पूरक बजेट आवश्यक छैन
नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याउन चाहेको देखिन्छ । नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीका विभिन्न अभिव्यक्तिले पनि सरकारको त्यो मनशायलाई प्रस्टयाउँछ । तर, आर्थिक वर्षसकिन चार महीनामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउनुको औचित्य र आवश्यकता भने बिल्कुलै देखिँदैन । भर्खरै व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको आर्थिक अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक काङ्ग्रेससहितको सरकारका एमालेका अर्थमन्त्रीले ल्याएको हो । यसलाई पारित गर्न माओवादी पनि सहमत भएकाले यो सबै पार्टीले सहमतिको दस्तावेज बनेको छ । त्यसैले अहिले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्दछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समयमै ल्याउन गृहकार्य थाल्नु जति बुद्धिमानी हुनेछ, पूरक बजेट ल्याउने कसरत त्यत्तिकै मूर्खतापूर्ण ।

राजनीतिक जटिलताका कारण यो बजेट पनि पाँच महीना ढिलो गरी आएको थियो । त्यसले अर्थतन्त्रलाई पारेका नकारात्मक असरहरू आफ्नै ठाउँमा छन् । बजेट ढिलो गरी आएको तथा अन्य विविध कारणले गर्दा देशमा पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । बजेटले विनियोजन गरेकोमध्ये २७ अर्ब रूपैयाँ पूँजीगत खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ । अन्य साना शीर्षकमा विनियोजित रकम पनि आयोजनास्थलसम्म पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा देशको ढुकुटीमा थुप्रिएर रहेको रकमलाई आयोजना कार्यान्वयनका लागि खर्च गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ९५ को उपधारा १ मा चालू आर्थिक वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनद्वारा कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनले अख्तियार नदिएका नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा सरकारले संसद्मा पूरक बजेट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अहिले संविधानको यसै धारामा टेकेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन चार महीना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा नयाँ परियोजनाहरू शुरू गरेर त्यसले पूर्णता पाउने अवस्था छैन । बरु त्यस्ता कुनै परियोजनाहरू शुरू नै गर्नुपरे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पनि गराउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर लाग्नुको कारणबारे प्रस्ट छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा नयाँ सरकार बनेपछि त्यसले पूरक बजेट ल्याउनै पर्ने परम्परा बनेको छ । बजेट ल्याउने सरकार र पछिल्लो सरकारका आधारभूत मान्यता नै फरक परेको अवस्थामा पूरक बजेटको औचित्य पनि पुष्टि हुन सक्छ । तर, एमालेकै नेतृत्वको सरकारका एमालेकै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट हो यो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवै एमालेकै छन् । यस्तो अवस्थामा पूरक बजेटको औचित्य कसैगरी पनि प्रमाणित हुन सक्दैन । नयाँ सरकार बनेसँगै भन्सारका दरहरूमा परिमार्जन गरी ठूलो रकम चलखेल गर्ने परम्परा पुरानै हो । यो सरकारले पनि केही व्यवसायीको प्रभावमा परेर वा निहित स्वार्थवश भन्सार दरबन्दी परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले मात्र पूरक बजेट ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का जन्मने ठाउँ छ । यसबाहेक पूरक बजेट ल्याउनुको अन्य कुनै पनि चित्तबुझ्दो कारण छैन ।

अहिले राजनीतिक मुद्दामा पार्टीहरुबीच तीव्र मतभेद भइरहेको अवस्थामा सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने माध्यम यो बजेट बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले आफूसमेत सहभागी भएको सरकारले ल्याएको बजेट भएकाले यो बजेटमा अपनत्व बोध गरेको पनि छ । यसो हुँदा यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज वातावरण छ । यस्तो अवस्था यही बजेटलाई कार्यान्वयन गरेर अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नु आवश्यक छ । फेरि पूरक बजेटका नाममा समय र स्रोत खर्चेर थप अन्योल सृजना गर्न सरकार आफै लाग्नु हुँदैन ।

Admin 2011-02-20