विद्युत् खरीददर समयानुकूल बनाऊ
निजीक्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूले सरकारसँग विद्युत् खरीद (पीपीए)दर बढाउन माग गरेका छन् । निर्माण सामग्रीमा निरन्तर मूल्यवृद्धि र बैङ्क ऋणमा चर्को ब्याजका कारणले ऊर्जा उद्यमीहरूको यो माग जायज देखिएको छ । झण्डै ७ वर्षदेघिदेखि सरकारले पीपीएदर समायोजन गरेको छैन । जबकि यस अवधिमा निर्माण सामग्रीको मूल्य झण्डै २ सय प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हालको पीपीएदर निर्धारण गरिँदा बैङ्क ऋणको ब्याजदर १० प्रतिशत थियो । तर, अहिले बैङ्कको ब्याजदर १६ प्रतिशत पुगेको छ । मूल्यवृद्धि र ब्याजदर वृद्धिलाई दृष्टिगत गर्दा निजीक्षेत्रले पुरानै पीपीएदरमा विद्युत् उत्पादन गर्दा लागत बढेर घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

अहिले सरकारले २५ मेगावाटसम्म विद्युत् आयोजनाका लागि औसतमा प्रतियुनिट ४ दशमलव ४४ रुपैयाँमा पीपीए गर्ने गरेको छ । ऊर्जा उद्यमीहरूले यो दरलाई बढाएर औसतमा प्रतियुनिट ५ दशमलव ९९ रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ भनेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले त्यही बिजुली भारतसँग खरीद गर्दा प्रतियुनिट औसत ७ दशमलव २८ रुपैयाँ तिरिरहेको छ । भारतबाट आयातीत विद्युत् उपभोक्तासम्म पुग्दा प्राधिकरणले करीब रू. १४ प्रतियुनिट खर्चिनु परेको छ । गतवर्ष नेपालले भारतसँग रू. ३ अर्बबराबरको विद्युत् खरीद गरेको थियो । चालू वर्षका निम्ति यो खरीद रू. ७ अर्बसम्मको हुन सक्ने देखिएको छ । सरकारले भारतसँग विद्युत् खरीद गर्दै आएको दरलाई हेर्दा नेपालको निजीक्षेत्रले माग गरेको पीपीए समायोजन दरलाई अनुपयुक्त भन्न पटक्कै मिल्दैन । विद्युत् प्राधिकरणले भारतसँग आगामी २५ वर्षा लागि विद्युत् खरीदको सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा हेर्दा त यो माग अत्यन्त उचित छ । यी तथ्यहरूको प्रकाशमा सरकारले शीघ्रातिशीघ्र विद्युत् पीपीएदरलाई समायोजन गरी निजीक्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको न्यूनतम माग पूरा गर्नु आवश्यक छ । यसले नेपाली उत्पादनका लागि लगानीकर्ताहरू आकर्षित गर्न सक्छ ।

नेपालमा सुक्खायाममा अहिले नै विद्युत्को माग ९ सय मेगावाट पुगेको छ । मागको गति हेर्दा आगामी ५ वर्षपछि थप ९ सय ५० मेवा विद्युत् आवश्यक पर्छ । अहिले नै मागको कम्तीमा ५ सय मेवा विद्युत् कमि देखिएको छ । यस दृष्टिले आगामी ५ वर्षपछि मुलुककको विद्युत् माग पूर्तिका निम्ति वाषिर्क २० प्रतिशतका दरले उत्पादन बढाउनै पर्छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र निर्माण प्रक्रियामा पुगेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूले अहिले चर्को मूल्यवृद्धिको मार खेपिरहनु परेको छ । धान्नै नसकिने मूल्यवृद्धि र बैङ्क ब्याजले गर्दा पीपीएको स्तरमा पुगेका थुप्रै आयोजनाहरू पीपीएदर बढ्ने आशामा छन् । पीपीपीएको स्तरसम्म आइपुग्दा यी आयोजनामा अर्बौं खर्च भइसकेको छ ।

निजीक्षेत्रको अग्रसरतामा विद्युत् उत्पादनका निम्ति आजसम्म भएका यी कार्यलाई कम आँक्नु र उनीहरूको मागप्रति बेवास्ता गर्ने हो भने नेपालको ऊर्जा सङ्कटलाई अझ गम्भीर बनाउने कुरामा कसैको पनि दुइ मत हुन सक्दैन । ५ वर्षमा लोडशेडिङ हटाउन झण्डै २ हजार मेवा जडित क्षमताका आयोजना तत्काल निर्माण प्रक्रियामा जान आवश्यक छ । यी आयोजनाका लागि अहिलेकै लागत मूल्यमा पनि झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । र, यसबाट उत्पादित विद्युत् वितरणका लागि आवश्यक प्रसारण लाइनमा पनि करीब ४ खर्ब रुपैयाँ नै लाग्ने अनुमान छ । यति ठूलो रकम स्वदेशी बैङ्क वा ऊर्जा उद्यमीहरूबाट मात्र सङ्कलन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसकारण विद्युत् उत्पादनमा विदेशी पूँजी पनि भित्र्याउनै पर्ने हुन्छ । जबसम्म सरकारले लागनीमा नाफाको प्रत्याभूत गराउन सक्दैन तबसम्म यसतर्फलगानीकर्ताको चासो पनि बढ्दैन । विद्युत् उत्पादनमा देखिएका यी यावत् समस्यालाई दृष्टिगत गरी सरकारले यथाशीघ्र पीपीएदर बढाउनै पर्ने देखिन्छ । भारतसँग लामो समयका लागि महँगो दरमा विद्युत् खरीद गर्ने सम्झौताभन्दा पीपीएदर बढाएर स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनु सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । सरकारले यसबारे जति चाँडो निर्णय लियो, मुलुकलाई त्यति नै बढी लाभ हुन्छ ।