सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्रमा भूमिगत सिँचाइका लागि २ लाख स्यालो ट्यूबवेल जडानको लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता पनि आइरहेको छ । देशको सिँचाइ क्षेत्रको विस्तारका दृष्टिले यस योजनालाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ । तर, भूमिगत सिँचाइले नेपालको कृषिक्षेत्रको दीर्घकालीन विकास सम्भव देखिँदैन । तर्सथ यसको प्रयोग र पद्धतिको नै समग्र पुनरवलोकन हुनु आवश्यक छ ।
आजसम्म भूमिगत सिँचाइमा भएको लगानीको हिसाब गर्ने हो भने यसको योगदान लगानीको तुलनामा नगण्य छ । ट्यूबवेल तथा डीप ट्यूबवेल बन्दै र बिग्रँदै जाने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । निकै ठूलो लगानीमा निर्माण भएको भैरहवा- लुम्बिनी ग्राउण्ड वाटर प्रोजेक्ट यसको गतिलो उदाहरण हो । यस क्षेत्रमा भएको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ । तर, पनि सरकार विदेशी दाताहरूले यस क्षेत्रमा भएको लगानीको वस्तुपरक समीक्षा गर्न नसकेको प्रष्टै देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ भूमिगत सिँचाइका आफ्नै बेफाइदाहरू छन् । भूमिगत पानीमा हुने विभिन्न किसिमका रसायनका कारण यो सिँचाइ र मानवप्रयोगका लागि उपयोगी नहुन सक्छ । पर्याप्त अनुसन्धानविना यस्तो पानीको प्रयोग सिँचाइका लागि गर्दा जमीनको उत्पादकत्व बढ्नेभन्दा घट्दै गएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । भारत, फिलिपिन्सलगायतका देशमा भएका विभिन्न अनुसन्धानले यी कुरा प्रमाणित गरेका छन् । प्रशस्त मात्रामा भूमिगत पानी निकाल्दा जमीनमुनि यसको सतह घट्दै जान्छ । यसले गर्दा जमीन सुख्खा हुँदै गई मरुभूमीकरण भएका तथ्यहरू पनि हामीबीच छन् । सुख्खाका वेला भूमिगत पानीको मूल सुक्ने समस्या पनि छँदैछ । यस्तो हुँदा सबैभन्दा बढी पानी चाहिने वेलामा पानी उपलब्ध नै हुँदैन । त्यसकारण भूमिगत पानी नेपालको सिँचाइ समस्याको दिगो समाधान होइन ।
देशका प्रायः ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू बर्खामा निर्भर नदीहरूमा निर्माण भएका छन् । कन्काई, कमला, बागमती, मनहरा, मनुस्मारा, बबई आदि सिँचाइ आयोजनाहरू यसका प्रमुख उदाहरण हुन् । यस्ता आयोजनाले वास्तवमा नेपालको खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा थप्न सकेका छैनन्/सक्दैनन् । किनभने यस्ता नदीहरूमा हिउँदको समयमा पर्याप्त पानी नै हुँदैन । पानीको अभाव भएपछि यसै पनि सिँचाइमा तिनले कुनै योगदान गर्न सक्दैनन् । बर्खाको समयमा ती नदी/खोलाहरूले सिँचाइभन्दा पनि डुबान तथा जमीन कटान गर्दछन् । त्यसकारण नेपालमा हालसम्म निर्माण भएका सिँचाइ आयोजनाहरूको छनोट नै त्रुटिपूर्ण छ ।
नेपालको सिँचाइ समस्याको दिगो समाधानका लागि हिमालबाट निस्कने सदावहार नदीहरूमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन नसकेको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी खेतीयोग्य जमीनमा पानी लाग्नेछ । सिँचाइ सुविधाका लागि तुलनात्मक रूपमा सजिलो तराई क्षेत्रमा पनि पूर्णरूपमा यो सुविधा उपलब्ध हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण हो । यसको मुख्य कारण दीर्घकालीन सोच राखेर सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण हुन नसक्नु हो । त्यसकारण अब सधैं पानी बगिरहने ठूला नदीहरूमा सिँचाइ आयोजना निर्माण हुन जरूरी छ । स्यालो ट्यूबवेलजस्तो प्रविधिमा खर्चने रकम दीर्घकालीन योजना निर्माणमा लगाउन सके मात्र वास्तविक अर्थमा सिँचाइ सुविधाको विस्तार हुन सक्छ ।