भन्सारको अर्थहीन  टाउको दुखाइ
गएको वर्ष नेपालमा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँबराबरका ११ लाख मोबाइल सेट वैध रूपमा नेपाल भित्रियो । त्यति नै सङ्ख्या र रकमका मोबाइल भन्सार छलेर पनि भित्रिए । अवैध रूपमा उक्त सङ्ख्यामा मोबाइल देशभित्र आएको खबरले भन्सार विभाग चिन्तित बनेको छ । उसले केही महीनाअघि नेपालगञ्ज नाकामा भन्सार छलेर ल्याइँदै गरेका करोडौं रुपैयाँ मूल्यका मोबाइल पक्राउ गरेको थियो । मोबाइलको उपयोगिता ठूलो तथा महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको आकार सानो हुनाले भन्सार छलेर वा खल्तीमै हालेर पनि ल्याउन सकिन्छ । यसका साथै विदेश गएका कतिपय व्यक्तिहरूले निजी प्रयोगका लागि भनी ल्याउने गरेको मोबाइलको भन्सार लाग्दैन र यसको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । यसकारण पनि अब मुलुकका विभिन्न नाकामा रहेका भन्सार कार्यालयहरूले भन्सार छलेर मोबाइल आयो-आएन भनी अर्थहीन टाउको दुखाउनुभन्दा पनि कुन स्तरका मोबाइल भित्रिए भन्ने कुरामा चनाखो हुन सके सबैलाई फाइदा हुने देखिन्छ ।

कुल जनसङ्ख्याको झण्डै ३० प्रतिशत नेपालीका हातमा यतिखेर मोबाइल छ । यो सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै जाने पक्का छ । उपत्यकामा मोबाइल विक्री गर्ने पसल मात्रै १ हजारभन्दा बढी छन् । र, मर्मत केन्द्र पनि त्यतिकै हाराहारीमा खुलेका छन् । यसले झण्डै २० हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका अतिरिक्त सेवासुविधा लिन उपभोक्तालाई सहज पनि बनाएको छ । यसबाट पनि अधिकाधिक सङ्ख्यामा मोबाइल नेपाल भित्रिनु आवश्यक रहेको पुष्टि हुन्छ ।  
 
सन् १९९९ मा सरकारी नियन्त्रित नेपाल टेलिकमले भित्र्याएको मोबाइल तत्कालीन समयमा सोखको सामानका रूपमा रहेको थियो, तर अब यो सबैका निम्ति अति आवश्यक वस्तु भइसकेको छ । यो आवश्यकतासँगै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको आगमनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । कुनै बेला आगमन कलमा समेत शुल्क लिँदै आएको नेपाल टेलिकमले पनि अब निजी कम्पनीहरुसँग खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । यसबाट उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएका छन् । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बढावा पाएको छ भने उपभोक्ताले छनौटको सुविधा । सेवाप्रदायकहरूले पछिल्लो समयमा आफ्नो सेवा विस्तारलाई व्यापकता दिएका छन् । यसले गर्दा पनि मोबाइल सेटको विक्री ह्वात्तै बढेको हो । नोकिया, सामसुङ, मोटोरोला, सोनी इरिक्सन, एलजीलगायत ब्राण्डका मोबाइलको बजार अन्यको तुलनामा बढी छ । तथापि, उल्लिखित ब्राण्डका मोबाइलमै पनि नक्कली तथा कम गुणस्तरका सेटहरू बजारमा छयापछयाप्ती पाइन्छन् । कम गुणस्तरका मोबाइलको बिगबिगीकै कारण सेट पड्केर दुर्घटनासमेत निम्तिएका छन् । यसकारण पनि सम्बद्ध सरकारी निकायको ध्यान गुणस्तरीय मोबाइल भित्र्याउनेतर्फजानु आवश्यक भएको छ ।

सन् २००७ को जुलाईपछि सरकारले मोबाइलको भन्सार शुल्क शून्य बनाउनुका साथै भ्याटमा समेत ६० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने नीति लिएकाले यसबाट उठ्ने राजस्व अत्यन्तै कम भएको स्पष्ट हुन्छ । यो परिस्थितिमा भन्सार कार्यालयले अवैध मोबाइल नेपाल भित्रिनाले भन्सार शुल्क कम उठयो भनी टाउको दुखाउनु आवश्यक छैन । बरु, सुलभ मूल्यमा धेरैभन्दा धेरै स्तरीय मोबाइल कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउन सकेमा सबैलाई फाइदा हुने देखिन्छ ।