सडक अभिशाप पो बन्दै छ कि !
पछिल्लो समयमा देशमा सडक सञ्जालको विस्तार उल्लेखनीय रूपमा भएको छ । आर्थिक वर्ष२०६१/६२ सम्म जम्मा ४ हजार ८ सय ६० किमि निर्माण भएको सडक आव ०६६/६७ सम्म आइपुग्दा १० हजार ८ सय ३५ किमि पुगेको छ । यसमध्ये ४ हजार ९ सय ५२ किमि कालोपत्रे, २ हजार ६५ किमि ग्राभेल र ३ हजार ८ सय १८ किमि धुलेसडक रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अझ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको दाबीअनुसार त स्थानीयस्तरमा २८ हजार किमिबराबर सडक निर्माण भएको छ । यसको अर्थ मुलुकको ठूलो धनराशी सडक निर्माणमा लागेको छ भन्ने हो । देशको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन अत्यावश्यक सडक पूर्वाधारको यस्तो विस्तार सकारात्मक पक्ष हो ।

केन्द्रीय योजनाबाहेक स्थानीयस्तरबाट पनि प्रशस्त रकम सडकमा लगानी भएको छ । गाविसमा छुट्टयाइएको अधिकांश रकम सडकमै लगानी भएकाले स्थानीयस्तरमा विकासका अन्य पूर्वाधार निर्माण भएको देखिँदैन । पहाडका पाखा-पखेरासम्म सडक पुर्याउने धुनमा वातावरणीय पक्षलाई पटक्कै ध्यान पुर्याइको छैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, स्थानीयस्तरमा बनेका यस्ता सडकहरूले हरेक हिउँदमा खनिने र हरेक वर्षामा बग्ने नियति भोगिरहेका छन् । एकपटक डोजर लगाएर खनिएका सडकको पुनः मर्मतसम्भारका निम्ति स्थानीय तहमा बजेट नै हुँदैन । बनेका सडकमा यातायात सुचारु नहुनाले उक्त सडकप्रति स्थानीय जनताको चासो र लगावमा स्वाभाविक कमी आउँछ । र, सडक मासिन थाल्छ । यसबाट सडकमा भएको लगानी निश्चित रूपले खेर जान्छ ।

केन्द्रीय योजनाअन्तर्गत बनेका सडकको मर्मतसम्भारका निम्ति पनि हामीले सधैँ विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । पर्याप्त रकम अभावमा भएकै सडकको समेत उचित रेखदेख र मर्मतसम्भार पुग्न सकेको छैन । देशको राजधानी महानगरभित्रकै सहायक सडकहरूको अवस्था दयनीय छ भने अन्य सडकको दुर्दशाको कुरा गर्नु व्यर्थ छ । यद्यपि मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सडकको पहिलो स्थान हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा सम्हाल्न तथा मर्मतसम्भार गर्नै नसक्ने गरी सडक निर्माण गर्दै जानुको कुनै औचित्य छैन । वर्षौंदेखि धुलेसडक बनेको छ, तर ग्राभेल हुन सकेको छैन, बीसौं वर्षअघि ग्राभेल भएका सडक कालोपत्रेको पर्खाइमा छन् । वर्ष पिच्छे तिनै धुले र ग्राभेल सडकको मर्मतमा रकम खर्चिनु परेको छ ।

अझै पनि देशका चार जिल्ला हुम्ला, मुगु, डोल्पा र मनाङको सदरमुकाममा सडक यातायात पुगेको छैन । बीसवर्षको दीर्घकालीन कृषि योजना बनाउँदा कृषि सडकसहितको पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर, विभिन्न मन्त्रालयबीच आपसी सम्बन्धको अभावले त्यो योजना 'कागजी घोडा×’मा परिणत भयो । अहिले ठूलो धनराशी खर्चिएर निर्माण गरिएका कतिपय सडकहरूको आर्थिक दृष्टिले औचित्य सावित गर्न कठिन छ । हुम्ला, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, मुस्ताङजस्ता हिमाली जिल्लामा ४५ वर्षघि नै स्याउखेती शुरू गराइयो । तर, सडकको अभावमा त्यहाँ उत्पादित स्याउले आज पनि बजार पाउन सकेको छैन । सडककै अभावमा पहाडी जिल्लामा पालिएका भेडा, खसी, बोका, राँगाजस्ता पशुहरू शहरसम्म ल्याउन सकिएको छैन । मुलुकबाट वर्षेनी मासुका लागि मात्रै रू. १५ अर्बभन्दा बढी रकम विदेशिएको छ । ग्रामीण जनताको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने गरी सडक निर्माण योजना बनाइएका भए मुलुकको आर्थिक अवस्थामा निश्चय नै फरक आउँथ्यो ।

राजनीतिक दबाब र भनसुनका भरमा बनेका कतिपय सडकहरू यथार्थमा आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएका छैनन् । त्यस्तै प्रभावशाली राजनेता र सम्बन्धित  मन्त्रीका जिल्ला र चुनाव क्षेत्रमा मात्रै सडक र पुलको सञ्जाल बढी भएको देखिएको छ । मुलुकको समावेशी विकासका निम्ति यो अत्यन्तै ठूलो चुनौती र बाधा हो । सारमा सडक बन्नु मात्र विकास होइन । र, प्रत्येक सडक आयोजना आवश्यकता र आर्थिक लागत-लाभलाई तौलिएर निर्माण गरिनुपर्छ । ती सडकको प्रयोग सुलभता र दिगोपनले मात्र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ । अहिले बनेका सडक जिल्ला र गाउँसम्म विकास र वैभव लैजाने होइन, शहरतर्फको बसाइँसराइ सुलभ गराउन मात्र सहायक भएका छन् । यो परिस्थिति नउल्टिएसम्म सडक नै अर्थतन्त्रलाई अभिशाप हुने निश्चित छ ।