नयाँ बीमा कम्पनीबारे निर्णय  टुन्ग्याँऊ
नयाँ अनुमति दिन बन्द गरेर बीमा समितिले यो व्यवसयमा आउन चाहनेलाई हतोत्साही बनाएको छ । जीवन तथा निर्जीवन गरी बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ४ वर्षअघि १३ कम्पनीले समितिमँ निवेदन दिएकँ थिए । निवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि नियँमक निकँय बीमा समितिले यसबारे ठोस निर्णय लिन नसक्नुले अहिले समितिको नियत र निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । समितिको अनिर्णयले लगानीकर्ता निराशमात्र  बनेका छैनन्, यसबात खुला बजार अर्थनीतिकै पनि उपहँस हुन पुगेको छ । सँथै, डब्ल्यूटीओको सदस्य बनिसकेको नेपालका लागि पनि प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउँने समितिको यो रणनीति ठीक मान्न सकिन्न ।

समितिले बीमा क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव रहेको र नयाँ आउने कम्पनीका लागि व्यवसायसमेत नपुग्ने भएकँले अनुमति रोकिएको बताए र दर्ता नदिने मनशाय राखेको छ । तर, देशमा कति संख्यामा बीमा कम्पनी अँवश्यक छन् र तिनलाई कति जनशक्ति चँहिन्छ भन्नेबारे भने समितिले केही बोलेको छैन । यसर्थ पनि नयाँ दर्ता नदिनुको पछाडि चित्तबुझ्दो कारण नरहेको स्पष्ट हुन्छ । अहिले अनुमति खोल्ने हो भने २०-२५ ओटा बीमा कम्पनी थपिने र त्यति धेरै कम्पनी आवश्यक नभएको समितिको धारणा छ । जबकि, यो व्यवसायमा संलग्नहरूले नै बीमँ कम्पनीहरू राजधानी तथा देशका केही सुगम भेगमा मात्र केन्द्रित रहेको र ग्रँमीण क्षेत्रमा सेवाविस्तार र उत्पादन विविधीकरण गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन् । यसबाट पनि बीमाकम्पनीहरू जति बढी खुल्न सक्यो उति नै तिनको सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने देखिन्छ । नेपालमा बीमाको आवश्यकता कुन-कुन क्षेत्रमा छ, त्यसबारे नै समितिले रँम्ररी अध्ययन गर्न सकेको छैन । समितिसम्बद्ध अधिकँरीहरूले बीमा कम्पनीको नियमनकँ लँगि अहिलेको कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नभएकाले नयाँ बीमा ऐन नआउन्जेल अनुमति नखुलाइएको बताउनुले पनि समितिको अकर्ममण्यता प्रस्ट भएको छ । नीति-नियम नै निर्माण गर्न नसक्नँले निवेदन दिएको ४ वर्षसम्म पनि व्यवसायीहरूलाइ समितिले झुलाएर राखिरहेको छ ।

बीमा व्यवसायमा अहिलेसम्म झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकको छ । नयाँ थपिने कम्पनीहरूले गर्ने थप अर्बौँ लगानीबाट सिर्जित हुने रोजगारीको अवस्था तथा राजस्वललाई  पनि समितिले हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । अहिले अनुमति पर्खिरहेको व्यवसायीको लगानी समितिको निर्णयताको कारण प्रयोगहीन भएर अड्कन पुगेको छ । अनुमति दिन नमिल्ने हो भने कारण सहित व्यवसायीको चित्त बुझँउन सक्नुपर्छ । सँथै, ४ वर्षअघि कम्पनी दर्ताका लागि आवेदन दिएकालाइ पुरानै तथा नयाँ आउनेलाई नयाँ नियमअनुसार अनुमति दिनु जँयज हुन्छ । कहिले कुन कागज पुगेन, कहिले अर्कोथोक पुगेन भनेर समिति उम्कन खोज्नु उचित हुन्न ।

जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रँलयले स्वीकृति दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, निर्जीवनका लागि भने पूर्ण अधिकार बीमा समितिमँ नै छ । अहिले कम्तीमँ पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई  स्वीकृति दिन सक्ने हो भने जीवन बीमाका कम्पनीको अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय अगाडि बढ्न बाध्य हुनेछ । नयाँ कम्पनी दर्ता गर्नका निम्ति आवश्यक ऐन-नियम निर्माण गर्न तथा व्यवसायमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न पनि अब समिति अग्रसर हुनुको विकल्प छैन ।