करको भद्रगोल
सरकारले आर्थिक वर्ष२०६७/६८ लाई 'कर सहभागिता वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्षशुरु भएको ४ महीनापछि कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेटले यस्तो कार्यक्रमको घोषणा गर्नु आफैँमा अर्थहीन त छ नै, उसले करका सम्बन्धमा घोषणा गरेका कार्यक्रम पनि भद्रगोल र अन्योल सिर्जना गर्ने किसिमका छन् ।

सरकारले बजेटका लागि ल्याएको आर्थिक अध्यादेशमा करदाताले तिर्नुपर्ने करका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था अस्पष्ट छ । अध्यादेशको दफा ८१ उपदफा १ (ग) अनुसार प्राकृतिक व्यक्तिको २ लाख ६० हजारभन्दा बढी करयोग्य आयमा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । रु. २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा उपदफा १ (ग) बमोजिम लागेको करमा थप ४० प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्ने १ (घ) मा उल्लेख छ । यसमा (ग) अनुरुप तिरिएको करको ४० प्रतिशत थप लाग्ने वा २५ लाख सीमामाथिको पूरै आयमा ४० प्रतिशत कर लाग्ने भन्ने प्रस्ट छैन ।
 
यो वर्षलाई 'कर सहभागिता वर्षका रूपमा मनाउने सरकारको घोषणाअनुरुप जुनसुकै व्यक्ति वा निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई आआफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो लेखा नम्बर लिँदा यस्ता व्यक्ति तथा निकायले आर्थिक वर्ष२०६५/६६ र २०६६/६७ को आयविवरण र सोमा लाग्ने कर २०६७ चैत मसान्तभित्र बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका आयविवरण दाखिला गर्नु नपर्ने र सोमा लाग्ने कर, जरिवाना, शुल्क, ब्याज तथा दस्तुर छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यसबाट बढीभन्दा बढी व्यक्ति करको दायरामा आउने सरकारको विश्लेषण होला । तर, जसरी 'त्यसभन्दा अघिको जरिवाना, कर, दस्तुर, शुल्क, ब्याज’ केही पनि नलिने घोषणा गरिएको छ, यसबाट कुनै वर्गविशेषलाई हित पुर्‍याउन खोजिएको प्रष्ट हुन्छ । यस्ता व्यवस्था वर्षोनी घोषण हुँदा यसको कार्यान्वयन नहुने सम्भावना बढी हुन्छ । सञ्चार संस्था, सञ्चारकर्मी वा प्रकाशन गृहको हकमा आव २०६६/६७ को मात्र त्यस्तो विवरण पेश गरे र कर तिरे पुग्ने बताइएको छ । यहाँ पनि कुनै निश्चित प्रकाशन गृहको स्वार्थ जोडिएको हुनसक्छ ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माण, निर्यातयोग्य उद्योग, सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायलगायतमा करमा छुट प्रदान गरेको छ ।  यी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो गरिएको हुनसक्छ । तर, त्यससम्बन्धी व्यवस्थाको अपव्याख्या हुने सम्भावना बढ्दो छ । बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरु मर्जर हुँदा दिइने करछुटको प्रावधान सकारात्मक नै छ । तर, मर्जरका लागि २०६८ कात्तिक मसान्तभित्र आशय खुल्ने पत्र दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक देखिँदैन ।

यसप्रकार सरकारले ल्याएको बजेटमा थुप्रै विरोधाभासहरु रहेका छन् । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो बजेटको स्थायित्वकै हो । भोलि नयाँ सरकार बन्दा अहिलेको काम चलाउ सरकारले ल्याएको यो बजेटले मान्यता पाउनेछैन । सरकारले घोषणा गरेका करसम्बन्धी प्रस्तावहरु पनि बेवारिसे बन्ने अवस्था छ । त्यसो हुँदा सरकारले अपेक्षा गरेअनुरूपको कर नउठी बजेटघाटा हुनसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बढी महत्वाकाङ्क्षी बनेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भए उपलब्धिपूर्ण हुने थियो ।