प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले टुँडिखेलमा बसेर भए पनि नेपाल वायुसेवा निगमलाई विमान खरीद गर्ने बताएका छन् । उनको यस किसिमको उत्साह र चाहनालाई सम्मान गर्नै पर्छ । तर, १३ महीना शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नसकेको कुरा कामचलाउ हुँदा उनले गर्लान् भन्ने विश्वास भने कमै छ ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरीद प्रकरण शुरू भएको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यति लामो समयसम्म पनि यो टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । कहिले संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, कहिले अर्थ मन्त्रालय त कहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रयोगबाट त्यसलाई रोक्ने काम भइरहेको छ । जहाज खरीदका लागि नेपाल वायुसेवा निगमले सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया पूरा नगरेको तर्क गरिएको छ । यी सबै तर्क कुतर्क नेपाल वायुसेवा निगमलाई टाट उल्ट्याउने र विदेशी विमान कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने खेल भन्ने प्रष्टै छ । विभिन्न कुनाका विदेशी विमानसेवा कम्पनीहरू, कमिसन एजेण्टहरू र विमान बेच्न खोज्ने प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूपको छिर्के हान्ने क्रम तीव्र भएकाले यो खेल यसरी अनिर्णित भएको हो । त्यही स्वार्थका लागि केही शुभलाभको ललिपप खान देशका नीतिनिर्माताहरू झुम्मिएका छन् । यिनीहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जलि दिएका छन् ।
 
नेपाल वायुसेवा निगम स्थापनाकालदेखि नै सीमित व्यक्तिहरूको कमाइखाने भाँडो बन्यो । पञ्चायत कालमा यो केही मानिसहरूको स्वार्थसिद्धिको केन्द्र थियो । बहुदल आएपछि प्रवृत्ति उही भयो, पात्रहरू थपिए । यही बीचमा लाउडा, धमिजा तथा चेज एअरजस्ता काण्डहरू भए । तिनै काण्डका खलपात्रहरू अहिलेको सरकारका हर्ताकर्ता भएर बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा जहाज खरीद प्रकरण सहज हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु मूर्खता हुन्थ्यो । आखिर त्यो भएरै छाड्यो ।

पर्यटन वर्ष मुखैमा आएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई विमान आवश्यक छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उडान नियमित नहुँदा बेलायत, फ्रान्स , जर्मनीलगायतका देशबाट पर्यटन आगमन आधाभन्दा घटेको तथ्याङ्क भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । विदेशी विमान कम्पनीहरूले नेपाल आउने पर्यटकसँग विश्वकै महँगो भाडा असुलिरहेका छन् । तर पनि निगमलाई जहाज ल्याउनबाट रोकिन्छ भने पर्यटन वर्ष कसरी सफल हुन्छ ?

नेपाल वायुसेवा निगमलाई व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धी नबनाईकन यस्तो किसिमको खेल रोकिनेवाला छैन । निगमलाई त्यस स्तरमा पुर्‍याउनका लागि तीनवटा बाटा छन्- यसलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्न दिने, निजीकरण गर्ने वा लिक्विडेशनका लाने । यी तीनमध्ये एउटा विकल्पमा निगमलाई लगियो भने यो कमिसनखोरी र भ्रष्टाचारी राजनीतिक/अराजनीतिक दलदलबाट मुक्त हुनेछ । नत्र निगमलाई डुबाउनेहरूको खेलबाट यसलाई बचाउन सकिने छैन ।