जलविद्युत्मा भुटानबाट किन नसिक्ने ?
दक्षिण एसियाली मुलुक भुटानले आगामी एक दशकभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने बताएर छिमेकी नेपाललाई एउटा गतिलो पाठ पढाएको छ । भुटानले यसमध्ये ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण शुरू गरिसकेको छ भने बाँकी ७ हजारका लागि तयारी अगाडि बढाएको बताएको छ । बिजुलीको उपलब्धताले भुटानमा खानीजन्य तथा अन्य उद्योगहरू स्थापना हुने क्रममा तीव्रता आएको पनि सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन् । त्यति मात्र होइन, भुटानको अर्थतन्त्रमा जलविद्युत्को हिस्सा ४५ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल भूगोलतः भुटानभन्दा ठूलो छ र यहाँ उपलब्ध नदीनाला पनि तुलनात्मक रूपमा निकै बढी छन् । तिनको पानी बगेर त्यसै खेर गएको छ । भुटानमा एउटा मात्र विद्युत् उत्पादक संस्था डु्रक ग्रीन रहेको छ । त्यही एउटै संस्थाले यस्तो चमत्कारपूर्ण गतिमा विद्युत् विकास गरिरहेको छ ।

सरकारले हरेक वर्षको बजेटको केही हिस्सा जलविद्युत् विकासका लागि भनेर छुट्टयाउँदै आएको छ । त्यो बजेटले न त ठूला आयोजना विकास गर्न पुग्छ न त शुरू भएका आयोजना नै समयमा पूरा हुन्छन् । ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नो गृहजिल्ला नुवाकोटमा यस वर्ष विनियोजित रकममध्ये ७१ प्रतिशत विद्युत् उत्पादनकै लागि छुट्टयाएका छन् । जिल्लाको कुल बजेट ३ अर्ब १३ करोड ९८ लाख छ भने विद्युत् आयोजनाका लागि २ अर्ब २५ करोड १५ लाख छ ।

हरेक वर्षविद्युत्का नाममा बजेट छुट्याउँदा यसरी नै राजनीति हुन्छ र सीमित उपलब्ध स्रोतको पनि सदुपयोग हुन सक्दैन ।  कतिपय आयोजनाको निर्माणमा स्थानीयको अवरोधले पनि नकारात्मक भूमिका खेलेको छ । राजनीतिक दृष्टिविहीनता मुख्य कारक छँदै छ साथमा यस्ता अवरोधका कारण पनि जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू अपेक्षित ढङ्गले आकर्षित हुन सकेका छैनन् । अथाह जलस्रोत रहेको नेपालमा हाल पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुँदा पनि ७ सय मेगावाटभन्दा बढी पुग्दैन , हिउँदमा त्यो घटेर दैनिक १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, नेपालभन्दा निकै कम नदीनाला भएको भुटानले त्यति ठूलो परिमाणमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाएको मात्र होइन अर्को छिमेकी भारतमा त्यसलाई विक्री गरी ठूलो आर्थिक लाभ लिनेसमेत भएको छ । उक्त बिजुली भुटानी जनताले प्रतियुनिट रू. ३ मा पाउने छन् भने नेपालीहरू अहिले त्योभन्दा झण्डै दोब्बर पैसा तिरेर पनि आवश्यक बिजुली पाइरहेका छैनन् । यो विरोधाभासपूर्ण यथार्थको बोध नेपालका नीति-निर्माताहरूमा रत्तिभर पनि भएको देखिँदैन ।

नेपालमा हरेक वर्ष लोडशेडिङ बढ्दै गएको मात्र होइन आगामी ५ वर्षसम्म यो क्रम कायमै रहने सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । परिस्थिति यति गम्भीर भइसक्दा पनि ऊर्जा मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद कोइराला भने बोलचाल नै बन्द गरेर बसिरहेका छन् । यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा जुन परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने  सम्भावना छ, त्यो नीति-निर्माताहरूको अकर्मण्यताकै कारण स्थगनमा परेको छ । जलस्रोतलाई भरपूर उपयोग गरी त्यसलाई  मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत बनाउन सर्वप्रथम नीतिगत स्थायित्व आवश्यक पर्छ । आयोजनाहरूले उत्पादन गर्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता, राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहार तथा आयोजना निर्माणस्थलमा स्थानीयको हकका नाममा हुँदै आएको अनावश्यक तथा अव्यावहारिक माग जिम्मेवार रहेका छन् । यी सन्दर्भहरूलाई व्यवस्थित गर्न र विद्युत् उत्पादनमा अगाडि बढ्न अब अझै ढिलाइ गर्नु हुन्न । भुटानले जलविद्युत्मा प्राप्त गरेको सफलतालाई दृष्टिगत गरी उसले लिएको बाटोको अनुकरण गर्न सक्दा नेपाललाई निकै फाइदा हुनेछ ।