मर्जरमा सकारात्मक केन्द्रीय बैङ्क
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा सहयोग गर्ने सदाशयताका साथ यसलाई सहयोग पुग्ने छुट्टै विनियमावली ल्याउने भएको छ । यसका निम्ति राष्ट्र बैङ्कले सरोकारवालाहरूसँग छलफल शुरू गरेर एउटा राम्रो कामको थालनी गरेको छ । यसअघि विभिन्न नीति, नियमावली र निर्देशन बनाउँदा केन्द्रीय बैङ्कले पर्याप्त सल्लाह र छलफल नगरी लागू गरेका धेरै दृष्टान्त छन् । तर, वर्तमान गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने परम्परालाई जसरी अगाडि बढाएका छन्, यसलाई सराहना गर्नैपर्छ ।

अहिलेसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर सम्बन्धमा खासै नियम कानून बनेको छैनन् । कम्पनी रजिष्ट्रार र राष्ट्र बैङ्कसमक्ष आपसी सहमतिको निवेदन दिएर वित्तीय संस्थाहरू मर्ज हुँदै आएका थिए । मर्जर प्रक्रियालाई राष्ट्र बैङ्कले विनियमावली बनाएर कानूनी ढङ्गले अझ सरल बनाउन शुरू गरेको प्रयत्न निश्चय पनि यस दिशामा सकारात्मक कार्य हो । यद्यपि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूको मर्जर सम्बन्धमा विनियमावली होइन, ऐन कानून नै बनाउनुपर्छ भन्ने आग्रह छ । केन्द्रीय बैङ्कले सरोकारवालाहरूको यो आग्रहलाई पनि ध्यानमा राखेर मर्जरसम्बन्धी नियम/विनियम बनाउँदा अवश्य पनि भविष्यका निम्ति राम्रो हुनेछ ।

मर्जर सम्बन्धमा नियम कानून बनाउँदा अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन र नियम कानूनलाई समेत ध्यानमा राख्दा यसले दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउनेछ । केही समयपहिले अष्ट्रेलिया र सिङ्गापुरका स्टक एक्सचेञ्ज मर्ज भएको उदाहरण हाम्रासामु छन् । नियम/विनियम बनाउँदा अन्तरराष्ट्रिय स्तरलाई ध्यान नदिएमा भविष्यमा विश्वव्यापी अर्थ व्यवस्थासँग नेपालले तादात्म्य राख्न नसक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यसैले पनि मर्जर सम्बन्धमा तत्कालीन र यथास्थितिवादी नीति नियमभन्दा पनि दीर्घकालीन महत्त्वका ऐन कानूनको आवश्यकता छ । राष्ट्र बैङ्कले विस्तारै यस दिशातर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।

मर्जरको आवश्यकतालाई बैङ्कहरू स्वयम्ले पनि महसूस गरेकै हुन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट कुनै बलियो बैङ्क नेपालमा आयो भने त्यससँग नेपाली बैङ्कले प्रतिस्पर्धा गर्नका निम्ति पनि मर्जर आवश्यक छ । त्यसभन्दा पनि मुलुकको आवश्यकता र अर्थतन्त्रले धान्ने किसिमले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू रहनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बारम्बार उठ्ने गरेको छ । निश्चय पनि आर्थिक क्षेत्रमा धेरै संस्था र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुभन्दा थोरै तर बलिया संस्था हुनु राम्रो हो । यसलाई पनि सबैले मनन गरेकै छन् । तर, मर्जरको टुङ्गो लागेर पनि नेतृत्वको अहम्का कारणले दुइ बैङ्क मर्ज हुन नसकेको नमीठो अनुभव हामीले भोगिसकेका छौं । यसअघि उच्च तहको पद बाँडफाँटको कुरा मिल्न नसकेर नेपाल इन्भेष्टमेण्ट र एभरेष्ट दुइ ठूला बैङ्कले मर्ज गर्ने निर्णय गरेर पनि त्यो हुन सकेन । त्यसैले नीतिनियम बनाउँदा राष्ट्र बैङ्कले यस्ता कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ ।

मर्जरको नीतिनियम निर्माण गर्दा मर्ज भएका कम्पनीलाई थप सुविधा र सहज वातावरण हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ । यो मागलाई केही समयसम्मका लागि सम्बोधन गर्न सक्ने हो भने निकट भविष्यमा नै धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर प्रक्रियामा जाने आशय व्यक्त गरेका छन् । केही सयमसम्मका लागि मर्ज भएको वित्तीय संस्था र बैङ्कको संस्थागत आयकर घटाउनुपर्ने सम्बन्धित पक्षको मागलाई निर्माणाधीन विनियममा राष्ट्र बैङ्कले स्थान दिनेछ भन्नेमा अहिले सरोकारवालाहरूले आशा लिएको देखिन्छ । सरोकारवालाहरूको यो मागलाई केही समयसम्मका लागि सम्बोधन गर्न सक्ने हो भने निकट भविष्यमै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मर्ज हुने प्रक्रिया बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ । साथै यसले देशमा बलिया र शक्तिशाली आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको प्रादुभाव पनि गराउनेछ । राष्ट्र बैङ्कले सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर निर्माण गर्न लागेको विनियमावलीमा यी यावत् पक्ष समेटिनेछन् भन्ने आशा गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, मर्जरसम्बन्धी विनियमावलीभन्दा दीर्घकालीन कानून निर्माण हुनु आजको आवश्यकता हो ।

Admin  2011-02-23