आर्थिक वर्षशुरू भएको चार महीना बित्न लाग्दा पनि बजेट आउन सकेको छैन । नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा बजेटका विषयमा निकै चर्का बहसहरू जारी छन् । तर, पनि बजेट कहिले आउने हो त्यसको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यसले देशका सबै क्षेत्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । यस्तै हो भने राजनीतिक खिचातानीका कारण देश आर्थिक विशृङ्खलताको गम्भीर भड्खालोमा जाकिने दिन अब धेरै टाढा छैन ।

राज्य एक निरन्तर संस्था हो । जहाँ राज्य छ, त्यहाँ सरकार हुन्छ, निरन्तर । त्यसका अगाडि चलाउ, कामचलाउ, अन्तरिम, पूर्ण आदि जे विशेषता लगाए पनि त्यो सरकार नै हो । जुनसुकै पार्टीको सरकार होस्, यो पनि निरन्तर अस्तित्वमा रहन्छ । कसैको सरकार बनेन भनेर राज्यका कामहरू रोकिँदैनन् । बजेट राज्यको नियमित कार्यसञ्चालनको एउटा उपकरण हो । यदि यो रोकियो भने राज्यको कार्यसञ्चालनमा अवरोध पैदा हुन्छ । त्यसैले बजेटलाई कुनै पनि बहानामा रोक्नुहुँदैन । त्यसो गर्नका लागि हरेक वर्ष बजेट ल्याउन निश्चित मिति तोक्नु अपरिहार्य भएको छ । सबै राजनीतिक दल अहिले सहमतिको कुरा गरिरहेका छन् । त्यस्तो सहमति एकपटकको बजेट ल्याउनका लागि होइन, हरेक वार्षिक बजेट ल्याउन एउटा निश्चित मिति तोक्नका लागि हुनुपर्छ । यसो गरियो भने त्यस मितिमा जसको जुनसुकै प्रकारको सरकार सत्तामा भए पनि बजेट ल्याउने बाटो प्रशस्त हुन्छ, देशले दुर्दशा भोग्नुपर्दैन । किनभने जुन दल सरकारमा गए पनि मुलुकमा बजेट त चाहिन्छ नै । साउनको एक गते नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुने सन्दर्भमा असार मसान्त बजेटको अन्तिम बिन्दु हुन सक्छ । त्यसैले बजेट निश्चित मितिभित्र ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक मिति नतोकी समयमा बजेट नआउने समस्याबाट  मुक्ति पाइने छाँट छैन ।

बजेट समयमै पारित हुन नसकेको लगातार तीन वर्ष भएको छ । यी तीनै वर्ष सरकार गठन र विघटनको माखेसाङ्लोभित्र बजेट जेलिन पुगेको हो । यसले देशको आर्थिक विकासमा गम्भीर असर परेको छ । देशमा पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू सुचारु हुन सकेका छैनन् । अघिल्लो त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाले ५ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकामा त्यो साढे ३ प्रतिशतमा खुम्चेको छ । बजेटकै कारण चालू आर्थिक वर्षमा शुरू हुनुपर्ने अर्को अन्तरिम योजना निर्माणको कामले पूर्णता पाएको छैन । यो अन्तरिम योजनामा पनि साढे ५ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकामा त्यो पूरा नहुने सङ्केत देखिएको छ ।

उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रका धेरै कामहरू यसबाट प्रभावित भएका छन् । निजी क्षेत्रका निकायहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर अफ कमर्सलगायतले छिटो बजेट ल्याउनका लागि विभिन्न दबावमूलक कामहरू गरिरहेका छन् । तर, राजनीतिक तहको पक्षविपक्षको चेपुवाबाट बजेट मुक्त हुन सकेको छैन । केहीअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले 'मागेर खाने नेतालाई बजेट चाहिँदैन, तर काम गरीखानेहरूलाई बजेट चाहिएको छ’ भनेर सटीक टिप्पणी गरेका थिए । बजेटकै अभावमा गरीखाने वर्गले पाइलापाइलामा समस्या झेल्नुपरेको छ । तसर्थ, अब सबैको पहल बजेटलाई हतियार बनाएर राजनीति गर्ने होइन, वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति संविधानमै किट्ने राजनीतिक सहमति गर्ने हुनुपर्छ ।