सहुलियत डिजेल वितरणमा मध्यमार्गी बाटो
उत्पादनशील उद्योग तथा होटलले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि किन्ने डिजेल आयल निगमको डिलरबाट सोझै किन्न पाउने गरी सरकारले बजेटमा गरेको घोषणालाई पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनले विरोध गरेको छ । सरकारले उत्पादनशील उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले गरेको यो व्यवस्थाको विरोध गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । तर, पेट्रोलियम व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यापारमा कमी आउने मात्रको आशङ्कामा त्यसको विरोध गरेका छन् । यो विरोधको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।

इन्धन आपूर्तिमा बेला बेलामा भइरहने अवरोधबाट उद्योग व्यवसायलाई असर नपरोस् भन्ने उद्देश्य यो व्यवस्थामा निहीत रहेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेजस्तै निगमको डिलर मूल्यमा निगम आर्फैले डिजेल आपूर्ति गर्दा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले थोरै भए पनि कम मूल्यमै तेल पाउनेछन् । व्यवसायीहरू इन्धन खरीदको झण्झटबाट पनि केही हदसम्म मुक्त हुनेछन् । यसबाट निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले निश्चय पनि लाभ लिन सक्ने वातावरण बन्छ । यस रूपमा हेर्दा सरकारको यो योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने अहिले नै धराशायी भएका उद्योग व्यवसायलाई सानै भए पनि राहत मिल्छ ।

तर, पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेताले अघि सारेको तर्कलाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । अहिलेसम्म पेट्रोलपम्पहरूबाट उद्योगहरूमा तेलको आपूर्ति हुँदै आएको छ । यदि आयल निगम आफैंले उद्योगहरूलाई तेल आपूर्ति गर्ने हो भने निश्चय पनि पम्पहरूको व्यापार घट्ने सम्भावना छ । पेट्रोलपम्पहरूले पाउँदै आएको नाफा निश्चय नै घट्छ । सुविधामा आएको तेल घोषित प्रयोजनका लागि प्रयोग नहुने विक्रेताहरूको तर्कलाई भने हल्का रूपमा लिनु हुँदैन ।

कुन उद्योगले कति मात्रामा तेलको उपभोग गर्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग पनि छैन । यसो हुँदा थोरै तेल आवश्यक पर्नेले पनि धेरै लिई बजारमा पठाउन सक्ने सम्भावना भएकाले एशोसियसनले यसलाई औँल्याएको हो । जस्तो व्यापार पनि हुने नेपालमा यो सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । अर्को सरकारले जसलाई जे काम गर्ने भनेर छुट्याइदिएको छ, त्यही मात्र गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको माग पनि उपेक्षा गर्न मिल्ने किसिमको छैन । सरकारले नेपालमा पेट्रोल विक्री वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रका पेट्रोलपम्पहरूलाई दिएको छ । उनीहरूको व्यापारलाई नकारात्मक असर पर्ने हिसाबले सरकारले नीति बनाउनु पनि उपयुक्त हुँदैन ।

यस कार्यका लागि सरकारले मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । सरकारले यो व्यवस्था शुरु गर्नुअघि कुन उद्योगवा होटलका लागि कति परिमाणमा डिजेल आवश्यक पर्ने हो, त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारले सहुलियतमा दिने भनेको तेल आफैँले उपलब्ध गराउने वा कुनै पेट्रोल पम्पबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी वितरित डिजेल पुनः बजारमा ल्याएर विक्री गरिँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न उद्यमी र सरकार सक्षम हुनुपर्छ । यसो गर्दा निजी क्षेत्रका पेट्रोल पम्पलाई पनि असर पर्दैन , सरकारको योजना पनि सफल हुनसक्छ । पम्प मालिकहरूले डिजेल अरूले बिक्री नै गर्न पाउँदैनन् भन्ने अडान छाड्नुपर्छ ।