने हुन्छ । निजीक्षेत्रले कृषिजन्य उद्योगमा लगानी बढाउने हो भने त्यसले कृषिको व्यावसायीकरणलाई प्रोत्साहित गर्छ । यसो हुँदा कृषि र उद्योगको विकास सँगसँगै हुन्छ र देशले आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउनसक्छ । कच्चापदार्थ पनि मुलुकभित्रै उपलब्ध हुने क्षेत्रमा उत्पादन बढ्दा देशको वास्तविक औद्योगिकीकरण हुन सक्छ । अझ नेपालजस्तो कृषिमूलक देशमा कृषिजन्य कच्चपदार्थ नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु निश्चय पनि दुःखद् कुरा हो ।

तत्कालीन समयमा धेरै कृषिजन्य उद्योगहरूमा सरकारको लगानी भएका कारण निजीक्षेत्र आउन नचाहेको वा नसकेको सत्य हो । कपासको सन्दर्भमा पनि धागो तथा कपडा दुवै उद्योग सरकारले नै सञ्चालन गथ्र्यो । त्यो हुँदा त्यहाँ निजीक्षेत्र आउन र राज्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेन । राज्यले लगानी नगरेका क्षेत्रहरूमा निजीक्षेत्रले राम्रो लगानी गरको छ र प्रतिफल पनि राम्रो आएका धेरै उदाहरण छन् । खाने तेल उद्योगलगायत यसका उदाहरण हुन् । त्यसैले राज्यले उत्पादन गर्न छाडेर त्यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने निश्चय पनि कृषिजन्य उद्योगको विकास हुने छ ।

देशमा उदारीकरणको प्रक्रिया शुरू भएपछि सरकारले क्रमशः उत्पादनको काम छोड्ने र उद्योगहरू निजीकरण वा खारेज गर्ने काम गर्न थाल्यो । यसबीचमा राज्यले लगानी गरेका धेरै उद्योग बन्द भइसकेका छन् । तर, निजीक्षेत्र पनि जिम्मेवार भएर राज्यले निजीकरण गरेका उद्योगहरूलाई चलाउने, ती क्षेत्रमा आफूले लगानी गर्ने र देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेतर्फ लागेन । देशमै उपलब्ध कच्चापदार्थलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्नेभन्दा आयात गर्नेतर्फ उसले ध्यान दिएको छ । यसरी उल्टो काम गरेकै कारण अहिले कपडा उद्योगहरूले भोगेजस्ता समस्या आउने गरेका छन् । यदि निजीक्षेत्रका उद्योगीहरूले धागो उद्योगमा लगानी गरेको भए कपास खेती गरिरहेका किसानहरू पनि लाभान्वित हुने थिए, धागोको समस्या पनि आउने थिएन ।

देशको वास्तविक औद्योगिकीकरणका लागि आफ्नै स्रोतसाधनमा आधारित कृषिजन्य उद्योग विकासको विकल्प छैन । कृषिजन्य उद्योगको विकास भयो भने त्यसले कृषिका साथै अन्य उत्पादनमूलक तथा सेवा उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । यसो हुँदा देशमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना हुन्छ र बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ । औद्योगिकीकरण गर्ने तथा देशको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने जिम्मेवारी लिन तयार हुने हो भने निजीक्षेत्रले यसतर्फध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

Admin 2011-02-15