अपेक्षारहित बजेट
सरकारको राजनीतिक दस्तावेज मानिने बजेट चार महीना ढिला गरी शनिवार प्रस्तुत भएको छ । सहज बाटोबाट आउन नसके पनि यो बजेटबाट सङ्कटको भूमरीमा पर्दै गरेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई केही राहत पुगेको छ । मुलुकले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अब पूरा भएको छ । यसबाहेक , यो बजेटबाट मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि उल्लेख्य योगदान हुने अपेक्षा शून्यप्रायः छ । यसका खास कारणहरू छन् । पहिलो, बजेटको राजनीतिक स्वामित्व छनै र दलहरूबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्ने मुलुकको यथार्थ हुँदाहुँदै पनि यो बजेटले त्यो मार्ग अवलम्बन गर्न सकेन । दोस्रो, बजेट कार्यान्वयनको संयन्त्रको अभाव र त्यसका  लागि छोटो समयमात्र बाँकी भएकाले जेसुकै कार्यक्रम यसले प्रस्तावित गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था अत्यन्तै न्यून छ । तेस्रो, केही हदसम्म सकारात्मक हुनसक्ने र कार्यान्वयनमा लैजान सकिने कार्यक्रमहरूलाई पनि जसरी लापरबाहीपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने कार्य बजेट निर्माताहरूले गरेका छनु, त्यसले पनि कार्यान्वयनको सम्भावनालाई अझ साँघुर्याएको छ ।

बजेट समयमा आउन नसक्नुमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको हतियार बनाउन खोज्नु मूल कारण हो । बजेटलाई वाषिर्क नियमित प्रक्रियाको रूपमा स्वीकार गरेर प्रत्येक वर्षकुनै निश्चित मितिमा यसलाई प्रस्तुत गर्न बृहत् राजनीतिक सहमति नबनुञ्जेल हरेक वर्षसमयमा बजेट प्रस्तुत हुन नसक्ने अहिलेकै जस्तो नियति बारम्बार दोहोरिरहने निश्चित छ । मुलुकमा शान्तिस्थापना भएपछिका विगत ४ वर्षमा एक पटक पनि समयमै बजेट आउन नसक्नुले यही वास्तविकतालाई दर्शाउँछ । राजनीतिक दलहरुको खिचातानीले बजेट आउन ढिला हुनुले नेपालको छवि अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा नराम्ररी ब्रि्रेको पक्ष आफ्नै ठाउँमा छ । यसका अतिरिक्त मुलुकभित्रै पनि यसको राजनीतिक मनोमालिन्यका बीच आएको बजेटबाट जनताले कुनै अपेक्षा नै राख्न नसक्ने निराशाजनक परिस्थिति पनि सिर्जना भएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गररे मात्र हुँदैन, त्यसको स्वामित्व मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरूले नलिँदासम्म त्यो वार्षिक कर्मकाण्डमात्र सावित हुन पुग्छ । यो बजेटबाट कुनै महत्वपूर्ण उपलब्धि अपेक्षा गर्न नसकिने अर्को कारण यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको केन्द्रीय र स्थानीय दुवै स्तरमा सर्वथा अभाव हुनु हो । केन्द्रीय तहमा सरकार कामचलाउ मात्र छ । ठूला दलहरूबीचको वैमनश्यता गहिरिँदो छ । शान्ति स्थापना भएको ४ वर्षसम्म पनि स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक मानिएका निर्वाचित लोकतान्त्रिक संरचनाहरु छैनन् । स्थानीय विकास निर्माण र शान्ति सुरक्षासम्बद्ध गतिविधिहरू हुन सकिरहेका छैनन् । यति ढिलो गरी आएको बजेटको निकासा स्थानीय तहसम्म पुग्नै पनि थप दुइ वा तीन महिना लाग्छ । यी सबै कारणहरू विद्यमान रहँदासम्म बजेटबाट आर्थिक उन्नतिको अपेक्षा गर्नु युक्तिसङ्गत हुँदैन ।

विद्यमान यी परिस्थितिहरूका बीच पनि केही नीतिगत र विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो । तर, त्यो सम्भावना पनि अर्थ मन्त्रालयभित्रको जडवत् विचारधारी कर्मचारीतन्त्रका कारण गुमेको छ । उदाहरणका लागि, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर हुँदा दिइने कर छूट लगायतका प्रावधान सकारात्मक नै छन् । तर, त्यसलाई साँघुरो विचार राख्ने कर्मचारीहरूले त्यस्ता संस्थाले मर्जरका लागि २०६८ कात्तिकभित्र आवेदन गरिसक्ने शर्त घुसारेर निकम्मा बनाइदिएका छन् । यस्ता धेरै विरोधाभासपूर्ण प्रावधानहरु यो बजेटमा परेका छन् । त्यसैले बजेटलाई राजनीतिको होइन, विकासको उपकरण सम्भिmने परम्परा नबसुञ्जेल त्यसले दिने लाभको अपेक्षा मुलुक र जनताले गर्न सक्दैनन् ।