स्वरोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्छ
युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका निम्ति जम्मा गरिएको ४ अर्ब रुपैयाँ निस्प्रयोजन अवस्थामा थन्किएको छ । विनाधितो राज्यले ऋण प्रवाह गरेर बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउनका निम्ति एमाओवादी सरकारले यो कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । निश्चित योजनाविना हतारमा ल्याइएकाले यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको हो । अर्थतन्त्रमा दिगो र उल्लेख्य रोजगारी सृजना हुनका लागि विविध क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी र औद्योगिकीकरण हुनु अपरिहार्य हुन्छ । मुलुकको लगानी वातावरणमा सुधार गर्नुको साटो यसलाई तहसनहस पार्ने एमाओवादीले राज्यकोषबाट पैसा बाँडेर रोजगारीको अवसर दिने कुरा नै अर्थशास्त्रीय दृष्टिले अमिल्दो हो ।

बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाउने लोकप्रिय नाराका रूपमा तत्कालीन एमाओवादी सरकारले पहिला कार्यक्रमको घोषणा गरेर पछि मात्रै कार्यनीति बनाएको थियो । कार्यनीति अन्तर्गत देशभरिका युवालाई व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग र सेवामूलक स्वरोजगार कार्य सञ्चालन गर्न चाहनेलाई विनाधितो ऋण र तालीम दिइने कार्यक्रम बन्यो । सरकारको अति महत्त्वाकाङ्क्षी यस कार्यक्रमप्रति मुलुकका बेरोजगार युवाको तीव्र आकर्षण देखियो । झण्डै ७ लाख युवाले स्वरोजगार बन्न पाउने आशामा सरकारमा निवेदनसमेत दिए । यीमध्ये झण्डै ३ लाख युवालाई उनीहरूले गर्न चाहेको कामका निम्ति विभिन्न जिल्लामा निःशुल्क तालीमसमेत दिइयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सहयोगमा तालीम लिएका बेरोजगार युवाले स्वरोजगारकोषबाट ऋण पाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । तर, त्यो व्यवस्था कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

स्वरोजगार बन्न चाहने ७ लाख युवाका निम्ति रू. ४ अर्बको राशिबाट खासै काम हुन सक्दैन । अहिले सानै काम गर्न पनि १ लाख रुपैयाँभन्दा कमले भ्याउँदैन । यस दृष्टिले ७ लाखलाई जनही रू. १ लाख ऋण दिने हो भने पनि रू. ७० अर्ब चाहिन्छ । ४ अर्ब रुपैयाँबाट यो कामको थालनी भने गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसका लागि कोष विस्तार र सबलीकरण, लगानी जोखिममुक्त बनाउने कानूनी संयन्त्रको निर्माण र सिङ्गो कार्यक्रमलाई राजनीतिक लोकप्रियताको हतियार हुनबाट बचाउन आवश्यक थियो ।

स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि कोषविस्तार महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । बैङ्कहरूले विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको रकमलाई यस कोषमा जम्मा गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर, यो लगानी जोखिममुक्त छ भनेर राज्यले बैङ्कहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । लगानी नडुब्ने निश्चितता राज्यले दिनुपर्छ । तबमात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू यस कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । यसका लागि र्सवप्रथम बलियो कानूनी संयन्त्र निर्माण आवश्यक छ । निजीक्षेत्रलाई पनि यस कार्यक्रममा सहभागी बनाउन सकिन्छ । स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यस्तै, कृषि तथा पशुपालनबाट उत्पादित वस्तुहरू सजिलै निजीक्षेत्रका उद्योगहरूमा खपत हुने व्यवस्था मिलाउन सकेमा व्यवसायको दीर्घ जीवनप्रति विश्वास उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले स्वरोजगार कार्यक्रममा लगानी गर्नुभन्दा पहिले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर यसमा संलग्न गराउनुपर्छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अन्य अर्थमन्त्रीले खासै चासो देखाएनन् । कार्यक्रमलाई राष्ट्रियस्वरूप नदिई एमाओवादीले पार्टीको कार्यक्रमका रूपमा मात्र ल्याएकाले पनि यसप्रति अन्य दल सकारात्मक हुन नसकेका हुन् । स्वरोजगार कार्यक्रमलाई माओवादीको मात्र कार्यक्रम नबनाई राष्ट्रिय कार्यक्रमको स्वरूप दिनु यसको सफलताका निम्ति पहिलो शर्त हो । सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताको हतियार नबनाई स्वरोजगार कार्यक्रमलाई सबै दलको साझा राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउन सक्नुमा नै यसको सार्थकता र सफलता निहित छ ।

Admin 2011-02-22