सुन आयात रोक्ने नीति
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अबदेखि सुनको बिक्री नगर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले सुनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि गत असोजदेखि उसले सुनको बिक्रीवितरण गर्दै आएको थियो । सरकारले अध्यादेश मार्फत नयाँ बजेटमा सुनमा लाग्दै आएको भन्सारदर परिवर्तन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले सुन नबेच्ने निर्णय गर्नुले अब आयात फुकुवा हुने सङ्केत मिलेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

भारतभन्दा नेपालमा सुनको भन्सार दर कम भएपछि नेपालमा त्यसको आयात अत्यधिक बढेको भन्दै सरकारले अघिल्लो वर्षको चैतमा सुनको भन्सार दर अध्यादेशबाट बढाएको थियो । त्यसबेला सरकारले सुनको भन्सार दर प्रति १० ग्राम ४ सय ७० रूपैयाँ र चाँदीको प्रतिकिलो १ हजार ६ सय पुर्‍याएको थियो । यसबीच सरकार गठन र विघटनका निकै खेल भए । संसद् पनि चल्यो । तर, सुनको भन्सार दर बढाउनेसम्बन्धी अध्यादेशलाई संसद्बाट पारित गराउनतर्फ सरकार लाग्न सकेन । फलस्वरूप ०६७ भदौमा सो अध्यादेशको म्याद सकियो र सुनको भन्सारदर पुनः पुरानै कायम हुन पुग्यो ।

यसबाट ठूलो मात्रामा सुन आयात हुनसक्ने आशंकामा सरकारले त्यसको आयातमै प्रतिबन्ध लगायो । त्यस किसिमको अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो । व्यवसायीहरूले सुनको आयातमा प्रतिबन्ध लाग्दा त्यसको विरोध गर्नुपर्नेमा भित्रभित्रै स्वागत गर्नथाले । तत्कालीन अवस्थामा व्यापारीहरूबीच नै देखिएको अन्तरद्वन्द्वका कारण सुन आयातमा प्रतिबन्ध लाग्दासमेत व्यापारीहरूले विराधे नगर्नुको 'देखिएको’ कारण थियो । तर, भन्सार नतिरी चोरबाटोबाट सुन ल्याउन पाइने र कालोबजारी गर्न पाइने भएकाले उनीहरूले त्यसको विरोध नगरेको प्रष्ट छ । सरकारले सुनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदासमेत बजारमा यसको अभाव देखिएन । बरू, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको निहुँमा बढी मूल्यमा यसको कारोबार भयो । यसले पनि सुनको कालोबजारीलाई प्रमाणित गर्छ ।
 
भोलिका दिनमा सुन आयात तथा बिक्रीका विषयमा जटिलताहरू थपिने सम्भावना छ । अध्यादेशमार्फत भर्खरै बजेट आएको छ । गत वर्षचैतमा आएको अध्यादेश र अहिलेको बजेटको हैसियतमा कुनै तात्विक अन्तर छैन । संसद्बाट पारित नहुँदा अबको बढीमा ६ महीनामा यो बजेटको पनि म्याद समाप्त हुन्छ । तत्कालै सरकारले सुनको आयात खोल्दा पनि अबको छ महीनापछि फेरि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन सक्छ । किनभने नयाँ सरकार नबनुञ्जेल सम्म यो अध्यादेश संसद्बाट पारित हुने सम्भावना कम छ । फेरि यसबीचमा नयाँ सरकार बनिहाले पनि त्यसले अहिलेको बजेटलाई मान्ने सम्भावना छैन । यसो हुँदा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र जस्तै सुनको विषय पनि अनिश्चित बनेको छ । अनियन्त्रित तरीकाले सुनको आयात र कारोबार हुँदा सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्नसक्ने भएकाले यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था अल्पकालीन उद्देश्यपूर्ति गर्ने हिसाबले बनाउनुहुँदैन । सुन आयातसम्बन्धी व्यवस्था र करको दरलाई स्थायी तरीकाले सम्बोधन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।