लेखा समितिको प्रत्युत्पादक कसरत
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको 'सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन उपसमिति’ले समान प्रकृतिका सरकारी संस्थानहरूलाई गाभ्ने सुझाव दिन लागेको तथ्य र्सार्वजनिक भएको छ । समितिको यो सुझाव मुलुकको अर्थतन्त्र र ती संस्थानहरूको हितका दृष्टिले पनि स्वीकारयोग्य छैन । अहिले सञ्चालनमा रहेका ३६ ओटा संस्थानहरूमध्ये १८ ओटा संस्थानहरू वर्षौंदेखि निरन्तर घाटामा छन् । तिनीहरुको आर्थिक पुनरुत्थान हुने कुनै सम्भावना छैन । कतिवटा संस्थान घाटामा छन् भन्नु भन्दा पनि सरकारले अकारण वार्षिक बजेटबाट ती संस्थानहरूलाई पाल्न उल्लेख्य रकम छुट्टयाइरहनु पर्ने बाध्यता छ । यस आर्थिक वर्षमा बजेटमा पनि यी संस्थानहरूलाई बचाइराख्न मात्र सरकारले सवा १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाएको छ ।

यी सबै तथ्यहरूको प्रकाशमा मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि सेता हात्ती बनेका यी संस्थानहरूको स्वामित्व जतिसक्दो छिटो सरकारले निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पिनु पर्छ । सरकारले व्यापार र उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा आफ्नो ऊर्जा र समय खर्च गर्ने युगको अन्त्य भइसकेको छ । यसका अतिरिक्त यसरी गाभेर बनाइने ठूलो आकारका संरचना उत्पादनशीलता वृद्धि गर्न, व्यवस्थापकीय सुधार गर्न र नाफा कमाउन झन् अक्षम हुन्छन् । यो कुरा नेपालको र केही वर्षअघिदेखि जारी विश्व आर्थिक सङ्कटको अनुभवले देखाएको छ । संस्थाहरू गाभेर वा अनावश्यक  रूपले फैलन दिएर अत्यन्त ठूला बनाइयो भने तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तका आधारमा डुब्न दिँदा सिङ्गो अर्थतन्त्र नै धराशयी हुने भय हुन्छ । र, तिनलाई बचाउन सरकारले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत संरक्षण र लगानी गरिरहहनु पर्छ ।

यसै कारणले नेपालका निजी क्षेत्रका बैङ्कहरूले भन्दा बढी सरकारी सुविधा र नियम मिच्ने अधिकार सरकारी स्वामित्वका बैङ्कलाई दिइरहनु परेको छ । उदाहरणका लागि, निजी बैङ्कहरूलाई नकारात्मक पूँजीकोष लिएर सेवा सञ्चालन गरिरहने छूट छैन । तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र नेपाल बैङ्कको चुक्ता पूँजी अर्बौंमा नकारात्मक हुँदा पनि तिनलाई बचाइराख्नु पर्ने बाध्यता सरकार र मुलुकका सामु छ । यस्तै, विश्व आर्थिक सङ्कटका बेला संसारका विकसित देशहरूले पनि पूँजीवादी अभ्यासविपरीत कयौं निजी एवम् र्सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गरेर बचाइयो, बचाइँदै छ । कारण स्पष्टै छ, तिनीहरू यति ठूला (टु बिग टु फेल) छन् कि तिनलाई सहजै डुब्न दिने हो भने सम्बन्धित अर्थतन्त्रहरूमा ठूलो भूकम्प नै आउन सक्छ ।

यस्ता सयौं उदाहरण हाम्रा सामु हुँदाहुँदै मुलुकको नीतिनिर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सभासद्हरूकै सिफारिशमा अहिले नै राम्ररी चल्न नसकेका संस्थानलाई गाभेर ठूलो आकारको बनाउने प्रस्तावना आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । उनीहरूको उपसमितिले सिफारिश गरेका केही बुँदाहरु अहिलेको भन्दा पनि अव्यावहारिक र हास्यास्पद छन् ।

एउटा बुँदाले हेटौंडा र उदयपुर सिमेण्टजस्ता समान प्रकृतिका उद्योग गाभ्ने प्रस्ताव गरेको छ । भौगोलिक रूपले छुट्टाछुट्टै स्थानमा रहेका र नाफाघाटा, उत्पादकत्व एवम् गुणस्तर आदिका दृष्टिले फरक धरातलमा उभिएका यस्ता दुइ उद्योगलाई गाभेर नाफामुखी बनाउन खोज्नु दिवास्वप्नसरह हो भन्ने व्यवस्थापनको कखरा बुझेकाले पनि जान्दछ । तर, सिफारिश गर्ने हैसियत छ भन्दैमा संसदीय समितिले यस्ता अव्यावहारिक र प्रत्युत्पादक कसरतमा समय बिताउने क्रम बन्द हुनुपर्छ । संसद्का यस्ता समितिले साँच्चिकै मुलुकको हित चिताउने हो भने सरकारको हस्तक्षेप उद्यम, सेवा र तिनको वितरणमा जतिसक्दो छिटो र जतिसक्यो धेरै कम गर्दै लानुपर्छ ।