कृषिमा निजीक्षेत्रको लगानी
निजीक्षेत्रले कृषिमा लगानी बेवास्ता गरेको छ भनेर निकै आलोचना हुने गरेको छ । निजीक्षेत्रले यसबारे बारम्बार स्पष्टीकरण दिँदै आएको भए पनि सर्वसाधारण र कतिपय बुद्धिजीवीलाई समेत त्यस्तो स्पष्टीकरणले चित्त नबुझेको देखिन्छ । विभिन्न छापामाध्यम (यो पत्रिकासमेत)मा आएका लेख र पाठकपत्रहरूले यही सङ्केत गर्छन् । तसर्थ यस विषयमा निजीक्षेत्रले विस्तृत अभियान नै चलाउनु आवश्यक देखिन्छ । तर, जति नै आलोचना हुने गरे पनि निजीक्षेत्र यस विषयमा उदासीन हुन थालेको भान हुन्छ ।

कृषिमा निजीक्षेत्रको लगानी हुँदै नभएको भने होइन । उदाहरणका लागि चियाखेतीमा निजीक्षेत्रको लगानी उल्लेखनीय छ र चिया क्षेत्रको विकास पनि उल्लेखनीय रूपमा भइरहेको छ । चियामा निजीक्षेत्रको लगानी हुनुमा प्रमुख कारण हो- त्यस विषयमा भएको विशेष नीतिगत व्यवस्था । त्यस्तो व्यवस्था अन्य कृषि व्यवसायका लागि बनेको छैन ।

अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने करार खेतीको माध्यमबाट पनि निजीक्षेत्रले कृषिमा लगानी गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा यससम्बन्धी कानून बनेको छैन । तसर्थ, लगानीकर्ता र कृषक दुवै चाहेर पनि यस किसिमको खेतीमा संलग्न हुन सकेका छैनन् । सबैखाले करारका लागि बनाइएको करार ऐन, २०५६ का प्रावधान करार खेतीका सम्बन्धमा उठ्ने विशिष्ठ समस्याहरू सम्बोधन गर्न पर्याप्त हुँदैनन् । त्यसले व्यापारी र किसानबीच गर्नुपर्ने करारको विशिष्ट अवस्थालाई समेट्दैन । कृषि तथा भूमिमा लगानी गर्दा निकैओटा कानूनलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । ती विभिन्न कानूनी झमेलाका कारण पनि निजीक्षेत्र यसमा आकषिर्त भएको छैन ।

निजीक्षेत्रलाई कृषिमा लगानी गर्नबाट विकषिर्त गर्ने अर्को कारण हो- बालीबीमाको व्यवस्था नहुनु । संसारमा सबभन्दा बढी जोखिमयुक्त व्यवसाय भनेकै कृषि हो । बीमायोग्य जोखिम पनि आफैले बहन गर्नुपर्ने गरी कुनै पनि व्यवसायीले लगानी गर्दैन ।

कृषिमा लगानी गर्ने भनेको देशमै मात्र खपत होस् भन्ने होइन, ठूलो मात्रामा उत्पादन गरी विदेशमा लगानी गर्नका लागि पनि हो । त्यसो गर्नका लागि उच्चस्तरीय परीक्षण प्रयोगशालालगायतको व्यवस्था राज्यभित्रै हुनुपर्छ । तर, राज्यले त्यस किसिमको प्रविधि र पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको छैन । त्यसले पनि कृषिमा निजीक्षेत्रको लगानीलाई दुरुत्साहित गरिरहेको छ ।

कृषिमा निजीक्षेत्रको लगानी भित्र्याउन बैङ्कहरूले दिने ऋणको प्रावधान पनि सहज हुन आवश्यक छ । शहरमा घर किन्न वा कार किन्न सस्तो ब्याजदरमा सहज रूपमा ऋण पाइन्छ । तर, कृषिमा लगानी गर्नका लागि लिइने ऋणमा ब्याजदर चर्को त छ नै, त्यो ब्याजदर तिर्छु भन्दा पनि सहज रूपमा ऋण पाइँदैन । यसले पनि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणमा बाधा  पारिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक गोदाम ऐन बनाउन भइरहेको प्रयासलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यस्तो ऐन कार्यान्वयन भएमा कृषिउपजको बजारसम्बन्धी विद्यमान समस्या निकै हदसम्म समाधान हुन्छ र त्यस्ता गोदाममार्फ निजीक्षेत्रले कृषिमा लगानी बढाउन सक्छन् ।

कृषिक्षेत्रको लगानीमा भएका यस्ता असहजतालाई हटाउन र लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न निजीक्षेत्रले गर्दै आएका प्रयास शिथिल भएको देखिन्छ । व्यक्तिगत पहलमा कृषिमा केही मात्रामा लगानी भइरहेको भए पनि यसको विकासका लागि निजीक्षेत्र हाल अति नै उदासीन छ । सरकारसँग आफ्ना धारणाहरू राखेर नीतिगत असहजतालाई हटाउन निजीक्षेत्रले थप प्रयास शुरू गर्नुपर्छ ।

नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरणका लागि निजीक्षेत्रले यसमा लगानी नगरी हुँदैन । निजीक्षेत्रले ठूलो मात्रामा कृषिमा लगानी गर्‍यो भने मात्रै यस क्षेत्रमा अनुसन्धानका काम हुन सक्छन्, नयाँ प्रविधि भित्रन सक्छ । यसका लागि भएका कानूनी अड्चनहरू हटाउन निजीक्षेत्रले पनि पहल गर्नुपर्छ ।

Admin 2011-02-18