राष्ट्र बैङ्कको नयाँ  निर्देशनका असरहरू
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रवार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवा तथा त्यसबापत लिने शुल्कसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय सङ्स्थाहरूले ग्राहकहरूलाई विभिन्न सेवा प्रदान गर्दा लिने शुल्क, ऋणमा लिने तथा निक्षेपमा दिने ब्याजमा पारदर्शिता र एकरूपता नभएको तथा ब्याजदर एवम् सेवाशुल्क निर्धारणमा बैङ्कहरूबीच मिलेमतो (कार्टेलिङ) भएको गुनासोलाई आधार मानी यो मार्गदर्शन जारी गर्नुपरेको राष्ट्र बैङ्कको तर्क छ ।

राष्ट्र बैङ्कको उक्त कदम झट्ट हेर्दा राम्रो र आम ग्राहकहरूको हितमा देखिए पनि देशको बैङ्किङ प्रणालीमा यसले पार्ने सम्भावित र दीर्घकालीन प्रभावहरूलाई केन्द्रीय बैङ्कले समग्र मूल्याङ्कन गर्न सकेको देखिँदैन । साथै राष्ट्र बैङ्क वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व दिन आवश्यक महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा केन्द्रित हुनुको सट्टा आफ्नो ऊर्जा र समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यावसायिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न बढी उन्मुख भएको आभास पनि मिलेको छ ।

यो मार्गदर्शनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिँदा ग्राहकबाट लिने विभिन्न किसिमका सेवाशुल्कलाई ब्याजमा नै समावेश गर्न भनेको छ । यसरी सबै शुल्क तथा खर्च ब्याजमा जोड्दा कर्जाको ब्याजदर अहिलेभन्दा बढ्न जान्छ । यसो गर्दा बैङ्कहरूले लिने शुल्क पारदर्शी हुने राष्ट्र बैङ्कको बुझाई ठीक भए पनि व्यावसायिक कर्जा सस्तो भने हुँदैन । यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर लगानी, रोजगारी, उत्पादनलगायतका अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा पर्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न कार्डलगायतका अन्य सेवा दिँदा लगाउने शुल्कमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसलाई पनि युक्तिसङ्गत मान्न सकिँदैन । किनकि बैङ्किङ व्यवसायमा बढ्दै गएको प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाली बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अलग रहन सक्दैनन् । नयाँ प्रविधि र उपकरणहरूको उपयोग गर्न अवश्य पनि लागत बेहोर्नुपर्छ । कुनै पनि सेवासुविधाको लागत त्यसको अन्तिम उपभोक्ताले वहन गर्ने प्राकृतिक नियम नै हो । त्यसैका आधारमा बैङ्कहरूले कार्डको शुल्क लिएका हुन् । त्यो शुल्क लिन नदिएमा बैङ्कहरूले आफ्नो खर्चको शोधभर्नाका लागि अपनाउने एउटै उपाय निक्षेपको ब्याज घटाउनु हो । यसरी, ब्याज घट्दा बचत परिचालन पनि घट्न गई लगानीयोग्य तरलता कम हुने सम्भावना बढ्छ । साथै, कम ब्याजले निक्षेपयोग्य नगद बैङ्किङ क्षेत्रमा नआई अनौपचारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने क्रम झन् बढ्छ । यसले अर्थतन्त्रको वित्तीय प्रगाढता (मौद्रिकीकरण) लाई अझै कम गराउँछ ।

त्यस्तै, बेग्लाबेग्लै बचत खातामा दिने ब्याजमा २ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर राख्न नपाइने र कुनै एक प्रकृतिको बचत खातामा ब्याज बढाउँदा अन्यमा पनि सोही अनुपातले बढाउनुपर्ने निर्देशनले बैङ्कहरूको सञ्चालन लागत बढाउने निश्चित छ । प्रशासनिक र खाता व्यवस्थापन खर्च तुलनात्मक रूपमा कम हुने ठूलो रकमको संस्थागत निक्षेपमा बढी ब्याज दिनु स्वाभाविक हो । एउटै संस्थागत खाताबाट प्राप्त भए जति निक्षेप प्राप्त गर्न सयौं व्यक्तिगत खाता आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता खाता व्यवस्थापन गर्दा लाग्ने खर्च बेहोर्न यो निर्देशनले बैङ्कहरूलाई बाध्य पारेको छ ।

समग्रमा निर्देशनले साना बचत तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न अपनाएको सिद्धान्तलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । तर, आजको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा ग्राहक आकषिर्त गर्न सेवाप्रदायकहरू नै लाग्नुपर्छ । र, सेवा वा शुल्कको छनोटको अवसर ग्राहकलाई नै छोडिदिनुपर्छ । देशको मौद्रिक अधिकारीले कार्टेलिङका कारण यस्तो छनोटको अवसरबाट सेवाग्राहीहरू वञ्चित हुनु नपर्ने वातावरण भने निश्चय नै सृजना गर्नुपर्छ ।  अन्यथा सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने कसरतमा अल्झिनुभन्दा पनि मुद्रा व्यवस्थापन, विदेशी तथा आन्तरिक लगानी प्रवर्द्धन र खस्कँदै गएको बाह्य क्षेत्रको सुधारमा केन्द्रीय बैङ्कले ध्यान दिएमा अर्थतन्त्र फस्टाउँछ र त्यस्तो वृद्धि उन्मुख अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता पनि प्रतिस्पर्धाले नै निर्धारण गर्छ ।