लघुवित्तलाई 'सम्पूर्ण’ कार्यक्रम बनाउनुपर्छ
देशमा गरीबी न्यूनीकरणका लागि लघुकर्जाले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ भन्ने थुप्रै उदाहरणहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् । विभिन्न निजीक्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूले यस क्षेत्रमा गरिरहेको काम प्रशंसनीय छ । तर, उनीहरूले अहिलेभन्दा धेरै गर्न सक्छन् । त्यसकारण लघुवित्त कम्पनीहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी र व्यापक बनाउनु आवश्यक छ । र, त्यसका लागि आवश्यका नीति र प्रक्रियागत जटिलताहरू हटाउनुपर्छ ।

निजीक्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा गरीब तथा वित्तीय अवस्था कमजोर भएका व्यक्ति तथा परिवारमा लघुवित्त सेवा पुर्याएको देखिन्छ । यसबाट धेरै खासगरी युवाहरू उद्यमशीलता उन्मुख भएका छन् । विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा अन्य समुदायमा आधारित संस्थाहरूले पनि यो क्षेत्रमा सरकारले गरेभन्दा प्रभावकारी काम गर्दै आएका छन् । देशमा १२ लाख जनता विभिन्न लघुवित्त कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएको तथ्याङ्क छ । यद्यपि, यसको सकारात्मक प्रतिफल आंशिक रूपमा मात्र देखिएको छ । यसतर्फ ध्यान पुर्याउन सके यसको प्रभावकारितामा निश्चित रूपले वृद्धि हुने थियो । मुख्यतः लघुवित्त कार्यक्रमहरू देशको तराई क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । त्यसैले यसलाई देशको सबै भूभागमा व्यापक र प्रभावकारी रूपमा लागू गराउनु आजको आवश्यकता हो ।

नेपालमा २०१० सालदेखि नै लघुवित्तको विकासका प्रयासहरू भएका हुन् । त्यसबेला सहकारीको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त सुविधा पुर्याउने प्रयास भएको हो । तर, त्यसको प्रभावकारिता लगभग शून्य रह्यो । पछिल्ला दिनमा कृषि विकास बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क तथा नेपाल बैङ्क लिमिटेडले पनि लघुकर्जाको प्रयास गरेका थिए । राजनीतिक प्रभावबाट ग्रसित ती प्रयासहरू पनि सार्थक बन्न सकेनन् । विसं २०४९ मा स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैङ्कहरूले पनि यस क्षेत्रमा काम गर्ने प्रयास गरेका हुन् । तर, त्यो प्रयासले पनि आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेनन् । बरु यी ग्रामीण विकास बैङ्कहरू आफै धराशयी हुने अवस्थामा पुगे । नोबेल पुरस्कार विजेता बङ्गलादेशका डा. मोहम्मद युनुसद्वारा प्रतिपादित लघुवित्त प्रणालीलाई नेपालका ग्रामीण विकास बैङ्कहरूले अनुसरण गर्न खोजे पनि सञ्चालन प्रक्रिया पुर्याउन नसक्दा यी बैङ्कहरू आफै कमजोर बन्दै गएका हुन् । निजीक्षेत्रका बैङ्कहरू र राष्ट्र बैङ्कको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको ग्रामीण लघुवित्त विकास केन्द्र (आरएमडीसी)ले पनि उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सकेको देखिएको छैन ।

नेपालको राष्ट्रिय लघुवित्त नीतिले दिगो, सरल र पहुँच केन्द्रित लघुवित्त सेवाको माध्यमबाट गरीबी घटाउने लक्ष्य लिएको छ । गरीब तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई लघुवित्तमा पहुँच पुर्याई आयआर्जन तथा रोजगारीका काम गर्न लगाउने यसको उद्देश्य हो । यो नीतिमा भएका व्यवस्थाहरू सकारात्मक भए पनि देशमा लघुवित्त विकासको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अहिलेसम्मको अनुभवले देखाएको पक्ष के हो भने लघुवित्तको नाममा पैसा मात्र प्र्रवाह गरेर उद्यमशीलता, रोजगारी वा स्वरोजगारीजस्ता लक्ष्यहरू सजिलै हासिल हुँदैनन् । यसका लागि रकमका साथ आर्थिक व्यवस्थापन, बैङ्किङ साक्षरता र न्यूनतम सीप ऋणीलाई दिलाउन सकेको अवस्थमा मात्र राम्रो प्रतिफल आउने गरेको देखिएको छ । त्यसैले अहिले लघुवित्त सेवा दिइरहेका सात ठूला बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणप्रदायकको मात्र भूमिका निर्वाह गरेर पुग्दैन । यसलाई सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक स्रोत समाविष्ट एउटा 'सम्पूर्ण’ कार्यक्रम बनाउने दूरदृष्टिका साथ काम गर्नुपर्दछ ।