अँध्यारो भविष्यको निरन्तरता
अबको ५ वर्षपछि पनि मुलुकमा विद्युत् कटौती (लोडशेडिङ)को अवस्था हालकै जस्तो भयावह  हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसबाट मुलुकको विद्युत् उत्पादनलाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्नुपर्ने स्पष्ट भएको छ । यसअघि बनेका दुइ सरकारले १० हजार मेगावाट र २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरे । तर, उनीहरूसँग सर्वसाधारण जनताको घरमा पूरा समय विद्युत् आपूर्ति गराउने रणनीति पनि नभएको प्रमाणित गरेको छ । त्यसकारण ती सरकारहरूले बनाएका लक्ष्यहरू हावादारी प्रमाणित भएका छन् । अब विद्युत्लाई मेगावाटमा होइन, जनताले पाएको उपलब्धतामा गणना गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

अहिलेसम्म नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देश भनेर आत्मरतिमा रमाउने काम भयो । विश्वकै दोस्रो धनी नभए पनि देशमा पानीको अपार स्रोत छ । तर, यसलाई दिगो रूपमा उपयोग गर्न अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन । जलविद्युत्को उत्पादन गरी देशको ऊर्जा मागको ठूलो हिस्सा यसबाट परिपूर्ति गर्ने नीति अङ्गीकार गर्नुपर्ने हो । तर, ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन गरी निर्यात गरेर देशलाई धनी बनाउने ठूला कुरा मात्रै अहिलेसम्म गरियो । यो नै देशका जनताले योस्तरको विद्युत् कटौती खप्नुपर्ने बाध्यताको प्रमुख कारण हो । देशका जनता र उद्योगव्यवसायलाई विद्युत् उपलब्ध गराउनुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको भए अहिले स्थिति निश्चय पनि निकै सकारात्मक बनिसक्थ्यो । देशका जनतालाई विद्युत् उपलब्ध गराउन ससाना अयोजनालाई केन्द्रमा राखिनुपथ्र्यो । साना आयोजनाहरू देशभित्रैका निजीक्षेत्रले पनि बनाउन सक्थे । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा आमन्त्रण र प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले २०४९ सालमा नयाँ विद्युत् ऐन पनि ल्याइयो । तर, बिजुली उत्पादन गरेर बेच्नेलाई होइन, 'लाइसेन्स’ दलाली गर्नेलाई भटाभट अनुमतिपत्र वितरण गर्ने काम भयो । यसले पनि देशमा विद्युत् उत्पादनको क्रमलाई बाधा सृजना गरेको छ ।

यसबीचमा जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा जोड दिइएन । देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता ६ सय ३४ मेगावाट भए पनि सुक्खा समयमा २ सय ८० मेगावाट विद्युत् मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाले सुक्खा याममा पनि लगभग जडित क्षमताबराबर नै उत्पादन गर्न सक्छन् । त्यही भएर जलाशययुक्त आयोजनालाई विगतमा आपत्कालीन विद्युत् आपूर्तिको स्रोतका रूपमा मात्र लिइयो । तर, अब त्यसो गरेर मात्रै नहुने भइसकेको छ । सबै समयमा समान रूपमा विद्युत् आपूर्ति गराउनका लागि 'रन अफ द रिभर’ होइन, जलाशययुक्त आयोजनामा पनि जोड दिनुको विकल्प छैन ।

विगतमा नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्नका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताहरू तयार भएका थिए । तर, तिनीहरूलाई विभिन्न बाहनामा भड्काउने काम भयो । अरुण तेस्रो, पश्चिम सेतीलगायतमा त्यसका उदाहरण हुन् । यदि विगतमा त्यस्ता दाताहरूलाई विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नका लागि सहज वातावरण प्रदान गरेको भए अहिले ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन भइसक्ने थियो । अबको आवश्यकता के हो भने विद्युत् उत्पादनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउनुपर्छ, त्यसका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । तर, विदेशी लगानीबाट उत्पादित विद्युत् देशभित्रै प्रयोग गर्नेगरी गर्नुपर्छ ।

लामो समयसम्म जलविद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा प्रचार गर्ने काम भयो । तर, सधैं देश लोडशेडिङको अध्याँरोभित्र बस्न बाध्य भइरहनु पर्‍यो । त्यसैले अब जलविद्युत्लाई देश विकासको प्रमुख माध्यम बनाउने हो भने यसको देशभित्रै प्रयोगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । र, त्यहीअनुसारका आयोजनाहरू छनोट गरी देशकै लागि निर्माण गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । विद्युत् कटौतीका कारण सबैभन्दा बढी मारमा निजीक्षेत्र परेकाले देशका लागि विद्युत् उत्पादन गर्न ऊ स्वयम् तयार हुनुपर्छ । देशमै थुप्रिएर रहेको रकमलाई निजीक्षेत्रले बुद्धिमत्तापूर्ण परिचालन गर्न सक्ने हो भने देशलाई लोडशेडिङमुक्त बनाउन सकिन्छ । विद्युत् उत्पादन गर्न विदेशी लगानी नै भित्र्याउने हो भने यहाँ लगानीको उपयुक्त वातावरण भएको पहिले प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि यहाँको निजीक्षेत्रले नै उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

Admin 2011-02-21