जयनगर-बिजुलपुरा-बर्दिवास रेलसेवा विस्तारसम्बन्धी सर्वेक्षण गरिरहेको राइट्स इण्डिया लिमिटेडले काम स्थगित गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । रेलसेवा बर्दिवाससम्म विस्तार गर्दा २ सय घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेकाले यसो गर्नुपरेको उसको भनाइ छ । स्थानीय माओवादी नेताको उक्साहटमा तत्क्षेत्रका वासिन्दाले अवरोध गरेको आरोप पनि उसले लगाएको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा स्थानीय जनताको माग तथा अधिकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ । तर, विभिन्न बहानामा सर्वेक्षणकार्यलाई नै प्रभावित पार्नु निश्चय पनि राम्रो काम होइन । सर्वेक्षण गर्दा कसैलाई हानि पुग्दैन । कुनै सङ्गठनको उक्साहटमा भएको भए पनि वा नभए पनि नेपालको विकासका लागि यो राम्रो समाचार होइन ।

नेपालमा रेलसेवा विस्तारका लागि भर्खरै अध्ययनहरू हुन थालेका छन् । पूर्वपश्चिम रेलसेवा निर्माणका लागि गत वर्ष मात्रै सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनको काम गरेको थियो । अध्ययनले नेपालमा मेची-महाकाली, काठमाडौं-पोखरा र आँबुखैरेनी-नवलपरासी गरी कुल १ हजार ३ सय १५ किलोमीटर रेलमार्गको सम्भावना देखाएको थियो । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा बर्दिवासदेखि वीरगञ्जसम्मको लगभग १ सय किलोमीटर रेलसेवा निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो । यस हिसाबले पनि जयनगर-बिजुलपुरा-बर्दिवास रेलसेवाले छुट्टै महत्व बोकेको छ । बर्दिवास पूर्व-पश्चिम राजमार्गको महत्वपूर्ण बजार हो । निर्माण सम्पन्न हुन लागेको वीपी राजमार्ग पनि यही ठाउँबाट शुरू हुन्छ । यो पूर्वी तराईलाई राजधानीसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो राजमार्ग हो । त्यसकारण बर्दिवास जोड्ने रेलमार्गको निर्माणले नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यस रेलमार्गको सर्वेक्षणमा जुन रूपमा अवरोध भएको छ, त्यो विवेकहीन प्रतिक्रिया हो ।

विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको माग र अधिकार सम्बोधन हुनुपर्छ । तर, त्यसको नाममा यसको सर्वेक्षणको काममै अवरोध गर्नु निश्चय पनि राम्रो होइन । पूर्वाधार निर्माणका क्रममा स्थानीय जनतालाई मर्का पर्ने अवस्था आयो भने छलफल र वार्ताका माध्यमबाट त्यसलाई तथ्यपरक मूल्याङ्कनका आधारमा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिलाउनुपर्छ । फेरि सर्वेक्षणपछि निर्माणसम्म अन्य धेरै चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । ती चरणहरूमा पनि विवादको समाधान गर्दै जान सकिन्छ । त्यसो नगरी काममै अवरोध सिर्जना गर्नु राम्रो होइन ।

सर्वेक्षणको अवरोध गर्ने काममा माओवादी पार्टी संलग्न भएको विषय आएको छ । यदि त्यो सत्य हो भने यो अझ गम्भीर विषय हो ।  यसले पूर्वाधार निर्माणमा माओवादी पार्टी जिम्मेवार छैन भन्ने सन्देश दिन्छ । त्यहाँका स्थानीय जनताको माग सम्बोधन गराउनका लागि माओवादीले बरू सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, अवरोधकको होइन । जयनगरदेखि बर्दिवाससम्मको ६७ दशमलव ७ किमी रेलमार्ग निर्माण हुँदा सबैको स्वार्थ सम्बोधन हुन सक्छ । तसर्थ, विकासनिर्माणमा व्यक्तिगत, संस्थागत, पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय महत्वका विकास निर्माणलाई विना अवरोध सञ्चालन हुन दिनुपर्छ ।