डेपुटी गभर्नरविहीन  राष्ट्र बैङ्क
मुलुकको केन्द्रीय बैङ्क गत मङ्गलवारदेखि डेपुटी गभर्नरविहीन बन्न पुगेको छ । दुइ जना डेपुटी गभर्नर रहने नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा गत चैतदेखि नै एक डेपुटी पद रिक्त थियो । अर्का डेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझीको समेत पदावधि मङ्गलवारदेखि समाप्त भएपछि राष्ट्र बैङ्कमा दुवै उच्चपद खाली हुन पुगेको हो । महत्त्वपूर्ण मानिने उक्त पदमा यति लामो समयसम्म नियुक्तिको सिफारिश नै नहुनुको कुनै तर्कसङ्गत कारण देखिँदैन । डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त रहनाले राष्ट्र बैङ्कको कार्यक्षमतामा असर त पर्छ नै, गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथिसमेत प्रश्न उठ्न पुग्छ ।

दुवै डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नका लागि सर्वप्रथम गभर्नरले नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म त्यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी आएको छैन । यसमा डा. खतिवडाको कमजोरी देखिन्छ । यो अवस्थाले मुलुकको केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता कतै अदृश्य शक्तिकेन्द्रबाट खोसिएको पो हो कि भन्ने आभाष दिन्छ । साथै स्वयम् गभर्नरले कतै विदेश भ्रमणमा जानु पर्दा वा अन्य कुनै कारणले कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिनु पर्दा पनि असजिलो पर्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ ।

मुलुकका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रीय बैङ्कले नियन्त्रणमुखी शैली अङ्गिकार गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । तरलताको समस्या अझै राम्ररी समाधान भइसककेको छैन । यी र यस्ता समस्याका निराकरणका साथै मुलुकको सङ्कटउन्मुख अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्‍याउन पनि ती पदहरू यसरी रिक्त हुनुहुँदैन । राष्ट्र बैङ्कको कार्यबोझलाई दृष्टिगत गर्दै त्यहाँ दुइ होइन तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक छ भनी विगतमा आवाज उठेको हो । यो तथ्य पनि यसबेला मननीय छ ।
 
गभर्नरमा डा. खतिवडाले नेकपा एमालेको कोटामा मौका पाएपछि डेपुटीमा सत्तासीन अन्य दल निकटलाई नियुक्ति दिने कुरा त्यतिखेर नै चलेको हो । वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिने भनी प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वचन नै दिएका थिए । तर, डेपुटी गभर्नरमा राजनीतिक दलहरूबीच कुरा नमिलेको तथ्य आजसम्म र्सार्वजनिक भएको छैन । महत्त्वपूर्ण दुवै पद लामो समयसम्म रिक्त रहँदा नियुक्तिका लागि राजनीतिक चलखेल अचाक्ली बढ्न जान्छ । यसले गभर्नरलाई झनै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ भने केन्द्रीय बैङ्कको प्रभावकारितामा समेत असर पर्न जान्छ । अहिले नै पनि राष्ट्र बैङ्कभित्रका सङ्गठनहरू डेपुटीमा आफ्ना पक्षधरलाई नियुक्ति दिनुपर्ने माग गर्दै सक्रिय हुन थालिसकेका छन् । स्वायत्त मौद्रिक अधिकारीका रूपमा काम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डेपुटी गभर्नरजस्ता महत्त्वपूर्ण पदको नियुक्ति यसरी राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुनु आफैमा गलत हो । त्यसमाथि पनि राजनीतिक जोड-घटाउलाई राजनीतिक तहमा नै हुन छोडेर पद खाली हुनासाथ नियुक्तिका लागि नाम सिफारिश नगर्ने गभर्नरको कार्यशैलीले राष्ट्र बैङ्कमा थप राजनीतिक हस्तक्षेप निम्तिएको छ । तसर्थ, गभर्नर डा. खतिवडाले डेपुटी गभर्नरमा राजनीतिक प्रभावमा भन्दा पनि योग्यताका आधारमा अविलम्ब नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।