खुम्चिएको कार्बन व्यापार
नेपालले कार्बन व्यापारबाट सन् २०१० देखि थप ८ लाख अमेरिकी डलरबराबर आम्दानी गर्ने समाचार आएको छ । नेपालको कार्बन व्यापारबाट आम्दानी गर्न सक्ने जति ठूलो सम्भावना छ, त्यसको दाँजोमा यो सम्भावित भनिएको आम्दानी नगण्य मात्र हो । क्योटोप्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल कार्बन व्यापार गर्न पाउने राष्ट्र बनेको हो । तर, यो व्यापारका लागि क्षेत्र पहिचान, कार्बन उत्पादन कम गरेको प्रमाणीकरण र कार्बन क्रेडिट खरीदकर्ता पत्ता लगाउनेसम्मका प्रक्रियाका बारे नेपालीहरूको अत्यन्त न्यून ज्ञान भएकाले यसबाट उचित लाभ लिन नेपाल असमर्थ रहँदै आएको छ ।

यसबारेमा जानकार केही सीमित व्यक्तिहरू आफ्नै एनजीओ खोलेर अरूलाई यसको लाभबारे जानकारी नदिई व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गरिरहेका छन् । कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन नेपाललाई सघाउने आयोजनाहरूको ठेकेदारी गरेर बसेका अन्तरराष्ट्रिय सहयोग वा दातृनिकायहरू आफ्ना स्थापित सञ्जालबाहिर गएर सर्वसाधारणलाई उपयोगी हुने सूचना वितरण गरिरहेका छैनन् । यसले गर्दा पनि नेपालले आफूले पाउन सक्नेसम्मको लाभ लिन सकेको छैन ।

उदाहरणका लागि एउटा गोबरग्यास प्लाण्टले वार्षिक ५ टन बराबर कार्बनडाइअक्र्साईड उत्सर्जन कम गराउने तथ्याङ्क छ । अहिले नेपालमा झण्डै १ लाख ७५ हजार यस्ता प्लाण्ट रहेको मानिन्छ । प्रतिटन १० डलरका दरले हिसाब गर्दा पनि नेपालले प्रतिवर्ष साढे तीन करोड डलरबराबरको कार्बन व्यापारको लाभ पाउनुपर्छ । त्यस्तै उल्लेख्य सङ्ख्यामा रहेका लघुविद्युत् परियोजना, सौर्य ऊर्जा तथा सानै सङ्ख्यामा भए पनि प्रयोगमा आएका विद्युतीय सवारीसाधन र वायु ऊर्जाको लाभ पनि हिसाब गर्दा यो रकम दशौं करोड डलरबराबर हुन आउँछ । अझै नेपालको तर्फबाट इमानदारीपूर्वक लबिङ गर्ने हो भने सबै जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रयोग गर्दा कम हुने कार्बन उर्त्र्सजनलाई हिसाब गरेर विक्रीयोग्य कार्बन क्रेडिट गणना गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । यस्तै गरी नेपालमा अहिले करीब १५ हजारको सङ्ख्यामा सामुदायिक वनहरू छन् । ती वनले प्रसोधन गर्ने कार्बन गणना गर्नका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूबीच पर्याप्त सचेतना फैलाउन कसैले चासो दिएको छैन । सन् २०१० को अन्त्यसम्ममा विश्व कार्बनबजारको आकार करीब २ खर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ । वार्षिक लगभग ६८ प्रतिशतले विस्तार भइरहेको यो बजारबाट लाभ लिन नेपालले वास्तवमा नै गम्भीर गृहकार्य गर्न अब ढिलो भइसकेको छ ।

अहिले नेपालमा कार्बन व्यापारलाई सघाउन अलि सक्रियताका साथ काम गरेका संयन्त्रहरू  प्रायः सबै नै विश्व बैङ्क सहायताका रहेका छन् । कार्बन उर्त्र्सजन घटाउने गोबरग्यास आयोजनालाई सहायता गर्न ग्लोबल इन्भायरोन्मेण्ट फयासिलिटी, सौर्य एवम् लघुविद्युत् आयोजनाहरूका लागि कम्युनिटी डेभेलप्ड कार्बन फण्ड र सामुदायिक वनका लागि फरेष्ट कार्बन पार्टनर फयासिलिटी सबै नै विश्व बैङ्कअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू हुन् ।

यी सबै कार्यक्रमले कार्बन उत्सर्जन घटाउन गरेको योगदानलाई कसरी गणना गर्ने र त्यसको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मान्य हुने गरी प्रमाणीकरण कसरी गराउने भन्ने जानकारी सरोकारवालाहरूलाई गराउन नसक्नु नै अहिले नेपालको कार्बन व्यापारमा देखिएको प्रमुख समस्या हो । कार्बन उर्त्र्सजन कमी गराउन लगानी गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति वा समुदायलाई यो व्यापारका प्राविधिक र प्रक्रियागत पक्षबारे पूर्ण जानकारी नगराउँदासम्म नेपालले उल्लेख्य लाभ लिन सक्ने देखिँदैन । यसका लागि सरकार वा दातृनिकायको मुख ताकेर बसेर मात्रै पनि अब सम्भावित लाभग्राहीहरूले फाइदा लिन सक्दैनन् । तर्सथ यस्तो जानकारी पनि मागमा आधारित बनाउन कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान गर्नेहरू नै अगाडि आउनुपर्छ । लगानी गर्न सक्षम निजीक्षेत्रले पनि यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने हो भने राम्रो नाफा कमाउन सक्ने सम्भावना छ ।