संविधानमै वार्षिक बजेटको मिति तोकौँ
निर्धारित मितिभन्दा ४ महीना ढिलो गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन लाग्दा पनि प्रतिपक्षी एमाओवादीबाट जेजस्ता घटना घटाइए त्यसले नेपालको छविलाई विश्वसामु थप खराब बनाएको छ । यसले अबका दिनमा हरेक आवमा बजेट ल्याउने मिति संविधानमै तोक्नु अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ । छलफलमा सहमति प्रकट गरेको एमाओवादीले यसैबेला 'बालहठ’ प्रदर्शन गर्नाले बजेट अध्यादेशको बाटोबाट शनिवार प्रस्तुत हुन पुग्यो । बजेट अन्योलले देशका सबै क्षेत्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्दै गएको छ । यस्तै हो भने राजनीतिक खिचातानीका कारण देश आर्थिक विशृङ्खलताको गम्भीर भड्खालोमा जाकिने दिन अब धेरै टाढा छैन ।

राज्य एक निरन्तर संस्था हो । जहाँ राज्य छ, त्यहाँ सरकार हुन्छ, निरन्तर । त्यसका अगाडि चलाउ, कामचलाउ, अन्तरिम, पूर्ण आदि जे विशेषण लगाए पनि त्यो सरकार नै हो । जुनसुकै पार्टीको सरकार होस्, यो पनि निरन्तर अस्तित्वमा रहन्छ । कसैको सरकार बनेन भनेर राज्यका कामहरू रोकिँदैनन् । बजेट राज्यको नियमित कार्यसञ्चालनको एउटा उपकरण हो । यदि यो रोकियो भने राज्यको कार्यसञ्चालनमा अवरोध पैदा हुन्छ । त्यसैले बजेटलाई कुनै पनि बहानामा रोक्नुहुँदैन । त्यसो गर्नका लागि हरेक वर्ष बजेट ल्याउन निश्चित मिति तोक्नु अपरिहार्य भएको छ । सबै राजनीतिक दल अहिले सहमतिको कुरा गरिरहेका छन् । त्यस्तो सहमति एकपटकको बजेट ल्याउनका लागि होइन, हरेक वार्षिक बजेट ल्याउन एउटा निश्चित मिति तोक्नका लागि हुनुपर्छ । यसो गरियो भने त्यस मितिमा जसको जुनसुकै प्रकारको सरकार सत्तामा भए पनि बजेट ल्याउने बाटो प्रशस्त हुन्छ, देशले अहिलेको जस्तो दुर्दशा भोग्नुपर्दैन । किनभने जुन दल सरकारमा गए पनि मुलुकमा बजेट त अनिवार्य छ नै ।  साउनको एक गते नयाँ  आर्थिक वर्ष शुरू हुने सन्दर्भमा असार मसान्त बजेटको अन्तिम विन्दु हुन सक्छ । त्यसैले बजेट निश्चित मितिभित्र ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक मिति नतोकी समयमा बजेट नआउने समस्याबाट मुक्ति पाइने छाँट छैन ।

बजेट समयमै पारित हुन नसकेको लगातार तीन वर्षभएको छ । यी तीनै वर्षसरकार गठन र विघटनको माखेसाङ्लोभित्र बजेट जेलिन पुगेको छ । यसले देशको आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पारेको छ । देशमा पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू सुचारु हुन सकेका छैनन् । अघिल्लो त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाले ५ दशमलब ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा त्यो साढे ३ प्रतिशतमा खुम्चेको छ । बजेटकै कारण चालू आर्थिक वर्षमा शुरू हुनुपर्ने अर्को अन्तरिम योजना निर्माणको कामले पूर्णता पाएको छैन । यो अन्तरिम योजनामा पनि साढे ५ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकामा त्यो पूरा नहुने सङ्केत देखिएको छ ।

उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रका धेरै कामहरू यसबाट प्रभावित भएका छन् । निजी क्षेत्रले समयमा बजेट ल्याउन र त्यसका निम्ति राजनीतिक सहमति जुटाउन पटक पटक अनुरोध तथा दबावमूलक कामहरू गरिरहे पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । राजनीतिक तहको पक्षविपक्षको चेपुवाबाट बजेट मुक्त हुन सकेन । यसकारण पनि अब सबैको पहल बजेटलाई हतियार बनाएर राजनीति गर्ने होइन, वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति संविधानमै किट्ने राजनीतिक सहमति गर्ने हुनुपर्छ । अन्यथा, राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीहरूले शुक्रवारलाई 'कालो दिन’ भनेजस्तै अरू थुप्रै कालो दिनको सामना गर्नुपर्नेछ ।