रत्नपत्थर उपयोगमा निजीक्षेत्रसँग अपेक्षा
मुलुकले अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने बहुमूल्य पत्थरहरू त्यसै खेर गइरहेका छन् । मासिक रूपमा करोडौंको रत्न पत्थर 'जेमष्टोन’ चोरी निकासी भइरहेको छ । भन्सार कर्मचारी र प्रहरीलाई रत्नपत्थरका सम्बन्धमा सामान्य ज्ञानसमेत नहुनुले चोरी निकासीकर्तालाई झनै सजिलो बनाएको छ । खानी विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालका काइनाइट (आल्मुनियम सिलिकेट) उत्खननका निम्ति पाँचओटा कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । ती कम्पनीले जाजरकोट, अछाम, कालीकोट र दैलेखका विभिन्न खानीबाट काइनाइट निकालिरहेका छन् । काइनाइटको अन्तरराष्ट्रिय मूल्य प्रतिग्राम १ हजार ५ सय अमेरिकी डलर छ । यति मूल्यवान रत्नपत्थर मासिक १ ट्रक भारतको जयपुर हुँदै विश्वका विभिन्न देशमा पुग्ने गरेको प्रकाशमा आएको छ । त्यसैगरी 'टुर्मालिन’ पत्थर उत्खननका निम्ति चारओटा कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । जाजरकोट, अछाम, कालीकोट र दैलेखमा उत्खनन भइरहेको टर्ुमालिनको स्तरअनुसार प्रतिक्यारेट ५ हजार रुपैयाँसम्म पर्दछ । यी खानीहरूबाट काइनाइट र टर्ुमालिनबाहेक अन्य रत्नपत्थर पनि निस्कन सक्ने प्रचुर सम्भावना छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनअनुसार उत्खननमा संलग्न कम्पनीहरूले यसबारेमा बारम्बार खानी विभागलाई सूचना दिइरहनु पर्छ । यस्ता सूचनाका त कुरै छोडौं ती कम्पनीले खानीबाट के कति परिमाणमा काइनाइट र टर्ुमालिन निकालिरहेका छन्, त्यसको सही सूचनासमेत दिने गरेका छैनन् । यसबाहेक अति महत्त्वपूर्ण खनिज र बहुमूल्य खनिजको खानी खोजतलासका निम्ति अन्य १२ ओटा कम्पनीले खानी विभागबाट इजाजत लिएका छन् । रत्नपत्थर त तिनीहरूले पनि निकालिरहेका छन्, तर विभागसँग यसको कुनै जानकारी छैन । नेपालमा इजाजत लिएर खानी सञ्चालन र खोजी कार्यमा लाग्नेको सङ्ख्या अत्यन्तै थोरै देखिए पनि यो व्यवसायमा हजारौंको संलग्नता रहेको देखिन्छ । यहाँबाट रुबी, निलम, अक्वामेरिन, क्वार्ज, गार्नेटजस्ता रत्नपत्थर अवैध रूपमा विदेश निर्यात भइरहेका छन् । तर, यी रत्नपत्थरका खानी सञ्चालन, खोजी र निर्यातका निम्ति कसैले पनि इजाजत लिएका छैनन् । विडम्बना त के छ भने, भन्सार, प्रहरी र खानी विभागमा एक जना पनि रत्नपत्थरविज्ञ छैनन् । चोरी निकासीकर्ताहरूले यही अनभिज्ञताको फाइदा उठाइरहेका छन् । आफ्नै मिहिनेत र स्वाध्ययनबाट रत्नपत्थरविज्ञ बनेका एक जना सिभिल इञ्जिनीयर हरिभक्त उपाध्याय अधिकारीको ज्ञान र सीपलाई पनि सरकारले उपयोग गर्न सकेको छैन ।

नेपालमा रहेका अथाह रत्नपत्थरका खानी सञ्चालन र उपयोगमा ल्याउनका निम्ति दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ । यो अभाव तत्काल पूर्ति हुन सक्ने पनि होइन । हरिभक्तजस्ता विज्ञलाई सरकारले पूर्ण सहयोग गरेर रोजगारीको सुनिश्चिततासहित शिक्षित युवाहरूलाई तालीम दिन सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । यद्यपि, नेपालमा निजीक्षेत्र अत्यन्तै आशालाग्दो ढङ्गबाट उदाएको छ । २/४ अर्ब लगानी गर्न सक्ने हैसियत निजीक्षेत्रले बनाइसकेको छ । जलस्रोतको विकासमा जसरी निजीक्षेत्रको लगानी चासो देखिएको छ, त्यही रूपमा रत्नपत्थर उत्खनन, उद्योग र निर्यातमा देखाउने हो भने नेपालको आर्थिक उन्नति धेरै टाढाको विषय बन्ने थिएन । यत्रतत्र सर्वत्र छरिएर रहेका नेपाली रत्नपत्थर सोहोर्ने काममा अब निजीक्षेत्रको ध्यान जानैपर्छ, अन्यथा 'कौडीमा पनि मिल्किन्छ भिल्लका देशमा मणि’ भन्ने भनाइ लागू भइ नै रहने छ । हामी टुलुटुलु हेरेर बस्नबाहेक केही गर्न सक्दैनौं ।