इन्भर्टर आयातको विकल्प देऊ
सरकारले इन्भर्टर आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको १ वर्षपुग्न लाग्दा यसको व्यापार भने घट्नुको सट्टा बढि नै रहेको देखिएको छ । यसबाट सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध अर्थहीन प्रमाणित भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सीमित व्यक्तिहरूको सनकमा भएको त्यो अदूरदर्शी र बजार माग-आपूर्तिको अवस्था नबुझी गरिएको निर्णयका कारण सरकारले करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ । यसले कालोबजारी र तस्करी गर्नेहरूलाई हौस्याएको छ । ऊर्जा आपूर्तिमा 

कम्तीमा एकदशकयता सहजता आउने सम्भावना छैन । तसर्थ सरकारले प्रतिबन्ध लगाए अवैध बाटोबाट, खुला गरे नियमित बाटोबाट र्इर्न्भटरको आयात र विक्री कमी हुने भरपर्दो आधार देखिँदैन । यी सबै कारणले अर्बौं रुपैयाँबराबरको वार्षिक कारोबार हुने इन्भर्टर वैधानिक बाटोबाट आउने व्यवस्था तत्काल गर्नु राष्ट्र र यसको व्यवसाय दुवैको हितमा छ ।

इन्भर्टर चार्ज गर्दा बढी विद्युत् खपत हुने भएकाले यसको आयातमै प्रतिबन्ध लगाएको सरकारको तर्क छ । तर, इन्भर्टरको आयात बन्द गरेपछि पनि सरकारले लोडशेडिङ कम गर्न सकेको छैन । र, तत्कालै सक्ने स्थिति पनि छैन । किनभने, यो तर्क आफैमा तथ्यमा आधारित नभएर हचुवामा गरिएको प्रतीत हुन्छ । दैनिक १२-१४ घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुन थालेपछि सर्वसाधारण उपभोक्ताले त्यसको विकल्प त खोज्छ नै । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ भनेर उनीहरूले इन्भर्टर खरीद नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । यो सबैको परिणति भनेको कालोबजारीका कारण उपभोक्ताले बढी मूल्य तिरेर इन्भर्टर खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसबाट सरकारलाई त घाटा छ नै नाफामा छन् भने सीमित कालोबजारी गर्ने व्यवसायी मात्रै । त्यसकारण ऊर्जा मन्त्रालयको यो निर्णयको पछाडि त्यहाँका नेतृत्वतहमा बसेकाहरूले कालाबजारियाबाट पाएको शुभलाभको हात रहेकोमा कुनै शङ्का छैन ।

सरकारले इन्भर्टर आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर त्यसको विकल्प दिन सकेको भए त्यसले निश्चय पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने थियो । यसको विकल्पका रूपमा सौर्य ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रलाई लक्षित गरी शुरू भएको 'सोलार प्लान' कार्यक्रमलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने र यसतर्फउपभोक्तालाई आकर्षित गर्नका लागि अनुदान तथा प्रोत्साहनका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो । यसका साथै देशको विद्युत् प्रणालीमा रहेको ३० प्रतिशतभन्दा बढी चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नु पनि आवश्यक थियो र छ । समुदाय वा स्थानीय निकायलाई त्यस स्थानको विद्युत् व्यवस्थापनको जिम्मा दिनु पनि यसको एउटा उपाय हुन सक्छ । चितवनको मुग्लिङमा यो प्रयोग अत्यन्त सफल भएको उदाहरण छ । तर, सरकारले यी कुनै पनि उपायहरूबाट ऊर्जाको आपूर्ति बढाउनेतर्फनसोची कुनै अमूक व्यक्तिको सनकमा इन्भर्टर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु ठूलो गल्ती र अदूरदर्शी निर्णय थियो ।

आउँदा केही वर्षसम्म विद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार आउने सम्भावना देखिएको छैन । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गरी सरकारले राष्ट्रियस्तरको ऊर्जा उपभोग नीति  बनाउनु अपरिहार्य छ । त्यसमा जनताका दैनिक जीवन र औद्योगिक प्रयोजनको ऊर्जा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न व्यावहारिक विकल्पहरू प्रदान गर्नुपर्छ । इन्भर्टर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्तो हचुवा निर्णयले मूल समस्याको समाधान निस्कँदैन । यसले त बरु थप समस्या सृजना गरेको छ । त्यसकारण सरकारले इन्भर्टर आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध तुरुन्त हटाएर यसलाई वैधानिक रूपमा आयात हुने बाटो खुला गर्नुपर्छ वा यसको भरपर्दो विकल्प प्रदान गर्नुपर्छ ।