ऊन आयातको विकल्पमा
नेपालमा गलैंचा उत्पादनका निम्ति वर्षेनि अर्बौंभन्दा बढी रुपैयाँको ऊन आयात हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ऊन आयातका निम्ति रू. २ अर्ब ४ करोड खर्च भएको थियो । ऊन उत्पादन हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहँदै पनि नेपालबाट ऊन आयातका लागि यति ठूलो रकम विदेशिनु निश्चित रूपले दुःखको विषय हो ।

नेपालमा ऊन उत्पादन बढाउनका निम्ति सरकारलाई पटकपटक योजनासहितको आग्रह गरेको, तर चासो नदेखाएको गलैंचा उत्पादकहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । विगतका वर्षमा सरकारले ऊन उत्पादनको कार्यक्रम बनाएको भए पनि त्यो सफल हुन सकेन । डोल्पा, मुस्ताङ र मनाङमा तिब्बतबाट थुमा (भाले भेडा) ल्याएर भ्याङलुङ जातको भेडा उत्पादन गर्ने सरकारी प्रयासले निरन्तरता पाउन नसक्दा अब नेपालमा ऊन उत्पादन नै हुन नसक्ने हो कि भन्ने शङ्कासमेत गर्न थालिएको छ ।

भेडापालनको सरकारी कार्यक्रम सरकारकै अकर्मण्यता र कर्मचारीको हेलचेक्रयाइँका कारण असफल भएको हो । गलैंचा व्यवसायीहरूको ऊन उत्पादन गर्ने 'करकर’ लाई साम्य पार्न केही रकम छुट्टयाएर सरकारले भेडापालक किसानलाई थुमा बाँड्नुबाहेक अरू कुनै रेखदेख नै गरेन । अहिले मुलुकमा ६ लाख ८२ हजार वर्गमिटर गलैंचा उत्पादन भइरहेको छ । सन् १९९० को दशकमा नेपालबाट ३३ लाख वर्ग मिटर गलैंचा उत्पादन र निर्यात हुँदासमेत नेपालमै ऊन उत्पादन गर्ने सोच राज्यले बनाएन । अहिले त गलैंचा उत्पादनको दृष्टिले यो निरन्तर ओरालो लाग्दो व्यवसायका रूपमा देखिएको छ । महँगो मूल्यमा विदेशी ऊन आयता गर्नुपरेकाले पनि तिब्बत र भारतको गलैंचासँग नेपाली गलैंचाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । स्वदेशमै ऊन उत्पादन गर्नसके नेपाली गलैंचाले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवसायीहरूको विश्वास छ ।

यद्यपि, ऊन उत्पादनका निम्ति गलैंचा उत्पादकहरूले सरकारको मात्र भर नपरी आफै क्रियाशील हुनु जरुरी छ । हिमाली जिल्लाका किसानलाई भेडापालनमा प्रेरित गर्न गलैंचा उत्पादक र निकासीकर्ता मिलेर सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छन् । गलैंचा उत्पादक, निकासीकर्ता र सरकारको संयुक्त पहलमा हिमाली जिल्लाका किसानलाई भेडापालनमा लगाउनका निम्ति हरेक प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउनु पहिलो आवश्यकता हो । भेडापालनभन्दा अन्य पेशा सजिलो र फाइदाजनक भएकाले किसानहरू यस पेशाबाट पलायन हुँदै गएका छन् । सरकार र सरोकारवालाको संयुक्त पहलमा हिमाली जिल्लामा विशेष प्याकेज नै ल्याएर भेडापालनलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ । वर्षेनि २ अर्बभन्दा बढीको ऊन विदेशबाट आयात गर्नुभन्दा त्यसलाई ऊन उत्पादनमा लगाउन सके किसान, उद्यमी तथा राष्ट्रको हितमा हुनेछ ।  

नेपालका १६ हिमाली जिल्लामा ऊन उत्पादनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भेडापालन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पर्याप्त आधार र सम्भावना छ । अहिले नेपालमा उत्पादित गलैंचामध्ये ५० प्रतिशतमा तिब्बती ऊन प्रयोग भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तिब्बती हावापानीसँग मिल्ने नेपालका धेरै जिल्लामा त्यही स्तरको भेडापालन हुन सक्छ । तर, अहिले जुम्लामा रहेको 'भेडाबाख्रा’ अनुसन्धान कार्यक्रमको चालाबाट चाहिँ अपेक्षित विकास सम्भव छैन । यसको विकासका निम्ति गलैंचा उत्पादक, निकासीकर्ता र सरकार तीनै पक्षले प्रभावकारी भूमिका  निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

Admin 2011-02-24