तनहुँको दुग्ध करिडोर उदाहरणीय प्रयास
मुलुकमा मागको तुलनामा प्रत्येक वर्ष दूधको उत्पादन कम हुँदै गएको छ । माग-आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न दुग्ध विकास संस्थानले दैनिक ४० हजार लिटरसम्म दूध भारतबाट आयात गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तनहुँ र लमजुङमा उत्पादित दूधको बजारीकरणका निम्ति दुग्ध करिडोर निर्माणको प्रयास भएको छ । यो निःसन्देह सुखद सन्देश हो ।

देशको सुदूरपश्चिम तथा पूर्वमा समेत दूधालु भैंसीको सङ्ख्या निरन्तर घटिरहेको छ । 'ड्राइ फूड' उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीले थारो भैंसीलाई पनि दूधालुको मूल्य दिन थालेपछि ती क्षेत्रमा भैंसीको सङ्ख्या घट्न थालेको हो । यस्तो अवस्थामा तनहुँ र लमजुङ जिल्लामा दूधको उत्पादन बढ्नु र बजारीकरणको समस्या समाधानको नयाँ प्रयास शुरु हुनु वास्तवमै सकारात्मक कार्य हो । राज्यद्वारा साचालित तेस्रो पशु विकास आयोजना र सामुदायिक पशु विकास आयोजना साचालनपछि ती जिल्लामा दूधको उत्पादन बढेको हो । ग्रामीण भेकमा दूधको उत्पादन बढ्नु भनेको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत सुधार हुनु हो । तर यसका निम्ति उत्पादित दूधको बजारीकरण पहिलो शर्त हो । लमजुङ र तनहुँका विकट ग्रामीण भेकमा उत्पादित दूधलाई ठाउँठाउँमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरी जम्मा गरेर चितवन र पोखरामा निजीस्तरमा स्थापित चितवन मिल्क र सुजल डेरी उद्योगमा दूध पुर् याउने योजना छ । यो योजनाले ती दुवै जिल्लाका ग्रामीण भेकको बेरोजगारी समस्यालाई समेत केही हदसम्म समाधान गर्नेमा सन्देह छैन । खास गरी पशुपालन र दुग्ध उत्पादन व्यवसायले ग्रामीणस्तरमा महिला बेरोजगारी अन्त्य गर्ने अनुभव हामीसँग छ । दुग्ध करिडोर निर्माणको यो योजनालाई देशभरि नै पुर् याउन सक्ने हो भने यसले ग्रामीण बेरोजगारीलाई आधाभन्दा बढी समाधान गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अहिले कतिपय पहाडी जिल्लामा यातायातको पहुँच र दूध चिस्यानको अभावले उत्पादित दूधसमेत बजारसम्म पुग्न सकेको छैन । काभ्रे सिन्धुपाल्चोक दोलखा रामेछाप धादिङ नुवाकोट रसुवा गोरखाजस्ता जिल्लाका दुर्गम गाउँका बस्तीमा प्रशस्तै दूध उत्पादन हुँदासमेत त्यो बजारसम्म पुग्न सकेको छैन । त्यसैगरी अहिले मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माणपछि सिन्धुली रामेछाप र ओखलढुङ्गामा समेत उत्पादन हुने दूध सजिलै काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि सडकछेउका गाउँगाउँमा दुग्ध चिस्यान केन्द्रको स्थापना हुन आवश्यक छ । गाउँका विकट क्षेत्रबाट समेत दूध सङ्कलनमा दुग्ध सहकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गर्ने र सहकारी संस्था नभएका ठाउँमा नयाँ गठन गरेर यो कार्यमा लगाउन सकिन्छ । विराटनगरमा रहेको एक मात्र सरकारी धूलो दूध कारखाना दूधकै अभावले पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन । चिस्यान केन्द्रको स्थापनाबाट मोरङ सुनसरी धनकुटा सप्तरी झापा इलाम र पाँचथरसम्मको दूधलाई विराटनगर ल्याउन सकिन्छ । यद्यपि टाढाबाट ल्याउनुपर्ने दूध एकदिन चिस्यान केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन सक्छ । यसो गर्दा ढुवानी खर्च त बढी लाग्छ तर यसले ग्रामीण रोजगारीलाई वृद्धि गर्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । बिहारको पटनाबाट दूध आयात गर्नुको सट्टा यो कार्य सरल र किफायती हुन सक्छ ।

हाल तनहुँ र लमजुङको सिमानामा ४९ ठाउँमा दुग्ध चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिने योजना बनाइएको छ । यसका निम्ति दातृनिकायले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । तर सधैं सबै ठाउँमा यस्ता कार्यका निम्ति दातृनिकायको मात्र भर पर्नु मुलुकको आर्थिक विकास निम्ति हितकारी नहुन सक्छ । मुलुकभरि झण्डै १ हजार ८ सय सङ्ख्यामा रहेका दुग्ध सहकारी संस्थाहरुलाई यस कार्यमा सहभागी बनाउन सकिन्छ । बीज पूँजीका रुपमा सहकारी संस्थाहरुलाई चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिदिएर ढुवानीको व्यवस्था मिलाइदिने हो भने नेपालमा छिट्टै 'स्वेत क्रान्ति' हुन सक्छ । यसबाट ग्रामीण बेरोजगारीको अन्त्य हुनुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत ठोस सहयोग पुग्नेछ  ।